नेपालीको राजधानी काठमाडौं सग जोडिएको जिल्ला नुवाकोटको निर्वाचन क्षेत्र नवर २ को प्रदेशसभा ‘ख’ का एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीका प्रतयक्ष तर्फका उमेद्धवार हुन् दिपेश लामा । समाजसेवी तथा पर्यटन व्यावसायी लामा नुवाकोटका स्थानीय बासिन्दा हुन् । नुवाकोट जिल्लाभर समाजसेवी लामा प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभा निर्वाचनबाट राजनीतिमा सक्रिय बनेका हुन् । यसअघि विद्यालय निर्माण, सामाजीक चेतनालगायतका काममा निरन्तर लागेका युवा नेता लामा पछील्लो समयमा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीबाट टिकट पाएपछी चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् ।
नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको ट्रेन्ड र त्यसले विकास र आर्थिक उन्नतिमा पुर्याइरहेको असरबारे र अव युवा पुस्ताले राजनीतिमा आएर गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धनमा हामीले गरेको कुराकानीको झलक हरू
नेपालको नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटै दलको बहुमतमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । यो अवस्थामा हुने राजनीतिक खेलले नेपालको विकास र उन्नतिलाई कता लैजाला ?
संविधान निर्माणको क्रममा हामीले केही गल्ती गरेका छौं । मेरो पार्टीलाई चित्त नबुझेका धेरै कुराहरु यो संविधानमा परेका छन् । हामी राजस.स्थाप्रति आश्था विश्वास राख्ने दल हौ । यो राष्ट्रिय एकताको लागी आवश्यक छ । संविधानप्रति मधेसका दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । त्यसर्थ यो संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन् । स्थिर सरकार र स्थिर योजनासँगै आर्थिक विकास हात पार्न नेतृत्वमा तीब्र इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुनुपर्छ । त्यसको लागी मुलुकमा सबैधानीक राजसस्था आवश्यक छ ।
यही संविधानमा आधारित भएर उन्नति र विकास गर्न सक्ने ठाउँहरु कहाँनेर छन् त ? त्यसका लागि पार्टीहरुले के गर्नुपर्छ ?
नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थिरतालाई पनि सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय एकताबाट नै राष्ट्र बलियो हुन्छ । त्यो एकताको लागी हामीले सबैधानकि राजसस्था सहितको प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौ । यो फ्रेमवर्कबाट मात्र विकास र उन्नति सम्भव छ । अर्काे कुरा पार्टीहरुबीच राजनीतिक इमान्दिारिता र राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता छ । उद्योग, पूर्वाधार योजना र आर्थिक उन्नतिका क्षेत्रहरुबारे दलहरुबीच राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । विकास योजना र आर्थिक सम्वृद्धिका क्षेत्र राजनीति तलमाथि हुँदा असर नपर्ने ठाउँमा राखिनुपर्छ । यो अवस्था निर्माण गर्न सके वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्र नेपालको विकासमा स्वतः आकर्षित हुन सक्छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साही गरेर सरकारले एनजिओ र आइएनजिओलाई प्रथमिकता दिइएको देखियो । सिईओ परिवर्तन भैरन्छन् जनताको घर बनन पाएको छैन यसमा के धाराणा छ ?
यसमा एमाले, काग्रेस र माओबादी दोषि छन् । यसो गरिनुका पछाडि दलगत स्वार्थ छन् । यसको अन्तिम परिणाम भनेको भूकम्पपीडितले समयमा राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । यसको तुलनामा राज्यका संयन्त्र उपयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मा दिइएको भए जनताले छिटो राहत पाउथे ँ। सरकारले एनजिओलाई प्रोत्साहित गर्दा र आफ्नो मान्छे पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा राख्दा पुनःनिर्माण कामले गति लिन सकेन ।
अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौं । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था बद्लिए पनि दलको नेतृत्व बदल्ने तागत युवा पुस्तामा नभएको हो ? तपाइँ उमेद्धवार पनि हुनुहुन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
निश्चय नै हो । मैले यो कुरा धेरैको मुखबाट सुनिसकेँ । तर यसलाई निरपेक्ष नेपालमा मात्र युवा नेतृत्व बदल्ने तहमा पुगेनन् भनेर अर्थ लगाइनु हुँदैन । धेरै लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका समुन्नत मुलुकहरुमा पनि यस्तै भइरहेको छ । एशिया र त्यसमा पनि दक्षिण एशियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँको समाजका आफ्नै किसिमका विशिष्टि प्रकृति र विशेषता छन् । यी सबै सन्दर्भमा यसलाई बुझ्नुपर्छ होला । अर्को यथार्थ के हो भने कोही नेता युवालाई राजनीतिमा आउन आह्वान गर्छ तर उसलाई अघि बढाउन चाहँदैन । सहयोग गर्दैन । तपाइँ मिडियाकै साथीहरुले बजेट आउँदा युवाको राय लिएको मैले सुनेको छैन । के नेपालमा केही पूर्वअर्थमन्त्री र बुढा भइसकेका अर्थविद् मात्रै छन् त? यस्तो किन भइरहेको छ भन्दा हाम्रो संस्कार नै यस्तै बसेको छ । त्यसैले युवा पार्टीको नेतृत्वसँग हात फैलाउन बाध्य पारिएका छन् । कुनै गुटमा आवद्ध हुन बाध्य पारिएका छन् । उनीहरुलाई सही स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
