• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढंगले ब्याजदर बढाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बुँदे निर्देशनकेही दिनदेखि जारी वर्षा अझै केही दिन कायम रहनेचीनले नेपाललाई थप २० लाख मात्रा खोप अनुदान दिनेकोजाग्रत पूर्णिमा २०७८ को शुभकामनाआज मिति २०७८ कार्तिक ३ गते, बुधवारको राशिफलकोरोना महामारीको शान्ति र विश्व कल्याणको लागि पशुपतिमा कात्तिक ४ देखि १३ गतेसम्म ९ दिवसीय महायज्ञ हुनेसन्त पाख्रिन र रीता केसीको ‘पाइन्ट लाउने चाहिँ’ सार्वजनिक (भिडियो)पछिल्लो २४ घण्टामा १,०९६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिपासाङको 'टारी खेत'मा पुष्प र एलिशा सार्वजनिक ( भिडियो )देशका अधिकांश भू-भागमा अबको तीन दिन वर्षाको सम्भावना

    बजेट चर्चा र प्रोपोगाण्डाले मात्रै भरिएको छ ः पूर्व अर्थमन्त्री महत

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार १५:३५

    १६ जेठ । काठमाडौं, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट कर्णप्रिय भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

    आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेट विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले सरकारले ल्याएको बजेट आश्वासन र उद्देश्य राम्रो भएको तर कार्यान्वयनका आधार नै नभएको जिकिर गरे ।

    क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा डा. महतले सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभास रहेको समेत आरोप लगाए । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत पुर्याउने योजनाबीच तालमेल नमिल्ने उनको दाबी छ ।

    उनले भने,“५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन वार्षिक रुपमा २० प्रतिशतका दरले आय बढ्दै जानुपर्छ । तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत छ । यसमा तालमेल मिल्दैन । किनकी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउन कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षमता २० प्रतिशत मात्रै छ । निजी क्षेत्रको लगानी ८० प्रतिशत छ । तर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसकारण कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन कठीन छ ।”

    राजश्व वृद्धिको लक्ष्य ३० प्रतिशत भएपनि त्यो सम्भव नहुने महतले बताए । करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा राजश्व पनि बाँडफाँट हुने भएकाले संघमा ३० प्रतिशत राजश्व उठाउन नसकिने महतको जिकिर छ ।

    ३० प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि जनतालाई करको भार थपिने महतले बताए । ट्याक्स धेरै भएमा लगानी बढ्न नसक्ने महतको भनाई छ ।

    “भाषण र वक्तव्यले देश विकास हुँदैन । काम गर्नुपर्छ ।”–महतले भने । स्थिर सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि स्थिर बनाउनुपर्नेमा दिनदिनै कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासन अस्थिर बनेको महतको आरोप छ ।

    बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भएपनि कसले बनाउने भन्नेमा मौन बसेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिने षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै महतले आशंका व्यक्त गरे ।

    बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि इन्धनबाट उठाईएको रकम र धरहरा बनाउनका लागि संकलन भएको रकम किन प्रयोग भएन भनेर महतले प्रश्न समेत गरेका छन् ।

    सातवटै प्रदेशलाई बजेट छुट्टयाईएको तर संयन्त्र, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता वृद्धिप्रति बेवास्ता गरिएको महतको आरोप छ ।

    प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने आयोजनाको प्रष्ट सूचि बनाएर दिएको भए कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुने सुझाब उनले दिए ।

    यसअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएका आयोजनाबारे पनि कुनै उल्लेख नगरिएको उनले गुनासो पोखे ।

    सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने महतको दाबी छ । “अहिले १० लाख पर्यटन नेपाल आउँछन् । वार्षिक वृद्धिदर बढिमा १७ प्रतिशत छ । विमानस्थल र अन्य पूर्वाधार छैन । दुई वर्षभित्रमा सतप्रतिशत कसरी बढ्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

    कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यपनि पूरा नहुने महतले बताए । महतले भने,“पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका जुनसुकै देशमा पनि सम्भव छैन ।”

    प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा दिनु गलत भएको महतको भनाई छ । उनले भने,“प्रधानमन्त्रीको कार्यालायलाई अहिलेसम्मकै धेरै बजेट दिनु उचित थिएन । अनुगमन गर्ने निकायलाई काम गर्ने जिम्मा दिनु गलत छ ।”

    अधिकांश कार्यक्रम विगतकै सरकारले ल्याएकोलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै उनले नयाँ आशालाग्दा कार्यक्रम बजेटमा नभएको बताए ।

    बजेटको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायतामा भर परेपनि त्यो रकम प्राप्त हुन कठिन हुने महतले बताए ।

    अहिलेको सरकारले आन्तरिक ऋण बढि लिएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्र प्रभावित हुने महतको भनाई छ । “बजेटमा प्राथमिकता छैन । चर्चा र प्रोपोगाण्डाले मात्रै भरिएको छ ।”–महतले भने ।

