१६ जेठ । काठमाडौं, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेट विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले सरकारले ल्याएको बजेट आश्वासन र उद्देश्य राम्रो भएको तर कार्यान्वयनका आधार नै नभएको जिकिर गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा डा. महतले सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभास रहेको समेत आरोप लगाए । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत पुर्याउने योजनाबीच तालमेल नमिल्ने उनको दाबी छ ।
उनले भने,“५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन वार्षिक रुपमा २० प्रतिशतका दरले आय बढ्दै जानुपर्छ । तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । यसमा तालमेल मिल्दैन । किनकी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षमता २० प्रतिशत मात्रै छ । निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशत छ । तर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसकारण कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन कठीन छ ।”
राजश्व वृद्धिको लक्ष्य ३० प्रतिशत भएपनि त्यो सम्भव नहुने महतले बताए । करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा राजश्व पनि बाँडफाँट हुने भएकाले संघमा ३० प्रतिशत राजश्व उठाउन नसकिने महतको जिकिर छ ।
३० प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि जनतालाई करको भार थपिने महतले बताए । ट्याक्स धेरै भएमा लगानी बढ्न नसक्ने महतको भनाई छ ।
“भाषण र वक्तव्यले देश विकास हुँदैन । काम गर्नुपर्छ ।”–महतले भने । स्थिर सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा दिनदिनै कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासन अस्थिर बनेको महतको आरोप छ ।
बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपनि कसले बनाउने भन्नेमा मौन बसेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिने षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै महतले आशंका व्यक्त गरे ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट उठाईएको रकम र धरहरा बनाउनका लागि संकलन भएको रकम किन प्रयोग भएन भनेर महतले प्रश्न समेत गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशलाई बजेट छुट्टयाईएको तर संयन्त्र, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता वृद्धिप्रति बेवास्ता गरिएको महतको आरोप छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने आयोजनाको प्रष्ट सूचि बनाएर दिएको भए कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुने सुझाब उनले दिए ।
यसअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएका आयोजनाबारे पनि कुनै उल्लेख नगरिएको उनले गुनासो पोखे ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने महतको दाबी छ । “अहिले १० लाख पर्यटन नेपाल आउँछन् । वार्षिक वृद्धिदर बढिमा १७ प्रतिशत छ । विमानस्थल र अन्य पूर्वाधार छैन । दुई वर्षभित्रमा सतप्रतिशत कसरी बढ्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।
कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यपनि पूरा नहुने महतले बताए । महतले भने,“पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सम्भव छैन ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा दिनु गलत भएको महतको भनाई छ । उनले भने,“प्रधानमन्त्रीको कार्यालायलाई अहिलेसम्मकै धेरै बजेट दिनु उचित थिएन । अनुगमन गर्ने निकायलाई काम गर्ने जिम्मा दिनु गलत छ ।”
अधिकांश कार्यक्रम विगतकै सरकारले ल्याएकोलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै उनले नयाँ आशालाग्दा कार्यक्रम बजेटमा नभएको बताए ।
बजेटको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायतामा भर परेपनि त्यो रकम प्राप्त हुन कठिन हुने महतले बताए ।
अहिलेको सरकारले आन्तरिक ऋण बढि लिएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्र प्रभावित हुने महतको भनाई छ । “बजेटमा प्राथमिकता छैन । चर्चा र प्रोपोगाण्डाले मात्रै भरिएको छ ।”–महतले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट यथार्थपरक भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमतालाई ध्यान दिएर ल्याईएको बजेट कार्यान्वनयमा कुनै समस्या नहुने अधिकारीको दाबी छ ।
रोजगारी सृजना, स्वरोजगार र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेट सबैका लागि स्विकार्य भएको उनको ठहर छ ।
यसपटकको बजेटले खर्च नहुने ठाउँमा रकम दिने र पछि रकामान्तर गरेर अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको अधिकारीले बताए ।
बजेटले आर्थिक समृद्धि र विकासको ढोका खोलेको दाबी गर्दै अधिकारीले ९५ प्रतिशत बजेटको कार्यान्वयन हुने बताए ।
आथिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट कार्यान्वयन भएपछि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।
“ऋणै ऋणको बजेट बनाएर काम छैन । वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाएका छौँ । यो बजेट ९५ प्रतिशत कार्यान्वय हुन्छ ।”–उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीले सन २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने भएर नै लक्ष्य निर्धारण गरिएको दाबी गरे ।
विमानस्थल थप, स्तरोन्नति र मर्मत कार्य सम्पन्न गरेर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको जिकिर छ । पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै एक वर्षमा दुई लाखले रोजगारी पाउने अधिकारीले बताए ।
सरकारी जागिर दिएर बेरोजगार हटाउन नसकिने भन्दै उनले उद्यमशिलता र स्वरोजगार बढाइने बताए ।
“सपनामा रमाउने बजेट होइन । यथार्थको बजेट हो । हजार माइल यात्रा गर्नका लागि पहिलो पाइलबाट सुरु गरेका छौँ ।”–अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले यस पटकको बजेटले कुनै उत्साह थप्न नसकेको बताएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गफ र सपना धेरै बाँडेकाले बजेट पनि सोही अनुसारको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि जनताको मन जित्न नसकेको यादवले आरोप लगाए ।
“अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो । तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हो ।”–यादवले भने ।
बहुमतसहितको स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै सरकारले ल्याएजस्तो भएको उनको जिकिर छ । यादवले भने,“यो सरकार गफै दिएर खाने रैछ भन्ने प्रमाणित भयो ।”
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच नै तालमेल नमिलेका कारण बजेट पनि स्तरीय बन्न नसकेको आशंका यादवले व्यक्त गरे ।
“आक्रामक र आयतन बढ्नुपथ्र्यो । प्राथमिकता किटान गर्नुपथ्र्यो । उत्पादन ताकेर वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नुपर्छ । तर कुनै पनि योजनाको आधार नै छैन ।”–यादवले भने । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै उनले अपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट यथार्थपरक भएको बताएका छन् ।
कोइरालाले स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढि रहेको बताए । बजेटको आकार उचित भएको बताउँदै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हाँसिल हुने जिकिर गरे । कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएकाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हाँसिल हुनसक्ने कोइरालाले बताए ।
५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक भएको भन्दै कोइरालाले अहिले नै बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने जिकिर गरे ।
विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि पहिलाको योजना सफल बनाउने नीति उचित भएको उनको भनाई छ ।
बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने पर्याप्त रकम नदिइएको कोईरालाको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थोरै बजेट दिनु गलत भएको उनको ठहर छ ।
त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना भने समावेश नगरिएको कोइरालाले टिप्पणी गरे ।
पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारको योजना पनि उचित नभएको उनको ठम्याई छ । महत्वपूर्ण आयोजना भएरपनि बुढिगण्डकी जलविद्युत अयोजनाबारे बजेट मौन बसेकोप्रति कोइरालाले प्रश्न उठाए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हरिनारायण रौनियारले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको तर महात्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै बजेट देशको माटो सुहाउँदो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल भएको रौनियारले बताए ।
तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करको अधिकार दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । उनले थपे,“संघीयता अनुसारको बजेट भएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार बारे प्रष्ट पार्नुपथ्र्यो ।”
प्रदेश नम्बर दुईलाई पर्याप्त बजेट विजियोजन नगरिएको रौनियारको गुनासो छ । सरकारले संघीयताअनुसार बजेट बनाउन नसकेकाले केही समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।
सांसदलाई चार करोड रुपैयाँ दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै रौनियारले झन्झटिलो प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने दाबी गरे । गैर–राजनीतिक व्यक्तिले बजेट ल्याएकाले केही समस्या भए पनि भोलीका दिनमा सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको तर्क छ ।
