काठमाडौं-नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा कुलप्रसाद कोईरालाको क्यानडा भ्रमण स्थगन न्यायपूर्ण रहेको बताएका छन् ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नियूक्ति भएदेखिनै उपकुलपति डा.कोईरालाले विश्वविद्यालयको ऐन नियम विपरित काम गर्दै आएको भन्दै उनीमाथि छानविनको माग समेत गरेका छन् ।
कोइरालामाथि नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको आरोपै आरोप (प्रेस विज्ञप्तीसहित)
शिक्षाध्यक्ष प्रा. रमेशप्रसाद ढकालले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा कुलप्रसाद कोईरालालाई कुलपतिसँग भेटेर क्यानडामा हुने विश्व संस्कृत सम्मेलनका ’boutमा जानकारी दिनुहोस् भन्दा नमानेको आरोप लगाए् ।
उनले भने,‘उहाँले विश्वविद्यायलको ऐन नियमलाई ख्याल गर्नुभएन, आफु निकटका १८ जनालाई भिसा दिनुपर्ने भनेर पठाएको पत्र रोकिएपछि मात्र यो विषय बाहिर आएको थियो, १८ जनामा ६ जनाको मात्रै भिसा आएको थियो त्यसमा उपकुलपतिको भिसा रद्द भएको थियो, त्यसपछि दोस्रोपटक अनुरोधपछि उहाँको भिसा आएको थियो, कुलपतिबाट पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने ऐनमा भएका ब्यबस्थाहरुको पालना नगरेको र निमित्त ब्यक्ति नतोकेको स्थितिमा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सह–संयोजक प्रा.डा. रमेश प्रसाद भट्टराईले उपकुलपति बन्नको लागि प्राज्ञिक आचरण पनि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने,‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनेको अराजकता सिर्जना गर्नु होईन, ऐन नियम विपरित काम गर्नु होईन, तीन वर्षको अवधिमा उहाँले धेरै कामहरु ऐन विपरित गर्नु भएको छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.जगत प्रसाद उपाध्याय, पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह–प्राध्यापक कृष्ण पौडेल, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका उपाध्यक्ष तथा सह–प्राध्यापक डा.कृष्ण न्यौपाने, उपमहासचिव चन्द्र प्रसाद ढकाल, सचिव राम कुमार राई, राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका उपाध्यक्ष प्रा. श्रीधर अधिकारी लगायतले आफ्ना कुराहरु राखेका थिए।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनहरूद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस–विज्ञप्ति
मिति: २०७५ आषाढ २८ गते बिहीवार
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.कुलप्रसाद कोइरालाले सम्माननीय कुलपतिज्यूलाई लक्षित गरेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति तथा गालीगलौजप्रति नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका हामी दुवै घटकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विश्वविद्यालयको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका व्यक्तिबाट अभिव्यक्त मर्यादाहीन र घटिया किसिमका अप्राज्ञिक अभिव्यक्तिहरूको हामी निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं ।
मिति २०७२।०५।०६ गते नियुक्त कोइरालाले आपूm नियुक्त भएका दिनदेखि नै विश्वविद्यालय ऐनको दफा १६ को उपदफा १० को अपव्याख्या गरी ऐन, नियम, विधि तथा प्रचलित परम्परालाई समेत कुल्चिएर कार्यकारी परिषद्, शिक्षाध्यक्ष तथा कुलसचिव समेतका अधिकार कुण्ठित गराई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अराजकता सृजना गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा अपनाउनु पर्ने सामान्य प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गरी कुलपतिको पूर्वस्वीकृतिविना र आप्mनो अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि निमित्त मुकर्रर गर्नुपर्नेमा सो नगरी विदेश भ्रमणका लागि तयार रहनु र आपूm उपकुलपति पदमा नियुक्त भएयता गरेका ऐन–नियमविपरीतका कार्यहरूको ढाकछोपका लागि सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमको ध्यान अन्यत्र मोडी सहानुभूति बटुल्ने र क्यानडा भ्रमणका अन्तर्य र यससम्बन्धी भए गरेका गैरकानुनी क्रियाकलाप ढाकछोप गर्ने प्रयासस्वरूप उक्त प्रकरण’bout अतिरञ्जित हिसाबले सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिइरहेको व्यहोरा हामी पत्रकारज्यूहरूलाई जानकारी गराउँछौं ।