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट यथार्थपरक भएको दाबी गरेका छन् ।

    नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमतालाई ध्यान दिएर ल्याईएको बजेट कार्यान्वनयमा कुनै समस्या नहुने अधिकारीको दाबी छ ।

    रोजगारी सृजना, स्वरोजगार र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेट सबैका लागि स्विकार्य भएको उनको ठहर छ ।

    यसपटकको बजेटले खर्च नहुने ठाउँमा रकम दिने र पछि रकामान्तर गरेर अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको अधिकारीले बताए ।

    बजेटले आर्थिक समृद्धि र विकासको ढोका खोलेको दाबी गर्दै अधिकारीले ९५ प्रतिशत बजेटको कार्यान्वयन हुने बताए ।

    आथिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट कार्यान्वयन भएपछि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।

    “ऋणै ऋणको बजेट बनाएर काम छैन । वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाएका छौँ । यो बजेट ९५ प्रतिशत कार्यान्वय हुन्छ ।”–उनले भने ।

    मन्त्री अधिकारीले सन २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने भएर नै लक्ष्य निर्धारण गरिएको दाबी गरे ।

    विमानस्थल थप, स्तरोन्नति र मर्मत कार्य सम्पन्न गरेर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको जिकिर छ । पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै एक वर्षमा दुई लाखले रोजगारी पाउने अधिकारीले बताए ।

    सरकारी जागिर दिएर बेरोजगार हटाउन नसकिने भन्दै उनले उद्यमशिलता र स्वरोजगार बढाइने बताए ।

    “सपनामा रमाउने बजेट होइन । यथार्थको बजेट हो । हजार माइल यात्रा गर्नका लागि पहिलो पाइलबाट सुरु गरेका छौँ ।”–अधिकारीले भने ।

    राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले यस पटकको बजेटले कुनै उत्साह थप्न नसकेको बताएका छन् ।

    केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गफ र सपना धेरै बाँडेकाले बजेट पनि सोही अनुसारको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि जनताको मन जित्न नसकेको यादवले आरोप लगाए ।

    “अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो । तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हो ।”–यादवले भने ।

    बहुमतसहितको स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै सरकारले ल्याएजस्तो भएको उनको जिकिर छ । यादवले भने,“यो सरकार गफै दिएर खाने रैछ भन्ने प्रमाणित भयो ।”

    प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच नै तालमेल नमिलेका कारण बजेट पनि स्तरीय बन्न नसकेको आशंका यादवले व्यक्त गरे ।

    “आक्रामक र आयतन बढ्नुपथ्र्यो । प्राथमिकता किटान गर्नुपथ्र्यो । उत्पादन ताकेर वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नुपर्छ । तर कुनै पनि योजनाको आधार नै छैन ।”–यादवले भने । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै उनले अपत्ति जनाएका छन् ।

    पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट यथार्थपरक भएको बताएका छन् ।

    कोइरालाले स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढि रहेको बताए । बजेटको आकार उचित भएको बताउँदै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हाँसिल हुने जिकिर गरे । कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएकाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हाँसिल हुनसक्ने कोइरालाले बताए ।

    ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक भएको भन्दै कोइरालाले अहिले नै बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने जिकिर गरे ।

    विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि पहिलाको योजना सफल बनाउने नीति उचित भएको उनको भनाई छ ।

    बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने पर्याप्त रकम नदिइएको कोईरालाको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थोरै बजेट दिनु गलत भएको उनको ठहर छ ।

    त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना भने समावेश नगरिएको कोइरालाले टिप्पणी गरे ।

    पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारको योजना पनि उचित नभएको उनको ठम्याई छ । महत्वपूर्ण आयोजना भएरपनि बुढिगण्डकी जलविद्युत अयोजनाबारे बजेट मौन बसेकोप्रति कोइरालाले प्रश्न उठाए ।

    संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हरिनारायण रौनियारले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सकारात्मक सन्देश दिएको तर महात्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

    अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेजस्तै बजेट देशको माटो सुहाउँदो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल भएको रौनियारले बताए ।

    तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करको अधिकार दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । उनले थपे,“संघीयता अनुसारको बजेट भएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार बारे प्रष्ट पार्नुपथ्र्यो ।”

    प्रदेश नम्बर दुईलाई पर्याप्त बजेट विजियोजन नगरिएको रौनियारको गुनासो छ । सरकारले संघीयताअनुसार बजेट बनाउन नसकेकाले केही समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

    सांसदलाई चार करोड रुपैयाँ दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै रौनियारले झन्झटिलो प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने दाबी गरे । गैर–राजनीतिक व्यक्तिले बजेट ल्याएकाले केही समस्या भए पनि भोलीका दिनमा सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको तर्क छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु