डा. हरिकुमार श्रेष्ठ नागार्जुन १०, स्युचाटार, काठमाडौँ
“भ्रष्ट” र “आचार” दुई शब्दको मिलनबाट “भ्रष्टाचार” शब्द बनेको हो जसको अर्थ आचार नभएको जनाउँदछ । वास्तवमा, विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने देशको नामै सुन्न पाईदैन र कुनै देशले चाहेर पनि निर्मुलिकरण गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष ट्रान्सपेरेन्सी ईण्टरनेशनलले प्रत्येक देशको भ्रष्टाचारको तह मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा, सन् २०१७ मा ज्यादै न्यून भ्रष्टाचार हुने केही देशहरुमा क्रमशः न्युजिल्याण्ड, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नर्वे र स्वीजरल्याण्ड पर्दछन् भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा क्रमशः सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, अफगानिस्थान, यमन र सुडान पर्दछन् । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सन् २०१७ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशहरुको सूचीमा १२२ औँ स्थानमा परेको छ ।
ट्रान्सपेरेन्सी ईण्टरनेशनलकै सर्भे अनुसार सन् २०१३ मा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमध्ये नेपाल ३१ अङ्कले ११७ औँ स्थानमा थियो, जहाँ ३०–३९.९ प्रतिशतले घुस दिएर काम सम्पन्न गरेको स्थिति देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुमा क्रमशः राजनीतिक दल, निजामति क्षेत्र, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका अग्रस्थानमा देखिएका छन् । त्यस्तै गरेर, व्यापार, सेना, गैरसरकारी संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक संस्था र मिडिया क्षेत्रलाई पनि औँल्याएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक संरक्षण र ओतप्रोत, राजनीतिक अस्थिरता तथा भागबण्डा, भ्रष्टाचारमा सरकारी निजी साझेदारी, घुस लिने र दिनेको मिलेमतो, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक प्रसंशा र ईज्जत गरिनु, फितलो तथा कमजोर लेखा परीक्षण प्रणाली, अनियन्त्रित बजार तथा कर्मचारी तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा कमी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनाईनु, केही मानव अधिकारकर्मीको डलर खेतीमा रमाउनु, कर्मचारी तथा शिक्षक संघ संस्थाहरुको जन्म र सहि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभावजस्ता कारणहरु रहेका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस संस्थालाई सहयोगी भूमिकाको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, न्याय परिषद, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु एवम् ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यान्वयनमा थिए भने करिब दर्जन जति नियम कानुन पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । अख्तियारले केही काममा सफलता नचुमेका पनि हैनन् तर पनि अधिकांस सानो माछो जालमा पारिएको छ भने अधिकांस ठूलो माछोले भने उन्मुक्ति पाएको अवस्थाले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा हुन नसकी झनै भाँगिदै र मौलाउँदै गएको पाईन्छ । हालको स्थानीय तथा प्रदेशमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सुसुचित नगराईँदा अझ भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था छ, जसको सुरुवात भईसकेको छ । त्यसैले यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएकोले समयमै यसको निराकरण गर्न जरुरी छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेकोले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेमा नेपालको नयाँ नेपाल बनाउने सपना अधुरै हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र राजनीतिक दल, निजामती क्षेत्र, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका पहिचान गरिएकाले सर्वप्रथम नेतृत्व गणले आफूमा राजनीतिक सुद्धिकरण गरी अन्य सबै क्षेत्रको सुधार प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्दछ । यसको साथै कर्मठ र ईमान्दार कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि गर्न पुरस्कार र दण्डसजायलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यसको लागि पहिला त राजनीतिक नेतृत्व, पार्टि वा राष्ट्रसेवकले आफ्नो निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ, हैन भने भ्रष्टाचारले देशलाई नै धरापमा पारी अधोगतितिर लैजान्छ ।
यसै सन्दर्भमा, नव निर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मिति २०७४ फाल्गुण १९ मा टुँडिखेलमा दिनुभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिव्यक्ति स्वागतयोग छन् र हालसम्म नियुक्ति गरिएका मन्त्रीहरुको स्थिति हेर्दा निकै नै सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढ्न लागेको अनुभूति हुन्छ । सलाम छ उहाँको त्यस अभिव्यक्तिलाई र यथासक्य चाँडो कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्ने विश्वासमा पनि छु ।
यसको अलावा, नवनियुक्त माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ज्यूले पदभार सम्हाल्नुभएपछि यो पंक्तिकारले केही दिन अघि उहाँलाई भेटेको थियो । उहाँबाट आएका अभिव्यक्ति तथा बाचाहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रथम एजेण्डाको रुपमा रहेको पाईयो । उहाँको विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति, सुरक्षा र सुशासन विनाको विकास, निर्माण तथा समृद्धि अस्थिर र क्षणिक हुने बताउनुभयो । यसमा पार्टि भित्रका केहि भ्रष्टले पार्टिको छबी बिगारे र देश बर्बाद पारे । त्यस्तै गरेर, निजामति, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद तथा न्यायपानिका तथा अदालतका केही भ्रष्टले संस्थागत छबी बिगार्दै र देशको ढुकुटिमा हालिमुआली गर्दै देश धरापमा पार्दै अधोगतितिर लगेकोले यी सबै क्षेत्र तथा अन्य भ्रष्टाचार उन्मुख क्षेत्रतिर शुद्धिकरण तथा निर्मलिकरण गरिने कुराको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचारमा कसैसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने कुरा बताउनु भएको थियो । त्यसूले समस्त नेपालीहरुबाट यस कार्यमा सहयोगको पनि अपेक्षा गर्नुभएको थियो । सलाम छ उहाँका यी अभिव्यक्तिहरुलाई पनि । यसको लगत्तै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा नक्कली नोट कारोबार अपरेशनले गृहमन्त्री साच्चै नै आफ्नो बचनमा कटिबद्ध रहनुभएको संकेत गर्दछ, तर पुष्ठि भने समयले गर्नेनै छ ।
त्यस्तै गरेर, नवनियुक्त माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत अब तीन तहको सरकार अन्तर्गत विभाजन भएको छ । कतिपयले आर्थिक स्रोतको विभाजन र बाँडफाँडसँगै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु पनि वृद्धि हुनसक्नेतर्फ सचेत गराउनुभएको छ र व्यवहारमा पनि देखिन थालेको छ ।
त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई केन्द्रबाट निर्मलिकरण गर्दै अन्य सबै स्थानीय निकायहरुमा निर्मलीकरण गर्न सर्वप्रथम त राजनीतिक पार्टिबाट आफैँभित्रबाट सुरु गरी समयमै कदम चाल्न जरुरी छ अन्यथा सम्हाल्न नसकिने भयावह स्थिति आउने छ, जसले नेपालमा संघीयता असफल हुन गई नयाँ नेपाल बनाउने नेपालीको चाहनाहरु कोरा कागजमा मात्र सीमित हुनेछन् । नेपाली जनता नव गठित मन्त्रीमण्डलबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम भई देशमा विकास र समृद्धि भएको कुरा हेर्न आत्तुर छन् र यसमा आवश्यक सहयोग गर्न पनि तत्पर छन् । अन्यथा, जनमानसमा “जहाँ जानु बारी कर्कलाको घारी” वा “जति जोगी आए पनि कानै चिरेको” चरितार्थ हुनेछ ।
२०८१ आश्विन २० - आईतवार