उपकुलपति कोइरालाले साढे २ वर्षयतादेखि विश्वविद्यालयका १४ मध्ये अधिकांश आङ्गिक विद्यापीठका प्राचार्यहरूलाई नियमविपरीत अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर ३–३ महिनाका लागि नियुक्ति दिँदै आएका छन् । त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सोही प्रक्रियाअनुसार नियुक्त गरिएको छ । पछिल्लो पटक विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगका सदस्यको नियुक्ति पनि गैरकानुनी हिसाबले गरी उनले आप्mनो सक्कली अनुहार देखाएका छन् । न्याय सम्पादन गर्ने अङ्गकै निर्माण कानुन मिचेर हुन्छ भने त्यस्तो निकायले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । उनले विश्वविद्यालयका कुलसचिवलाई निलम्बनमा राखी अपमान गरेका मात्र नभई आप्mनै आवासमा आप्mनो उपस्थितिमा कर्मचारीहरूमार्फत दुव्र्यवहारसमेत गराएका थिए । यी त उनले गरेका प्रतिनिधि घटनाका उदाहरणमात्र हुन् ।
उनका यसखाले अवाञ्छित र अराजक गतिविधिहरूलाई सम्माननीय कुलपतिज्यूले समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक थियो । आफ्नो निश्चित राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई स्वार्थी र सङ्कीर्ण व्यक्तिहरूको झुण्डबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको सर्वविदितै छ । पछिल्लो पटक आफू उपकुलपतिभन्दा पनि अमुक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै उपकुलपति पदको मर्यादा र गौरवलाई समेत चुनौती दिनु उनको अराजकताको चरमोत्कर्ष हो । हाम्रो विचारमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनेको अराजकता र स्वेच्छाचारिता होइन । उपकुलपतिजस्तो उच्च प्राज्ञिक पदमा रहेर निजले गरेका कामकारवाही लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको अवधारणालाई ठाडै चुनौती दिने खालका भएको हाम्रो ठहर छ । यस्ता अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक हिसाबले सञ्चालन गरी आम प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई एकताबद्ध बनाई विश्वविद्यालयको विकासमा समर्पित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
हामी सम्माननीय कुलपतिज्यूसमक्ष ने.सं.वि. ऐनको दफा १४ को उपदफा ३ र ४ ले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रयोग गरी उनले गरेका ऐन–नियमविपरीतका कार्यहरू तथा बहुप्रचारित विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागिताका क्रममा भए गरेका गतिविधिलाई कुलपतिका हैसियतले निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियामा लैजानका साथै निजले प्रचलित ऐन–नियमको बर्खिलाफ हुने गरी गरेका कार्यहरू बदर गरी निजमाथि हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
प्रा.श्रीधर अधिकारी, (उपाध्यक्ष) नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन
प्रा.डा. रमेशप्रसाद भट्टराई, (सह–संयोजक) नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन
प्रा.डा.यादवप्रकाश लामिछाने, (अध्यक्ष) नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन
उपकुलपति कोइरालाबाट विश्वविद्यालयमा भएका अनियमित कार्यहरू
मिति २०७२।०५।०६ मा नियुक्त वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा.कुलप्रसाद कोइरालाले आफ्नो कार्यारम्भमै नेसंविका उनीपूर्वका पदाधिकारीहरूले वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ र श्रावण महिनामा गरेका नीतिगत निर्णयलाई खारेज गरेर नितान्त गैरकानुनी बाटोबाट आफ्नो कार्यारम्भ गरेका थिए ।
ने.सं.वि. ऐनको दफा ६ को उपदफा २ र नियम ३१.८ तथा ३१.९ मा व्यवस्था भएबमोजिम कार्यकारी परिषद्को गठन नगरेर उपकुलपतिले आफूखुसी नियुक्त गरी सभाबाट अनुमोदित हुनु अगावै मिति २०७२।०६।२२ र २३ गते कार्यकारी परिषद्को बैठक बसाएर आफ्नो कार्यकालको थालनी नै ऐननियमविपरीतका कामहरूबाट गरेका थिए ।
प्रा.डा.कुलप्रसाद कोइराला नेसंविका ’boutमा खासै जानकारी राख्ने व्यक्ति होइनन् र अत्यन्त कमजोर प्राज्ञिक हैसियतका साथै लोकतान्त्रिक उदार दृष्टिकोणशून्य व्यक्ति हुन् । उनी नेपाली संस्कृति र संस्कृत भाषा÷दर्शनको मूल आदर्शअनुकूलको अनुकरणीय आचरण भएका व्यक्ति पनि होइनन् । विश्वविद्यालयलाई माया गर्ने इमान्दार व्यक्तिहरू सुरुदेखि नै उनका कामकारवाहीबाट असन्तुष्ट थिए र छन् । यो सबैले जानेको र बुझेको कुरा हो ।
उपकुलपति बनेयता केही स्वार्थीहरूको झुण्ड बनाई नेसंविमा विगतदेखि अस्तित्वमा रहेको सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई ध्वस्त पारेर उनले सर्वसत्तावादी शैलीले विश्वविद्यालयमा भाँडभैलो मच्चाइरहेका छन् र यो क्रम पछिल्ला दिनमा झनै बढेर गएको छ ।
मिति २०७२।०६।१८ मा शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त प्रा. रमेशप्रसाद ढकालको नियुक्तिपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उपकुलपति आफैले बुझिराखेको र मिति २०७२।०६।२९ गते मात्र उक्त पत्र शिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपति कोइरालाको काठमाडौँस्थित निजी आवासमा बोलाई बुझाएका हुन् । यसै बीचमा शिक्षाध्यक्षसमेतको उपस्थिति र सहमतिमा सम्पादन हुनुपर्ने कामकाज तथा निर्णयहरू एकलौटी हिसाबले गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयसभाका पदेन सदस्यसचिव रहने शिक्षाध्यक्षलाई कुनै सूचना नदिई मिति २०७२।०६।२४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पदमुक्त भइसकेपछिको अवस्थामा अपराह्न ४.०० बजे प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटारमा विश्वविद्यालयसभाको आयोजना गरी एकपक्षीय हिसाबले नियुक्त कार्यकारी परिषद् सदस्यहरूको मनोनयनको अनुमोदन, प्राज्ञिक परिषद् सदस्यको मनोनयनको अनुमोदन, विश्वविद्यालयसभा सदस्यको मनोनयन र नियुक्ति, विषय समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति जस्ता कार्यहरू गरेको प्रमाण छ ।
उनले समान प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका शिक्षाध्यक्ष तथा कुलसचिवका अधिकारहरू कुण्ठित बनाई विश्वविद्यालय ऐनको दफा १६ उपदफा १० को अपव्याख्या गरेर कुलसचिवका सम्पूर्ण सुविधा खोसी निलम्बनसमेत गरेका थिए । उनको उक्त काम गैरकानुनी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै थियो । ऐनको उक्त दफा र उपदफा विश्वविद्यालयमा विशिष्ट परिस्थितिको सृजना भई तत्काल आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति रहेमा र तत्काल कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न असम्भव भएमा मात्र बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आउने कानुनी व्यवस्था हो । तर उनले त्यसको गलत र मनोमानी व्याख्या गरी जुनसुकै विषयमा र जुनसुकै समयमा आफ्नो विशेषाधिकार हो भन्ने धृष्टता प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएयता विश्वविद्यालयका ऐन, नियम र स्थापित पद्धतिलाई कुल्चिएर एकलौटी र मनोमानी ढङ्गले विश्वविद्यालयलाई अराजकतातर्फ धकेल्दै लगेको विषयमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले २०७४÷०९÷०३ गते उनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सचेत तुल्याएका थिए । तर यसलाई उनले कुनै महत्त्व दिएनन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन, कार्यकारी निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, कार्यकारी परिषद्, सभा, विषय समिति तथा प्राचार्य लगायतका पदमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरी सहमति तथा सहकार्यको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित १४ वटा आङ्गिक विद्यापीठहरूमध्ये १३ वटा विद्यापीठको रिक्त प्राचार्य तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा विगत साढे दुई वर्षदेखि सुरुमा ३ महिनाका लागि र तत्पश्चात् अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै ऐन नियमविपरीत आफूखुसी ३ महिने नियुक्ति दिने, पुनः ३ महिना थप गर्दै जाने गैरकानुनी अभ्यास हुँदै आएको छ । प्राचार्य र अन्य नियुक्तिमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी यसरी ठाडो नियुक्ति दिने अधिकार उनलाई विश्वविद्यालयको ऐन र नियमले कतै पनि दिएको छैन ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रस्त निज उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले कक्षाभार नभएका स्थानमा आफ्ना मानिसहरू सरुवा गर्ने, विचार फरक भएकै कारणले मानवीय आधारबाट समेत औचित्यपूर्ण रहेका शिक्षक कर्मचारीको सरुवा नगरी दःुुख दिने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीभन्दा शिक्षक कर्मचारी धेरै हुँदाहुँदै पनि भानु संस्कृत विद्यापीठ तनहुँ, हरिहर संस्कृत विद्यापीठ, अर्घाखाँचीलाई समायोजन गरी पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा मनपरी ढङ्गले शिक्षक कर्मचारीको सरुवा गर्ने जस्ता गतिविधि गरेका छन् ।
मिति २०७४ भाद्र १९ गते सम्पन्न विश्वविद्यालय सभामा छलफल नै नभएका विषयवस्तुलाई पछि आफूखूुसी थप गरी किर्ते कार्य गरेको कुरा सभाको माइन्युटको सक्कलबाट स्पष्ट हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई हानि पुग्ने गरी पदोन्नतिका लागि सभामा छलफल नै नभएको विषयलाई माइन्युटमा पछि थप गर्ने जस्तो किर्ते कार्य गर्ने छुट निजलाई कसैले दिएको छैन ।
विश्वविद्यालयको ऐन र नियमको परिपालना गर्ने र गराउने प्रमुख कार्यकारीको पदीय दायित्व बोक्नुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया, नीतिनिर्माण, शैक्षिक प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन र विभिन्न मञ्चहरूमा अभिव्यक्ति दिँदा उपकुलपति जस्तो उच्च पदको प्राज्ञिक गरिमा र प्रतिष्ठाको ख्याल नगरी उनी गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने भने पनि पछिल्ला दिनमा उनले यतातिर कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
यसक्रममा पछिल्लो पटक उनले यही २०७५ साल जेठ २७ गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अर्धन्यायिक निकाय मानिने पुनरावेदन आयोगको रिक्त दुई सदस्य पदमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३ (संशोधनसहित) र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा सर्तसम्बन्धी नियम २०६७ (२०७० भाद्रसम्मको संशोधनसहित) विपरीत ऐननियमले खोजे अनुसारको योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई तीन महिना अवधिका लागि नियुक्त गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयको वेबसाइट र सूचनालाई अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुर्याई निरन्तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुरुपयोग गरेको पनि पाइएको छ ।
अहिले क्यानडामा भैरहेको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा संस्कृत विषयका विद्वान् १–२ जना सहभागी गराउनु उपयुक्त भए पनि निज उपकुलपतिले लेखा अधिकृत, प्रशासन अधिकृत, नेपालीका शिक्षक, बौद्घ दर्शनका शिक्षक, तन्त्र विषयका शिक्षक र केहीका श्रीमती गरी १८ जनाका नाममा निमन्त्रणा पत्र अनधिकृत रूपले मगाई सो सम्मेलनमा सहभागी पठाउन प्रयत्न गरेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । शिक्षाध्यक्ष कार्यालयबाट पत्राचार हुने व्यवस्थालाई कुल्चिएर विश्वविद्यालयको छाप र लोगो अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखलाई प्रयोग गर्न दिई विश्वविद्यालयको छाप र लोगो प्रयोगमा समेत पदीय दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । उनले स्वदेश वा विदेशमा भ्रमण गर्दा विना कार्यक्रम मनमौजी ढङ्गले नितान्त वैयक्तिक घुमफिर र मनोरञ्जनलाई मात्र उद्देश्य बनाएको देखिएको छ ।
वास्तवमा उनको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदको गरिमामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
उपकुलपति कोइरालाले गरेका उपर्युल्लिखित ऐन–नियमविपरीतका कार्यहरूबाट उनी प्रचलित नियम, कानुन र परम्परालाई मिची अराजक स्थितिको सिर्जना गर्न उद्यत रहेको स्पष्ट हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलेर धराशायी बनाउन उद्यत उपकुलपति कोइरालाले गरेका माथि उल्लिखित कामकारवाहीहरू नै हाम्रो विचारमा उनी विश्व संस्कृत सम्मेलनमा जानबाट वञ्चित हुनुका कारणहरू हुनुपर्छ । तसर्थ सो परिस्थितिको सिर्जना हुनुमा स्वयं उपकुलपति कोइराला नै जिम्मेवार रहेको हाम्रो ठहर छ ।
२०८१ आश्विन २४ - बिहीबार
