• कृषिमा आत्मनिर्भर र पर्यटनबाट समृद्घ अर्थतन्त्र ः

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७४, मंगलवार ०१:४७

    राजु भट्ट

    कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा चामल किन्नमात्र हरेक महिना साढे एक अर्ब रूपियाँभन्दा बढी खर्चने गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । धानको उत्पादन पर्याप्त गर्न नसक्दा देशबाट चामलकै लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को १० महिनामा १८ अर्ब ८६ करोडको चामल आयात भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । १० महिनामा भएको आयात गत आवको सोही अवधिको भन्दा ५२ प्रतिशत बढी हो । गत आवको समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ४० करोडको चामल आयात भएको थियो ।
    यस्तै गत आर्थिक वर्षमा करिब डेढ खर्ब रूपियाँ बराबरको कृषि सामग्री आयात भएको छ । कृषिजन्य जमिन गैरउत्पादनमा परिणत हुँदा कृषि सामग्रीको आयात बढेको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ५० अर्ब २३ करोड रूपियाँको कृषि सामग्री आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षमा १ खर्ब ३३ अर्ब रूपियाँको आयात भएको थियो ।
    अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पनि कृषि उत्पादनमा कमी भएको छ भने रोजगारीका लागि विदेशिने प्रचलन पनि बढ्दो क्रममा छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकको कमी हुँदा पर्याप्त उब्जनी हुन सकेको छैन । आवश्यकता पूरा गर्न आयातमै निर्भर हुनुपर्छ जसले गर्दा कृषि उत्पादनको आयात बढ्दो रूपमा रहेको छ ।
    रेमिट्यान्स बढेकाले पनि अधिकांश उपभोग बढेको तर उत्पादन नभएपछि विदेशीले माग पूरा गरेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी खाद्यान्न (चामल, धान, गहुँ, मकैलगायत) को आयात भएको छ । १२ महिनाको अवधिमा ३९ अर्ब ७० करोड २० लाख रूपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । कृषियोग्य जमिनहरू प्लटिङ र गैरउत्पादनमा प्रयोग भएकाले पनि उत्पादन बृद्धि हुन नसकेको हो । दोस्रोमा तेल तथा घिउको आयात भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार ३२ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख रूपियाँको घिउ तेल आयात भएको छ । घिउ तेल भारतसहित ब्राजिलबाट आयात हुन्छ ।
    यस्तै फलफूूल तथा सुपारीको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तथ्याङ्कअनुसार १८ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रूपियाँको आयात भएको छ । सुपारी उत्पादन, आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा असामान्य देखिन्छ । मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा सुपारी आयात भइरहेको छ । यस्तै १४ अर्ब ७१ करोड रूपियाँको पशु आहार आयात भयो । १३ अर्ब ६ करोड ५५ लाख रूपियाँको तरकारी आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालिमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । कालिमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ९० प्रतिशत माग पूर्ति गर्छ । दुग्धजन्य पदार्थ, चिया कफी र मसला, चिनी, सुर्तीजन्य पदार्थ, माछा मासु, जिउँदो जनावर, मासु, माछा, बोट बिरूवालगायतको आयातदर हेर्ने हो भने अवस्था अत्यास लाग्दो छ ।
    राज्यको कृषि कार्यक्रम छरपष्ट छ । कार्यक्रम र लगानी एकातिर छ भने बालीको रोपाइँ अर्र्कोितर छ । सिँचाइ सुुविधा एकातिर छ भने सेवा सुविधा र अनुदान अर्कोतर्फ छ । यस्तै कृषिका लागि जग्गा अभाव र बजार अभाव पनि अर्को ठूलो समस्या छ । एक आपसमा कसैको पनि सम्बन्ध छैन । राज्यको नीतिमा कृषिजन्य उद्योग पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन जसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्र निराशाजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा केही आशलाग्दो देखिए पनि समग्र व्यावसायिकमुखी कृषि क्षेत्र बन्न सकेको छैन ।
    उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कृषि उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण र नीति पनि छैन् । कच्चा पदार्थको अभावमा कृषि उद्योगहरु स्थापना हुन सकेको छैन । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात नगर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग बन्द हुने अवस्था छ । राज्यको नीति पनि किसानमैत्री देखिको छैन ।
    नेपालजस्तो सानो मुलुक र जैविक विविधता र भगौलिक कठिनाइका कारण सयौं बाली छनोट गरेर व्यावसायिक खेतीपाती गर्न सम्भव छैज । कार्यक्रम, लगानी, सेवा सुविधा, अनुदान, सिँचाइ जस्ता आवश्यक सेवा सुविधा पनि छरेर अबको समयमा व्यावसायिक रूपमा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न ।
    कृषिको विकासका लागि यसको अनुसन्धानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अझ भन्दा कृषकलाई अनुसन्धान गर्न प्रेरित गनुपर्ने हो जुन हामीकहाँ हुन सकेन । एसियामा पनि कृषि अनुसन्धानमा २ देखि ५ प्रतिशत लगानी कृषिमा लगानी गर्ने देश धेरै छन् । तर नेपालमा भने शून्य दशमलव १७ प्रतिशत मात्र अनुसन्धानलाई बजेट छ । नेपालका वैज्ञानिकले विकास गरेका महत्वपूर्ण प्रविधि विदेशमा पुग्ने तर नेपालकै किसानकोमा नपुग्ने गरेका कारण पनि कृषि र कृषिमा लाग्नेहरू उभो लाग्न नसकेका हुन । प्रविधि समयमै किसान कहाँ नपुग्नुमा धेरै कारण छन् । किसानसम्म सिधै प्रविधि पुग्ने गरी धेरै बाह्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर काम गर्न सक्नुपर्ने हो जुन हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण बजेट र जनशक्तिको कमी तथा हामीले अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरेपछि कृषि र पशु विभागले त्यो प्रविधिलाई गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्ने हो । तर, केन्द्रदेखि जिल्लाको काम गराइको परिस्थिति, गाउँमा सेवा केन्द्रको अवधारणा, जनशक्तिसमेतको अवस्थालाई हेर्दा संरचनाहरू नै गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था छैन ।
    कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको मुद्दा केन्द्रीय बनेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित भएको यो क्षेत्र जनतालाई पाल्ने अर्थात् बाँच्नका लागि खाना उब्जाउने क्षेत्र पनि हो । तर, कृषिलाई हेपिएको पेशाका रूपमा समाजले लिएकाले यसतर्फ युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । कृषिमै आश्रित अर्थतन्त्र र सरकारले वर्षेनि आत्मनिर्भरताको नारा अघि सारे पनि कृषि उपजको आयात भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य उत्पादनको आयातदर झनै उकालो लागिरहेको छ । वर्षेनि बजेट बृद्धि भए पनि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व भने अपेक्षित रूपमा बृद्धि हुन सकेको छैन ।
    कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट दोब्बर गर्दै २१ अर्ब ४० करोड पु¥याएको थियो । त्यसयता पनि बर्र्सेिन कृषि बजेट बढ्दो क्रममा छ । तर, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा लक्ष्यअनुसारको बृद्धि हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बर्र्सेिन बढ्दो क्रममा छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आव २०७१÷७२ मा २३ अर्ब २८ करोड, २०७२÷७३ मा २६ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालू आवमा ३६ अर्ब रूपियाँ यी दुई क्षेत्रको लागि छुट्याएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले उत्पादन बृद्धि नभएको आरोप अस्वीकार गर्दै खपत बढेकाले आयातको दर बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वर्षभरि उत्पादन हुने अन्न बालीको तथ्याङ्क हेर्दा समग्रमा नेपालीलाई पुग्ने अन्न नेपालमै उत्पादन भएको छ । भात उपभोग गर्ने बानी बढेकाले मागअनुसार चामलमात्र नपुग हो । तर, चामल आयातको तथ्याङ्क पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आव २०७१÷७२ मा घटेर २४ अर्ब ७९ रकममा झरेको निर्यात गत वर्ष थप गिरावट आएर १६ अर्ब ८६ करोडमा झरेको छ । चालू आवमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले आगामी तीन वर्षभित्र आधारभूत कृषि उपजमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसक्ने कृषि सचिव भट्टराइको दाबी छ ।
    कृषिको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहका दुबै निकाय एनजिओमुखी भएको हुँदा वस्तुगत नतिजा हासिल गर्न समस्या भएको कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ बताउनुहुन्छ । धुलिखेलको एउटा रिसोर्टमा एडिएसको बैठक आयोजना भएकोमा टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘देशको कृषिको विकासमा बैठक थियो, तर त्यहाँ किसानको प्रतिनिधित्व थिएन । जबसम्म किसानको घरदैलो, खेतबारी र फार्महरुमा नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरु बसेर छलफल गरिदैन, तबसम्म कृषिमा रचनात्मक विकास हुन सक्दैन ।
    काठमाण्डौमा गोलभेंडा भसक्कै म¥यो, तर राज्यले बेलैमा ध्यान दिन नसक्दा धेरै किसानको उठिबास भयो । हामीले नेपाली विज्ञको ज्ञान उपयोग गर्न सकेनौं । विदेशीलाई मात्र विज्ञ ठान्ने मानसिकताले हामी ग्रसित भयौं ।’
    कृषकलाई सम्मानका दृष्टिले नहेरेसम्म नेपालमा कृृषिको विकास हुन नसक्ने भन्दै कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङले नेपालमा अधिकांश नागरिक कृषि पेशामा संलग्न रहेकोले उनीहरूले गर्दै आएको पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा हेर्न सक्नुपर्नेमा जोड उहाँको जोड छ ।
    आफु पनि कृषक परिवारमा हुर्किएको भन्दै कृषि पेशा र कृषकको उत्थानका लागि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले देशका वास्तविक किसानहरूको आवाज राज्यका निकायमा पुग्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । यसका लागि कृषक अगुवाहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै विगतको तुलनामा नेपालमा कृषि पद्धतिमा परिवर्तन आएको भन्दै आधुनिक कृषिमा जोड दिनुपर्ने सुझाउनुहुन्छ ।
    कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले सिमान्त र साना कृषि उद्यमीहरूलाई बढी सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ । प्रवक्ता कार्कीले कृषक लक्षित कार्यक्रम सोचे अनुरूप जनस्तरमा पुग्न नसकेको स्वीकार्दै अबको पाँच वर्षमा कृषिमा सुधार आउने गरि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाईरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाको कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिंदै कृषकहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र खाद्यान्नमा र सात वर्षभित्र फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउनुहुन्छ ।
    सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन कार्यान्वयनबाट आगामी दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिंदै उहाँले धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन नसके कृषि प्रधान मुलुक भनेर नाक फुलाउनुको अर्थ नभएको प्रवक्ता कार्कीको भनाई छ ।
    नेपालमा किसान र कृृषिका कुरा राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्ने दलीय ‘मसला’ को रूपमा प्रयोग हुने गरेको अहिलेको यथार्थ हो । कृषिप्रधान मुलुक, त्यसमा पनि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमै निर्भर भएकाले पनि नेपालमा कृषि विकासका नारा हरेक सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । नारामा मात्र नभई पछिल्ला सरकारले कृषिका योजना र बजेट पनि बढाउँदै गरेको पाइन्छ । तर पनि कृषि विकासले देखिने गरी गति लिन सकेको छैन ।
    राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्वव अधिकारी यसो हुनुको मुख्य कारण हचुवामा सरकारी नीति, ऐन तथा कार्यक्रम बन्नु र नीतिगत तहमा कृषकको पहुँच नहुनुलाई ठान्नुहुन्छ । काठमाडौं जिल्ला काभ्रेस्थलीमा मुख्य पेशा कृषि अंगालिरहेका उहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका साना किसानको पक्षमा कार्यक्रम नै कम बन्ने गरेको र भएका कार्यक्रम पनि कृषकसम्म नपुगेको गुनासो गर्छन् ।
    किसानलाई समयमा बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले इमान्दारीतापूर्वक सहयोग गरेमा कृषि विकासले चाहे अनुसारको गति लिन सक्ने तर्क राख्ने उहाँ सरकारी अनुदानको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
    कृषि क्षेत्रका मुख्यतया नीतिगत वा राष्ट्रिय प्रकृतिका ठूला र अर्को कार्यक्रमगत तहमा सानासाना समस्या गरी दुई प्रकृतिका समस्या देख्ने अध्यक्ष बस्नेत २००७ सालदेखिका आन्दोलनको अगुवाले किसानका समस्यालाई राजनीतिक विषय बनाए पनि आजका दिनसम्म किसानले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको बताउनुन्छ । बरू दलहरू आफैं आफ्नो एजेन्डाबाट विमुख हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले २०१३ देखि नै कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय योजनामा पारिँदै आए पनि ते¥हौं योजनासम्म आइपुग्दा सबै योजना निरर्थक र स्रोत खेर फाल्ने योजना सावित भएको छ । सरकारी कार्यक्रममा पनि समस्या देखिएको बताउने उहाँ खासगरी कार्यक्रम वा नीतिहरू राम्रा हुँदाहुँदै लागू हुनु नसक्नु मुख्य समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।
    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले गाविस तहमा कृषि, वन, वातावरण समिति गठन गर्ने र त्यहाँ किसानका प्रतिनिधि राख्ने भनेको छ र एकाधबाहेक गठन हुन सकेका छैनन् । जिल्ला कृषि समितिहरूका अनिवार्य व्यवस्था छ, तजबीजका आधारमा राखिएको छ । यस्ता समस्या माथिदेखि तलसम्म नै छन् ।
    तल जति गरे पनि माथिल्लो तहमै जोडिने देखिएको छ । यस्ता समस्या व्याप्त छन् । नीतिगत हिसाबले सुलभ ऋण, बीमा, स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनु पर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । यी कार्यक्रम राम्रा छन् तर लागू हुन समस्या छ, लागू हुन मात्र सके भने पनि ठूलो राहत हुनेछ । यी योजना माथिल्लो तहमा ठीक छन् तर व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । खासगरी साना किसानको पहुँचमा यी कार्यक्रम पुग्न सकेमा मात्र कृषि विकासले फड्को मार्नेछ । यसका साथै जग्गा बाँझो नराख्ने नीति, समर्थन मूल्य तोक्ने विषयलाई कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ ।
    कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम बजेटमा
    सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने गरी किसान लक्षित कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको नाममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
    आगामी आर्थिक वर्षमा गहुँ र तरकारीमा, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्र्षिभत्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची र आगामी १० वर्षभित्र किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउएको छ ।
    यो परियोजना कार्यावन्यनमा ल्याउन सरकारले ५ अर्ब ७८ करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन कृषि भूमिको उर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिने जनाएको छ । सरकार, निजी, सहकारी र कृषि उद्यमीको सहभागितामा यस्ता क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । परियोजनाअन्तर्गत विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग आसपासमा ६ सय र मध्य पहाडी राजमार्ग तथा सहायकमार्ग आसपासमा २ सयसमेत गरी न्यूनतम १० हेक्टर क्षेत्रफलमा २ हजार १ सयको संख्यामा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ ।
    प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा सय हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा कृषि उत्पादन ब्लक स्थापना गरिनेछ । ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ३० वटा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन स्थापना गरिनेछ । यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपर जोन स्थापना गरिनेछ । साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, बिरूवा र माछा भुरा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । रासायनिक र प्रांगारिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराइने र सिँचाइका लागि कुलो र नहरहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका साथै आधुनिक कृषि ज्ञान तथा प्राविधिक सेवासुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । ब्लक र पकेट क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सुविधाका साथै अतिरिक्त कृषि यन्त्र तथा उपकरण र औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ ।
    सुपर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, बिरूवा, माछाका भुराको मूल स्रोत केन्द्र, प्रांगारिक मल कारखाना र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार र गोदाम घर, ठूला कृषि बजार (एग्री मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । माटो परीक्षण गरी उर्वरा शक्ति र सो माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरणसहितको माटो परीक्षण कार्ड किसानलाई वितरण गरिनेछ ।
    यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निः शुल्क प्राविधिक सेवा सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयोगशाला सेवा निः शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै १५ वटा घुम्ती भ्यान (मोबाइल) सञ्चालनमा ल्याएर सेवा प्रदान गरिनेछ ।
    कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाएर कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याजमा दिइने अनुदान वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । ब्याज अनुदानअन्तर्गत कृषि कर्जामा रहेको १ करोडको अधिकतम सीमा हटाइएको छ । कृषि बाली धितो राखेर ऋण लिन सकिने नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ । यस्तै धान, गहुँ, मकै र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनु पूर्व नै तोक्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
    सरकारले केरा, आलुलगायतका बालीको टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला र माछा पोखरी निर्माणका लािग ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी कृषि उपज संकलन केन्द्र, सामुदायिक बीउ तथा कृषि उपज बैंक र पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर निर्माणमा ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालीको तोकिएको परिमाण वा सोभन्दा बढी उत्पादन किसान, कृषि उद्यमी, कृषि उद्यमी समूह र कृषि सहकारीलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएको छ । बाली उत्पादन र भण्डारणको जोखिम कम गर्न उत्पादनमा आधारित कृषि बीमा कार्यक्रम आरम्भ गरी क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै जाने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको कूुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० अर्ब थप योगदान पुग्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
    यो कार्यक्रमअन्तर्गत चैते धान प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम ३५ जिल्लामा विस्तार गरिने र बास्नादार धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम २० जिल्लामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मध्य पहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम ४१ जिल्लामा बिस्तार गरिने र तराई मधेश र बेंसी क्षेत्रका १२ जिल्लामा अभियानमूखि मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) पहाडीमार्ग आसपास र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा सरकारी, निजी, सहकारी र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा अभियानका रूपमा खाली वन क्षेत्रमा फलफूल जंगल (फ्रुट फरेस्ट) को रूपमा विकास गर्ने पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशम खेती बिस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुको बिरूवा रोप्ने बजेट छर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
    यसैगरी बाँके, बर्दिया, दांगसहितका जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्थुम, गुल्मीसहितका सम्भाव्यता जिल्लामा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, रामेछाप, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, खोटाङ र मुस्ताङसहितका जिल्लामा ७५ हजार जैतुनका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि सामेल गरिएको छ ।
    जैतुन प्रशोधनको मेसिन खरिद तथा ढुवानी र ग्रिन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, खोटाङ, शंखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्लामा हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रसायनिक र प्रांगारिक मल तथा उन्नत बीउ बिजनमा अनुदान उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
    मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्ता कारखाना सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गर्ने आधार बनाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमार्फत नै किसान आयोग गठन गर्ने र किसानलाई कृषि मजदुर, सीमान्त किसान, अर्ध व्यावसायिक र व्यावसायिक किसान गरेर चार भागमा वर्गीकरण गर्ने र किसानको सहभागिताको आधारमा किसानकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष(पेन्सन) सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
    दीर्घकालीन कृषि रणनीति
    सरकारले बहुप्रतिक्षित २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस) सार्वजनिक गरिसकेको छ । रणनीतिमा आर्थिक बृद्घिलाई गति दिने, जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने तथा खाद्य सम्प्रभुताउन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषि क्षेत्रको दूरदृष्टिका साथ तर्जुमा गरिएको छ ।
    यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको रणनीति कार्यान्वयन गर्न आगामी दश वर्षका लागि अनुमानित कूल बजेट ५ खर्ब १ अर्ब ८० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमध्ये कूल बजेटको करिब ८९ प्रतिशत सरकार तथा विकास साझेदारतर्फबाट लगानी हुनेछ भने बाँकी करिब ११ प्रतिशत रकम निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट लगानी हुनेछ ।
    कार्यान्वयनका क्रममा रणनीतिको सोचअनुरूपको प्रगति अनुगमन गर्न विभिन्न रणनीतिक महत्वका सूचक तथा लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये केही प्रमुख लक्ष्यहरूमा वर्षैभरि ८० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ पु¥याउने, जंगलले ढाकेको क्षेत्रफल ४० प्रतिशत कायम गर्ने, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि व्यापारको हिस्सा २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
    अतिरिक्त कृषि व्यापार ६९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने, कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्रका कृषक ३० प्रतिशत पुग्ने, कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत बृद्घिदर ६ प्रतिशत हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता कायम भई ५ प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात व्यापार हुनेलगायतका लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
    रणनीतिले कृषि क्षेत्रको विगत तथा वर्तमानका कामहरूको समीक्षामा आधारित रहेर १० वर्षे कार्ययोजना र मार्गचित्रसहित कृषि विकासको समष्टिगत २० वर्षे रणनीतिक योजना प्रस्तुत गरेको छ । रणनीतिलाई कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा प्रारम्भिक र पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लगिने जनाएको छ ।
    कृषिउपज निर्यात गरेर ६९ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाउने महत्वाकांक्षी योजना रणनीतिमा रहेको छ । हाल खाद्यान्नमा पाँच प्रतिशत व्यापारघाटा रहेकोमा पाँच वर्षभित्र शून्यमा झार्ने र आगामी १० वर्ष निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले कृषिमा ३५ करोड अमेरिकी डलर व्यापारघाटा रहेकोमा आगामी २० वर्षमा ६९ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल कृषिजन्य निर्यातबाट २४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार हुने गरेकोमा २० वर्षमा १ अर्ब ९९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । एडिएस कार्यान्वयनका लागि कृषि विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एडिएस कार्यान्वयन समिति स्थापना गरिएको छ ।
    कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिवद्घता
    कृषिको विकास र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा भएका अनेक नीति कार्यान्वनमा चुनौती देखिएका बेला कृषकलाई पेन्सनसमेतको दुरदृष्टि राखेर सरकारले ल्याएको प्रतिवद्घता सहितको नयाँ नीतिले दुई वर्षमा मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने छ । अहिले बर्र्सेिन झण्डै एक खर्ब रूपियाँभन्दा बढीको कृषि उपज आयात हुँदै आएको छ ।
    कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै चौतर्फी आलोचन हुँदै आएको बेला आएको नीतिले मुलुकमा कृषिको विकासका लागि तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन विषय समेटेको दाबी गरेको छ । प्रतिवद्घतामा आत्मननिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगिकरण गरिने छ भनिएको छ । सरकारले भू–उपयोग नीतिमा कडाइ गर्ने र जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति कडाइका साथ लागू गरी बाँझो जग्गा राखेमा सरकारबाट करारमा लिई खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लागू हुने छ ।
    आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई कृषि उत्पादन निर्यातसमेत गर्ने नयाँ नीतिको लक्ष्य छ । त्यसका लागि देशभर एक हजार देखि १५ सयसम्म विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्रको अवधारणाअनुरुप सुरुमा कम्तिमा पाँच सय उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भनेको कृषि, पर्यटन र उर्जा भएको भन्दै नीतिले यी तीन कुराको एक आपसमा पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखाएको छ । कृषि, पर्यटन र उर्जाको विकासबाट मात्रै कृषि पर्यटनदेखि व्यवसायिक कृषिमा भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने नीतिले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
    मन्त्रालयले सबै किसानहरूलाई एकै प्रकारको सेवा, सुविधा र अनुदान दिने विद्यमान व्यवस्थाले साना तथा सिमान्तकृत किसानहरू नसमेटिएकाले किसानहरूलाई व्यवसायिक, निर्वाहमुखी, सिमान्तकृत÷भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समुहमा वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने सो प्रतिवद्घतापत्रमा उल्लेख छ ।
    कृषिमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिमको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गरी यसलाई परिणाममुखी बनाउन कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानहरूलाई मात्र सम्बन्धित विषयको विशेष तालिम विभिन्न स्तरमा अधियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । कम्तिमा एक वर्ष कृषि पेशामा संलग्न हुने शर्तमा मात्र नयाँ व्यक्ति मुख्यतः युवाहरूलाई तालिममा सहभागी गराइनेछ । यो शर्त पालन नगरेमा तालिम खर्च असुलउपर गरिनेछ । कृषि वा पशु प्राविधिकहरूलाई समेत देश वा विदेशमा विशेष पुर्नताजगी तालिम प्रदान गरिनेछ ।
    कृषि प्रविधि र ज्ञानको प्रसारलाई प्रभावकारी रूपमा कृषक समक्ष पु¥याउन इलेक्ट्रोनिक सहित सबै मिडिया उपयोग गरिने जानकारी दिंदै उहाँले किसानहरूको तर्फबाट आउने समस्या समाधानका लागि किसान कल सेन्टरमार्फत ‘हेलो कृषि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै कृषि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट कृषि अनुसन्धान, प्रसार सेवा तथा प्रयोशाला सेवा प्रवाह गर्न साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
    कृषि उपजहरूको बजारीकरणलाई किसान मैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन मुख्य कृषि उपज धान, मकै, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि पेशालाई मर्या्दित बनाउन तथा कृषकहरूको आर्थिक व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहभागितचामा आधारी किसान पेन्सन वा किसान सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।
    नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको राज्यको पुनःसंरचना बमोजिम कृषि विकास, कृषि प्रसार तथा कृषि अनुसन्धानका संरचनाहरूलाई कार्यदल बनाई पुनसंरचना गरिने भन्दै मन्त्री गजुरेलले कृषि, वन, सिंचाई, उर्जा र गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयबीच समन्वय कायम गरिने प्रतिवद्घतापत्रमा उल्लेख छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालयअन्तरगत राख्न पहल गर्दै कृषि विकास रणनीतिले परिकल्पना गरे बमोजिम कृषि प्रसार सेवा, कृषि अनुसन्धान सेवा तथा कृषि शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गरिने उल्लेख छ ।
    किसानले उत्पादन गरेको दुध निर्वाध संकलन गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन दूग्ध विकास संस्थानमार्फत उत्पादक किसानको परिचयपत्र र पशुको विवरण बनाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर कायम गरी दूधबाट पाउडर, शिशु आहार र अन्य परिकार बनाउने उद्योग सञ्चालनमा ल्याई मिल्क होलिडे हुने अवस्था अन्य गरिने छ । कृषि उत्पादनको भण्डारण केन्द्र, प्रसोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्रहरू निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ संविधानअनुरूप खाद्य सम्प्रभूता ऐन, कृषि बजार ऐन, अनुवंश संरक्षण ऐन लगायतका कृषि विकासका लागि आवश्यक ऐन नियमहरू तर्जुमा गर्ने बताइएको छ ।
    जनताको खानपिन र आहार प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन अभिप्रेरित गर्ने, कृषि बजार ऐन ल्याई यथासक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एकीकृत बाली संरक्षणको कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी दीगो कृषि तथा जैबिक विविधतामा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्घधन गर्ने मन्त्रलयको योजना छ ।
    भूकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्न उनीहरुको कृषि प्रदत्त जीविकोपार्जन गर्न गाई, कृषि औजार, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, उन्नत बिउबिजन तथा बेर्ना वितरण गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
    दुुई वर्षमा नौ अर्ब १८ करोडको कृषि बीमा
    दुुई वर्षमा नौ अर्ब १८ करोड ४५ लाखको कृषि बीमा भएको छ । दुई वर्षको अवधिमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा कृषि बीमा ८८ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न, विभिन्न कारणबाट बाली तथा पशुुपंक्षीमा हुुने क्षतिबाट किसानलाई राहत दिन र बीमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ देखि कृषि बीमा कार्यक्रम सुुरू गरेको हो । सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बीमा समितिले अघिल्लो र गएको वर्ष कृषि तथा पशुुपंक्षीमा कृषि तथा पशुुबीमालाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा लागू भएको पहिलो वर्ष भने किसान (बीमक) हरू बीमाप्रति आकर्षित नभएपछि समितिले २०७१ फागुुनमा बीमा कम्पनीलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । बीमा समितिले बीमकलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएपछि कृषि बीमा एक वर्षमै करिब दोब्बरले बढेको छ ।
    बीमा समितिका अनुसार बीमा कार्यक्रम लागू भएको दोस्रो वर्ष विभिन्न कम्पनीमार्फत तीन अर्ब १८ करोड ६८ लाखको बाली तथा पशुुपंक्षी बीमा भएकोमा गएको वर्ष बीमांक ८८ प्रतिशतले बृद्धि भई पाँच अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रूपियाँ पुुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुुलनामा बाली तथा पशुु बीमाको क्षेत्र विस्तार हुुँदै गएकोले बीमांक बढेको हो । यसमा गर्नुुपर्ने काम अझै धेरै छ तर हाल भएको बीमालाई पनि राम्रो मान्नुुपर्ने समितिको भनाई छ ।
    समितिले किसानलाई कृषि बीमामा आकर्षण गर्न उनीहरूको आवश्यकता र मागलाई ध्यान दिँदै समयसमयमा नयाँ–नयाँ बीमा लेख जारी गर्ने गरेकाले पनि कृषि बीमातर्फ बीमा कम्पनीको व्यवसाय फस्टाएकोे हो । गत वर्ष समितिले कृषि बीमाअन्तर्गत मौसम सूचकांक बीमालेख (स्याउ) जारी गरेको छ । यस्तै, बिज बृद्धि बीमालेख, केराखेती बीमालेख, च्याउखेती बीमालेख, अस्ट्रिज बीमालेख र मौरी बीमालेख जारी गरेको छ ।
    सरकारी अनुुदानका कारण पनि कृषि बीमाप्रति किसानको आकर्षण बढेको हो । कृषि बीमाप्रति किसानलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुुदान रकमको व्यवस्था गरेको छ । सुुरूवातमा ५० प्रतिशत अनुुदान दिँदै आएको सरकारले आव २०७१÷७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुुदान वितरण गरेको छ ।
    छ वटै प्रदेशमा विषादी प्रयोगशाला
    सरकारले छ वटा प्रदेशमा विषादी (पेस्टिसाइट) परीक्षण गर्ने दु्रत विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा प्रयोगशाला स्थापना भइसकेकाले यस बाहेकका प्रदेशमा स्थापना गर्न लागिएको हो ।
    तरकारीमा अत्यधिक प्रयोग गरिने विषादी परीक्षण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बाली संरक्षण निर्देशनालयले छ वटै प्रदेशका एक, एक स्थानमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो । निर्देशनालयका निर्देशक डिल्लीराम शर्माका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा झापाको विर्तामोड, प्रदेश नम्बर २ मा सर्लाहीको लालबन्दी, प्रदेश नम्बर ४ मा पोखरा, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटबल, प्रदेश नम्बर ६ मा नेपालगन्ज र प्रदेश नम्बर ७ मा कैलालीमा यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौंमा २०७१ असार ४ मा सरकारी स्वामित्वको कालिमाटी तरकारी बजारमा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को १५ लाखको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भइसकेको छ ।
    व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को सहयोगमा सम्पूर्ण उपकरण प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त भएको उपकरण तोकिएको स्थानमा पठाउने काम पनि सुरू गरिसकिएको छ । उपकरण जडान गर्ने काम सम्पन्न भएपछि दसैंअघि नै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि त्यस क्षेत्रमा विभिन्न स्रोतबाट आउने तरकारीमा भएको विषादीको परीक्षण गरेर मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
    निर्देशनालयका अनुसार प्याक्टको एक करोड ३२ लाख ७३ हजार सहयोगमा सातवटै स्थानको प्रयोगशालाका लागि उपकरण खरिद भएको छ । प्याक्टका अनुसार एउटा प्रयोगशाला स्थापना गर्न २२ लाख रूपियाँको लगानीमा उपकरण खरिद गरिएको छ । १० लाख मूल्य पर्ने स्पेक्टोमिटर, फुम व्युट, रसायन र किट प्याकेज गरी हरेक प्रयोगशालालाई उपकरण उपलब्ध गराइएको छ ।
    नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डा. वाईआर पाण्डे नेपालको प्रविधि समयमै किसान कहाँ नपुग्ने कारण समस्या भएको बताउँदै किसानसम्म सिधै प्रविधि पुग्ने गरी धेरै बाह्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर काम गनुर्पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । यसको मुख्य कारण बजेट र जनशक्तिको कमी तथा अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरेपछि कृषि र पशु विभागले त्यो प्रविधिलाई गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्नेमा जिल्लाको काम गराइको परिस्थिति, गाउँमा सेवा केन्द्रको अवधारण, जनशक्ति समेतको अवस्थालाई हेर्दा संरचनाहरू नै गाउँ गाउँमा पुग्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
    कृषि अनुसन्धानको विषयलाई धेरै मुलुकले निकै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसमा अफ्रिकाकै उदाहरण पनि सराहनीय छ । अफ्रिकन देशहरूको संगठनले अफ्रिकन हरेक देशले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर ती देशले कृषि विकासका लागि वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म छुट्याउने गरेका छन् । ५–६ वटा मुलुकमा यसको नमुना योग्य प्रतिफल पनि आउन थालिसकेको छ । एसियामा पनि कृषि अनुसन्धानमा २ देखि ५ प्रतिशत लगानी कृषिमा लगानी गर्ने देश धेरै छन् । तर नेपालमा भने ०।१७ प्रतिशत मात्र अनुसन्धानलाई बजेट छ । कृषि मन्त्रालयले हाम्रो वार्षिक बजेटदेखि हरेक स्रोत, सुविधामा मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले कटौति गर्ने गरेको छ । तर केही समस्या परेमा ‘परिषद् स्वात्त निकाय हो, आफैं गर्नुपर्छ’ भनेर जिम्मेबारीबाट पन्छिने गर्दछ । यस्तो समस्या नआओस् भनेर नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छौं । तर, संशोधन प्रक्रिया मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको छैन । नेपालमा नीतिगत सुधार हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको उहाँको ठहर छ ।
    समृद्घ कृषिका लागि सिंचाई
    सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन तराई मधेश र भित्रि मधेशका २२ जिल्लामा आधुनिक सिंचाई प्रणाली स्थापना गरेर आगामी आर्थिक बर्ष ११ जिल्लामा समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसका लागि दुई अर्ब ३० करोड रूपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिंचाई आयोजना गरी सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । सिंचाईतर्फ कूल २४ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
    निर्माणाधिन बृहत सिंचाई प्रणालीहरू सिक्टा, रानी जमरा, कुलरिया, बबई, भेरी बबई डाइभर्सन, महाकाली तेस्रो र बागमती सिंचाई आयोजनाको बाँकी काम तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिंचाई प्रणालीको मूल नहरमा मत्स्य पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । मूल नहरमाथि सोलार प्यानल जडान गरी सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । कन्काई सिंचाई आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यक्रम आरम्भ गरिनेछ ।
    काली गण्डकी तिनाउ, सुनकोशी कमला र राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन वहुउद्देशीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बग्ने १२ ठूला नदीमा व्यवस्थित नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि तीन अर्ब ९८ करोड छुट्टयाइएको छ ।
    २५ वर्षमा २ सय ६४ वटा उन्नत प्रविधि अनुसन्धान
    नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले २५ वर्षमा विभिन्न बालीका २ सय ६४ वटा उन्नत प्रविधि अनुसन्धान गरी सिफारिस गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नार्कले २५ वर्षमा धान, मकै गहुँ, दलहन, तेलहन र तरकारी गरी २ सय ६४ वटा उन्नत प्रविधि अनुसन्धान गरेको हो । नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. यमराज पाण्डेले विगत २५ वर्षमा धान, मकै र गहँुको उत्पादकत्वमा क्रमश ः ५१, ३३ र ९२ प्रतिशतले बृद्धि भएको जानकारी दिंदै यसमा परिषद्ले विकास गरेका बालीका जात र उन्नत प्रविधिको विशेष योगदान रहेको बताउनुहुन्छ ।
    कृषि क्षेत्रको विस्तार र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि नार्कले प्रत्येक वर्ष नयाँ उन्नत प्रविधि सिफारिस गर्दै आएको जनाएको छ । तर, नार्कले सिफारिस गरेका ६० देखि ६५ प्रतिशत प्रविधि किसानको पहुँचसम्म भने पुग्न नसकेको पाइएको छ । प्रचार प्रसार र सम्बन्धित निकायको समन्वय नहुँदा बर्सेनी अनुसन्धान गरिएका प्रविधि किसानसम्म पुग्न नसकेको नार्कको भनाइ छ ।
    उन्नत प्रविधि केन्द्रमै रहँदा किसानले अझै पनि परम्परागत खेती प्रणाली अपनाउँदा खाद्यान्न उत्पादनमा बृद्धि हुन सकेको छैन । नार्कले साढे दुई दशकको यो अवधिमा धानमा सुक्खा सहन सक्ने सुक्खा १, २, ३,४, ५ र सुक्खा ६ जात, डुबान सहन सक्ने सावा मसुली १, स्वर्ण सव १, खुमल, राधा, राधाकृष्ण, रामपुरलगायतका ३६ वटा धानका जात सिफारीस गरेको छ ।
    धानमा सघन धान खेती प्रणाली (एसआरआई) सफल प्रविधि विकास गरेको छ । मकैमा मनकामना ३, देउती, सितला, रामपुर हाईब्रिड, गौरव हाईब्रिड, गणेश १ गरी २६ वटा उन्नत प्रविधि सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, गहुँमा पहाड र तराईको हावापानीमा उपयुक्त हुने एनएल १०६४, डाँफे, तिलोत्तमा जात सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, गर्मी सहन सक्ने विजया, धौलागिरि, गौरा, एनएल ९ सय ७१, आदित्य, डव्लुके १२ सय ४ लगायतका गरी २४ वटा गहुँका जात अनुसन्धान गरी सिफारिस गरिएको नार्कले जनाएको छ ।
    नार्कका अनुसार तेलहन बालीमा विकास, उन्नति, प्रगति, प्रीति, टी ९ लगायतका १० वटा जात सिफारिस गरिएको छ । दलहन बालीअन्तर्गत मसुरोमा शिखर, सिमल, शीतल शिशिर, सिम्रिक, भटमासमा हार्डी, हिल, सेती रेनसम जात सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, काँक्रोमा भक्तपुर स्थानीय मधु, मालिनी, जापनिज ग्रिन, डाइनास्टिक हाईब्रीड जात सिफारिस गरिएको छ ।
    गोलभेंडामा सिर्जना जातको हाईब्रीड सिफारिस गरी किसानले यसको खेती गरिरहेका छन् । नार्कले तरकारीमा काउली, आलु, मुला, सलगम, गाजर, बोडी केराउ, खुर्सानी घिरौला, पालुंगो र तितेकरेलाका नयाँ जात अनुसन्धान गरी सिफारिस गरेको छ । उत्पादनपछिका प्रविधि (पोस्ट हार्भेस्ट) विभिन्न आलु, गाजरका चिप्स बनाउने प्रविधिसमेत अनुसन्धान गरिएको नार्कको भनाइ छ ।
    नार्कले खेर गइरहेको चिसो पानीलाई प्रयोग गरी ट्राउट माछाको सफल प्रविधि विकास गरेको छ । हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रको लागि ट्राउट माछाको प्रविधि अनुसन्धान गरी माछाको भुरा उत्पादन गर्ने काम भइरहेको नार्कले जानकारी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर नियन्त्रण गर्ने प्रविधि पनि सिफारिस गरिएको छ ।

     

    समृद्घ अर्थतन्त्रको खम्बा पर्यटन
    कृषिजस्तै भएको छ मुलुकको पर्यटन व्यवसाय पनि अथाह सम्भावना नै सम्भावनाकाबीच अल्मलिएजस्तो देखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले लगभग तहससनहस भएको यो उद्योग यतिबेला जुर्मुराउँदै छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरिरहेको पर्यटन क्षेत्रले अहिले नेपाल भित्रने कुल विदेशी मुद्राको ४ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यो क्षेत्रमा उचित लगानीको अभाव र नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अभावमा जुन रूपमा यसको अर्थतन्त्रमा योगदान हुनुपर्ने हो त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन ।
    सरकारले तेस्रो आर्थिक खम्बाको रूपमा पर्यटनलाई अहिलेसम्मको योजनामा समावेश गर्दै आएको छ । पूर्व पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्न नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ । यसैका कारण पर्यटन पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । निजी तथा सरकारको आफ्नै प्रयासले मात्र केही क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन सघाउ पुगेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन हो भनेर अहिलेसम्म पनि योजना बन्न सकेन ।
    नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न देश भएकाले पर्यटनको उच्च सम्भावना छ । यहाँ साहसिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनदेखि कृषि, पर्यापर्यटन हुँदै जीवित संस्कृतिसँग जोडिएको पर्यटनको विकास गर्न सम्भव छ । यद्यपि अहिलेसम्म यी क्षेत्रको समग्रमा नभएर आंशिक रुपमा मात्र विकास भएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक बहुलता भएको देशमा बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम किराँतलगायत विविध धर्मसँग सम्बन्धित क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको काम हुँदै छ । बुद्धको जन्मस्थल भएकाले बौद्धधर्म र विभिन्न ठूला शक्तिपीठका आधारमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुका लागि नेपाल ठूलो तीर्थस्थल हो । यी क्षेत्रलाई पर्यटकीय रुपमा विकास गरी राष्ट्रले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भरपर्दो आधार बन्दै गएको पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण र विस्तार गरी सहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नुका साथै आमनेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको यथार्थलाई राज्यले मनन गर्न थालेको छ । नेपालमा भएको प्रचुर पर्यटकीय सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न र नेपालका विविध राष्ट्रिय सम्पदाको समुचित संरक्षण र संवद्र्धनका साथै पर्यटन सेवासँग सम्बद्ध सबै प्रकारका पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक बृद्धिमा समेत विशेष जोड दिन थालिएको छ ।
    सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमध्ये कृषिसँगै पर्यटन पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कल्पना गर्दै सरकारले लागु गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय पर्यटन विकास रणनीति (२०१५–२०२४) राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा पर्यटनलाई स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले मूलतः सरकारको पर्यटन विकाससम्बन्धी सरकारको भिजन २०२० को लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रीत छ । मन्त्रालयले पाँच वर्ष अघि ल्याएको भिजन २०२० ले सन् २०२० सम्म हवाइमार्गबाट नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या प्रतिवर्ष २० लाख पु¥याउने र पर्यटन क्षेत्रबाट दश लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो ।
    राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना, २०१६–२०२५, जुन नेपाल सरकारको मध्यावधिक रणनीतिक दस्तावेज हो, जुन नेपालको समग्र पर्यटन विकासका लागि अति आवश्यक छ । नेपालको पर्यटन विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दिशाबोध गर्ने मूल पथ–प्रदर्शक दस्तावेजको रूपमा यो तयार भएको छ । दश वर्षको दूरदृष्टि (भिजन) र ५ वर्षको विस्तृत कार्य–योजना (एक्सन–प्लान) को साथमा, कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षमा सरकारले प्रमुख चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने सवालहरूलाई यो रणनीतिक योजनाले प्रष्ट्याएको छ । यस अवधिका लागि अगाडि सारिएका प्राथमिक कार्य–योजनाहरू सरकारी निकाय, निजीक्षेत्रका सरोकारवाला र अन्य सङ्घसंस्थाहरू एवं विज्ञहरूसँगको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी तयार गरिएका हुन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहेको छ । यस दस्तावेजमा नेपालको संविधान अनुरूप पर्यटन क्षेत्र संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषय भएकाले देशको समग्र पर्यटनको विकासका लागि केन्द्र र राज्य बीचको समन्वय र पर्यटनबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा पनि परिचर्चा गरिएको छ । यो रणनीतिक योजनाले नेपाल सरकारको पर्यटन विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई यसरी सम्बोधन गरेको छ । नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई उनीहरूका चाहना र इच्छाअनुसार विविध अनुभवहरू प्रदान गर्नका लागि हाल रहेका केही पर्यटकीय केन्द्रहरूका अतिरिक्त अन्य पर्यटकीय गन्तव्य तथा अनुभवमा विविधीकरण ल्याउने रहेको छ ।
    यो पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य–योजनामा जम्मा १३ वटा रणनीतिक लक्ष्यहरू, ६५ वटा रणनीतिहरू र २८० वटा क्रियाकलापहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयनका लागि कूल ६ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक भूकम्प पछिको पर्यटन पुनरूत्थान योजनाका लागी कूल १३ दशमलव ५ करोड तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण कार्ययोजनाको लागी ४५ लाख रूपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कूल प्रस्तावित बजेट ( ६ अर्ब २९ करोड रूपियाँ ) को करिब एकचौथाइ (२५ प्रतिशत) बजेट पहिलो तथा दोस्रो वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ भने त्यसपछिका तेस्रो, चौथो तथा पाँचौं वर्षका लागि हरेक वर्ष पच्चीस, पच्चीस प्रतिशत बजेट हुने गरी विकास क्रियालापहरूमा विभाजन गरिएको छ ।

    कुल गार्हस्थ उत्पादन र विदेशी मुद्राको योगदान निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा छ । तर, होटल, ट्रेक्किङ तथा साहसिक पर्यटनका विविध विधामा भित्रिरहेको नयाँ लगानीका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिका आधारमध्ये एक पक्षका रूपमा लिइएको छ । प्राकृतिक वातावरण, भौगोलिक विविधता तथा हावापानीका कारण नेपाल विश्वमा एक उत्कृष्ट बसोवास स्थल र गन्तव्य मुलुकका रूपमा चर्चित छ । विशेष गरी पानी, पर्यटन र जनशक्ति नेपालको आर्थिक भविष्यका आधार हुन् । यसको अत्यधिक उपयोगमार्फत नेपालले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ । हाल ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति विदेशिएको छ । उसलाई देशमा तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । महँगो प्रविधिका कारण जलविद्युत उत्पादनमार्फत तत्काल आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण नेपालले तत्काल आम्दानी गर्न सक्ने एकमात्र क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटन उद्योग कम लगानीमार्फत ठूलो आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने क्षेत्र हो ।
    बेजोड प्राकृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटनको अन्तिम गन्तव्य तथा सम्पन्न जीवित संस्कृति नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विकासका सम्भावना हुन् । नेपाल सरकारले मुलुकका प्रमुख तीन प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्यटनलाई पनि राखेको छ । त्यसो हुँदा नेपाललाई विकासशील मुलुकको दर्जा दिलाउन पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
    विश्वमा साहसिक पर्यटनको आकर्षण बढिरहेको छ । पर्यटकहरू स्वच्छ हावापानीमा रमाउन चाहन्छन् । साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल केन्द्रस्थल मानिन्छ । संसारभरका हरेक पर्वतारोही वर्षको एकपटक नेपाल आउने गर्छन् । यहाँ सन्तुलित हावापानी छ । अर्थात् थुप्रै देशले ‘कुलिङ’ र ‘हिटिङ’मा वर्षेनि अर्बौं रूपियाँ खर्च गर्छन् । तर, नेपालको अधिकांश स्थानमा प्राकृतिक रूपमै सो सुविधा उपलब्ध छ । ती देशले घरकोठा तथा कार्यालयलाई वातावरण अनुकूलित गराउन खर्च गर्ने पैसा नेपालले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । यस तथ्यलाई ध्यान दिँदै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गरी नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
    नेपालमा शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक पर्यटनलाई विकास गर्न सकिन्छ । स्वच्छ वातावरण तथा पर्याप्त वनस्पति र जडीबुटी रहेका कारण यहाँ अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू खुल्न सक्छन् । सँगै, अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अध्ययन संस्थान स्थापना गरी त्यसमार्फत पनि पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालमा ठूला–ठूला स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण अस्पताल स्थापना गरि त्यसमार्फत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य पर्यटकलाई आमन्त्रित गर्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरका सभा–सम्मेलन, गोष्ठीजस्ता गतिविधिका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक हो । नेपाल खेलाडीहरूका लागि उपयुक्त हावापानी भएको मुलुक हो । क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमित आयोजना गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने त्यसमार्फत पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।
    बजेटमा पर्यटनका योजना
    ठूला विमानस्थल निर्माणका साथै मझौला तथा साना विमानस्थल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । बजेटमा सरकारले विमानस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
    त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिकीरकण गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने भएको छ । त्यस्तैगरी भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य यसै वर्ष सुरु गर्ने तथा पोखरा विमानस्थलका लागि जग्गा प्राप्ति तथा आधारभूत पूर्वाधारको कार्य सम्पन्न गरी विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने योजनासमेत बजेटमा राखिएको छ ।
    सरकारले बाराको निजगढ दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आगामी वर्ष वस्ती स्थानान्तरण गरिनेछ । विमानस्थलको निर्माण पूर्वका चरणहरूका कार्य सम्पन्न गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
    सरकारले विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने भएको छ । जनकपुुर, भद्रपुर र सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रिकालीन अवतरणयोग्य बनाइने भएको छ । सुर्खेतको रामघाटमा विमानस्थलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेको साथै प्युठानको चल्नेटार र तेह्थुमको चुहान डाँडामा विमास्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुको साथै राजविराज विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
    हवाई सेवालाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय आवागमन र पहुँच बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरू थप गरी आगामी ५ वर्ष्भित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा जहाज र अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिइने तथा ३ वर्ष सम्म ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिइने भएको छ ।
    लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन
    राराताल र अन्य महत्वपूर्ण ताल किनारामा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकार छुट दिइने भएको छ । त्यस्तैगरी पोखराको फेवातालमा म्युजिकल वाटर फाउन्टेन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजनाको कार्यन्वयनमा तीव्रता दिइने भएको छ । त्यस्तैगरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकासको गुरुयोजना तयार पारी कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ । अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक–पर्यटकीय स्थलहरूको विकासमा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
    ग्रेट हिमालय ट्रेल प्राथमिकतामा
    सरकारले चालू वर्षदेखि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ अवधारणालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ । सरकारले नेपाललाई नै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रूपमा परिचित गराउँदै पर्यटकबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
    पर्यटन क्षेत्रमा थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
    नेपालको चौधौं योजनाको आधारपत्र (आर्थिक वर्ष २०७३÷७४–२०७५÷७६) ले पर्यटन क्षेत्रबाट एक लाख १० हजार जनालाई ‘थप प्रत्यक्ष’ रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धी किटानी गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ । भिजन २०–२० को आधारमा योजना आयोगले थप एक लाख १० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने अपेक्षा राख्नु खासै महत्वकांक्षी नभएको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पर्यटक संख्या बृद्धि भएमा यसले स्वतः रोजगारी बढोत्तरी हुन्छ । योजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक बृद्धि र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै जनताको आयस्तर वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरिने कुरा क्रमशः उद्देश्य र रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
    ‘पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक छ’ योजनामा लेखिएको छ, ‘दुईतिर रहेका ठूला छिमेकी मुलुकबाट पर्यटन आगमन दु्रततर रूपमा बृद्धि हुने राम्रो सम्भावना रहेकाले यसबाट उच्च रोजगारी सिर्जना र आयको वितरणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।’
    योजनाअनुसार नेपालमा विगतमा पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानीले पर्यटक आगमन, बसाइ अवधि, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन क्रमशः बढोत्तरी हुँदै गएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्न सक्ने अवस्था रहे पनि पर्यटनबाट आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुमा पर्यटन पूर्वाधार विकास नहुनु, राजनीतिक संक्रमण लम्बिनु, गत सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले पनि असर पुर्याएको देखिन्छ ।
    चौधौं योजनाले पर्यटन क्षेत्रमा राखेका छ वटा अपेक्षित उपलब्धिमा योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा विदेशी पर्यटक आगमन १२ लाख पुगेको हुने, उनीहरूको सरदर बसाइ अवधि १५ दिन हुने र प्रतिदिन ६० अमेरिकी डलर खर्च गर्ने रहेको छ । यस्तै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान चार प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
    राजष्वमा कमी
    अध्यागमन विभागले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पर्यटकबाट एक अर्ब ७३ करोड ८५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट करिब एक अर्ब ४३ करोड, पदयात्रा दस्तुरबाट करिब रु ३० करोड १९ लाख र प्रशासनिक दस्तुरबाट रु ९४ लाख ४५ हजार सङ्कलन गरेको छ । आव २०७१÷७२ मा करिब एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा करिब २३ करोड २६ लाख कम राजस्व उठेको छ ।
    गत आवमा अघिल्लो आवभन्दा प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट उठ्ने रकम कम भएपनि प्रशासनिक दस्तुर र पदयात्रा दस्तुरको रकम वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक न्यौपानले जानकारी दिनुभयो । विभागले गत आवमा एक लाख ६३ हजार ५१८ पर्यटकलाई विभिन्न किसिमका प्रवेशाज्ञा जारी गरेको थियो । जसमध्ये पर्यटक प्रवेशाज्ञा एक लाख ५१ हजार ४३२, नाता सम्बन्ध प्रवेशाज्ञा तीन हजार ४७६, व्यापार प्रवेशाज्ञा तीन हजार १७८, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा एक हजार ९११ र कामदार प्रवेशाज्ञा एक हजार ३९८ रहेको छ ।
    विभागले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९२ करोड ३३ लाख, अध्यागमन कार्यालय कालिकास्थानबाट रु ६७ करोड २७ लाख, भैरहवा, बेलहिया कार्यालयबाट करिब आठ करोड ७३ लाख, पोखरा कार्यालयबाट रु तीन करोड ८३ लाख, काँकडभिट्टा कार्यालयबाट ८४ लाख ४४ हजार, गड्डाचौकी कार्यालयबाट रु ५७ लाख २३ हजार, वीरगन्ज कार्यालयबाट करिब रु १८ लाख, र नेपालगन्ज कार्यालयबाट रु आठ लाख ३८ हजार राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो आवमा करिब रु एक करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कोदारी कार्यालयबाट गत आवमा भूकम्पका कारण बन्द हुँदा राजस्व उठ्न सकेन । त्यस्तै अघिल्लो आव रकम नउठेको रसुवा, टिमुरेको कार्यालयबाट गत आवमा रु ११ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ ।
    निषेधित क्षेत्रमा १७ हजार पर्यटक, झन्डै २९ करोड आम्दानी
    सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई सिमाना तोकी निषेधित क्षेत्र कायम गरेकामा ती क्षेत्रमा अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएर गत आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा १७ हजार ३७० विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेका छन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका कतिपय संवेदनशील क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा जथाभावी पर्यटक प्रवेश निषेध र निगरानीका गर्न अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।
    दर्ता भएका ४५० भन्दा बढी एजेन्सीमार्फत अध्यागमन विभाग, काठमाडौँ र पोखरा कार्यालयले ती क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले जानकारी दिए । निषेधित क्षेत्रबाट पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकबाट राजस्वबापत आव २०७२र७३ मा २८ करोड, ९१ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । निषेधित क्षेत्र तोकिएको हुम्लाको सिमिकोटमा सबैभन्दा बढी आठ हजार ९५ जना, मुस्ताङमा तीन हजार ४११, मनास्लुमा दुई हजार १६७, तल्लो डोल्पामा ८८०, मनाङ्को नार फुमा ७९८, कञ्चनजङ्घामा ७२२, सुम उपत्यकामा ६१४, माथिल्लो डोल्पामा ४१९, सङ्खुवासभामा ६४, मुगुमा ४९, दोलखामा १४ र अन्य क्षेत्रमा १३७ जना रहेका छन् ।
    सिमिकोट हुँदै भारतीय नागरिक तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने भएकोले सिमिकोट जानेहरुको सङ्ख्या बढी रहेको विभागका महानिर्देशक न्यौपानको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रामा जानेमा सबैभन्दा बढी भारतका सात हजार ५०५, फ्रान्सका एक हजार ७१८, जर्मनीका एक हजार ५४४, अमेरिकाका एक हजार ४५२, अस्ट्रेलियाका ९८४, बेलायतका ९०६, स्विजरल्यान्डका ८९१, नेदरल्यान्डका ५९३, क्यानडाका ३५९, चेक रिपब्लिकका ३४८, इटलीका ३३६, स्पेनका ३२९ र जापानका ३०५ जना रहेका छन् । यस्तै बेल्जियमका २७४, रुसका २४४, दक्षिण कोरियाका १३७, न्युजिल्यान्डका १२९, युक्रेनका १०८, पोल्यान्डका ९५ र चीनका ८९ जना रहेका छन् ।
    साढे २ करोडमा यसरी बन्दै छ ‘बन्दीकापुर ताल’
    तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा करिब २ करोड ५० लाखको लागतमा मानव निर्मित ताल बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । पहाडकी रानी नामले परिचित बन्दीपुरलाई पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्न मानव निर्मित ताल बनाइन लागेको हो । दुई वर्ष्भित्र ताल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आपतकालीन पानीको भण्डारण, नौलो मौलिक ताल, पार्क एवं बस्ती विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित पार्क बनाउन लागिएको हो । मानव निर्मित ताल नेपालकै पहिलो हुनेछ । बन्दीपुर नगरपालिका–३ र ४, गैराबारीमा बन्ने ताल १५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ । तालको नाम ‘बन्दीकापुर ताल’ राखिएको छ । ७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र ८ रोपनी व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरी ताल निर्माण गर्न लागिएको ताल निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामसमेत सुरु भइसकेको छ । समितिले हालसम्म ५ आना जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।ताल वरिपरि होटलसमेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । तालमा पौडी प्रशिक्षण र डुंगा सञ्चालन गरिने भएको छ । तालमा पानीको व्यवस्था गर्न बन्दीपुर–३ मै रहेको रानीवन र गुरुङ्चे डाँडामा ठूला–ठूला ट्यांकी निर्माण गरिने भएको छ ।
    एक पर्यटक बराबर १२ रोजगारी
    नेपालमा एक पर्यटक बराबर १२ जनाले रोजगारी पाउने सरकारी तथ्यांक छ । नेपालको कुल रोजगारीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.२ प्रतिशत रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।नेपालको रोजगारीमा पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी विशेष योगदान पुर्याएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ४ लाख २६ हजार ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको विश्व पर्यटन परिषद्को तथ्यांक छ । यो गत वर्षको तथ्यांक हो । तथ्यांकले कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आंशिक वा पूर्ण बेरोजगार रहेको देखाउँछ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर अहिले दैनिक औसत १२ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । सन् २०२६ सम्ममा नेपालको पर्यटन उद्योगमा झण्डै ६ लाख ५४ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विश्व पर्यटन परिषद्को प्रक्षेपण छ । यो संख्या तत्कालीन कुल रोजगारीको ३.८ प्रतिशत हुनेछ । परिषद्का अनुसार सन् २०१५ मा नेपालको पर्यटन तथा पर्यटनसँग जोडिने कृषि, हस्तकला, निर्माण, सार्वजनिक सेवा, ट्राभल एण्ड टुरिजम आदिबाट कुल रोजगारीको ६.९ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख १८ हजार ५ सयले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गरिरहेका छन् । यो संख्या सन् २०२६ सम्ममा बढेर १३ लाख ९० हजार पुग्ने अनुमान छ ।
    भारतीय पर्यटक फकाउँदै पर्यटन बोर्ड, गर्मी से बेहाल ? चलो नेपाल !
    नेपालमा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन नेपाल पर्यटन बोर्ड कम्मर कसेर लागेको छ । भारतका मुख्य शहरहरुलाई लक्षित गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्मी से बेहाल ? चलो नेपाल ! प्रवर्दनात्मक अभियान पुनः शुरु गरेको छ । गर्मी छल्न चाहने भारतीयका लागि नेपाल सही गन्तव्य हो । यी यथार्थलाई मध्यनजर गरेर बोर्डले यस्तो अभियान चलाएको र अभियानमा हालसम्म भारतीय नागरिकहरुको निकै उत्साहजनक सहभागिता देखिएको बोर्ड बताउँछ । हालसम्म करिब ७० हजारले मन पराएको र सोही नै संख्यामा हेरिएको र सयौंको हाराहारीमा शेयर पनि भइसकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशी यस किसिमका अभियान उद्गम बजार अनुसार प्रचार–प्रसारलाई तिब्रता दिइने बताउँछन् । बोर्डले सामाजिक सञ्जालहरू र वेभसाइट मार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनहरुमा पर्यटकहरुको पहुँच हुने अन्य माध्यमहरु मार्फत पनि प्रबद्र्धन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने बताइएको छ
    अन्तराष्ट्रिय बीमानस्थल बन्ने भएपछि रूपन्देहीमा ९ सय नयाँ उद्योग
    रूपन्देही जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को ११ महिनामा करिब ९ सय नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन । २०६३÷६४ सम्म ३ हजार २ सय उद्योग रहेको रूपन्देहीमा अहिले १० हजार बढी उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्क छ । ती उद्योगमा १ खर्ब बढीको लगानी भएको छ भने ७० हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन । भैरहवामा अन्र्तराष्ट्रिय बीमानस्थलका निर्माणले गति लिनु, लुम्बिनी गुरूयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण हुनु, बुटवलको मोतिपुरमा नया औद्योगिक क्षेत्रको घोषणाले रूपन्देही जिल्ला स्थानिय व्यवसायीको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्टिय लगानीकर्ता समेत आकर्षित हुन थालेका छन् ।
    बाघ हेर्न जाऊ बर्दिया
    बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने पर्यटकले हिजोआज दिनदिनै बाघ देख्न पाएको पर्यटन प्रबद्धन बिकास समितिले जनाएको छ । अत्याधिक गर्मीले गर्दा कर्णाली नदीमा पौडी खेल्न जाने भएकाले नदी किनारमा बाघ सजिलै देखिने चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रर्वद्धन विकास समितिले जनाएको छ । बाघसंगै जंगली हात्ती, गैँडा र अरु वन्यजन्तुपनि देखिन थालेको छ । यो वर्ष पर्यटकले वैशाख दोस्रो हप्तादेखि लगातार बच्चा सहितका बाघ देख्न पाएका छन् । वर्षात सुरु भएर पानी नपरुन्जेलसम्म दिनहुँ बाघ देख्न सकिने छ । निकुञ्ज घुम्न जाने पर्यटकले पहिले तीन÷चार दिन लगाएर पनि मुश्किलले देख्ने बाघ दिनहुँ देख्न पाएपछि खुशी भएका छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जाने पर्यटकले कर्णालीमा र्या्िफ्टङसंगै हात्ती, बाघ, गैँडा, निलगाई, बाह्रसिँगा, चित्तल, गोही, कछुवा, हात्तीसारको हात्ती प्रजनन केन्द्र, शिव सामुदायिक वनमा रहेका गैँडा र थारु संग्राहलय अवलोकन गर्न पाएका छन् ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु