सामुदायिक सेवा केन्द्र टुँडालदेवीको आयोजनामा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि छलफल तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्नमिसेस नेपाल वल्र्ड २०२४ का प्रतियोगीले ट्यालेन्ट राउण्डअन्तर्गत आफ्नो भिन्न भिन्न प्रतिभा प्रदर्शनगीति कविता : सिपाहीखेलाडीलाई उपचार खर्चरोयल इन्फिल्ड क्लासमा नेपाली राइडर दीपक साह विजयीकर्णाली प्रदेशका तीन खेलाडी कर्णाली याक्समाआज बडा दशैंको छैटौं दिन,कात्यायनीदेवीको पूजा गरिँदै यस्तो छ : महिमा र पूजाविधियस्तो छ तपाईंको असोज २२ गते मंगलबारको राशिफलविश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस सम्पन्नबाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे सातै प्रदेशका मन्त्रीसँग ऊर्जामन्त्रीको छलफल

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबारे साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सत्तारुढ दलका नेताको दबाब

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण १४ गते, सोमबार ०६:४४

काठमाडौं-सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का यूवा नेता ठाकुर गैरेले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको बारेमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि नेतृत्वलाई दबाब दिईरहेको बताएका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चिवनका सम्पूर्ण प्राध्यापक एवम् क्रियाशील सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुको २१ दिनदेखिको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउदै गैरेले यस्तो बताएका छन् ।

कृषि विश्वविद्यालयको भद्रगोल अवस्था बुझ्न प्रचण्डलाई आग्रह

उनले भने,‘हाम्रो पार्टीले कृषि तथा वन विज्ञानका विषयमा उचित धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कृषि तथा वन विज्ञानका बारेमा हामीले पहिलेका वर्षमापनि हामीले आन्दोलन गरेका थियौं, आजपनि उस्तै समस्याहरु छन्, यसका बारेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’त्यस्तै कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका अर्का नेता लेखनाथ न्यौपानेले निजी शैक्षिक क्षेत्रमा भैरहेको लगानीलाई दलाल पूँजीको संज्ञा दिएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनावमा जारी गरेको घोषणापत्रको स्मरण गराउँदै मुलुककै एकमात्रै प्राविधिक कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको अहिलेको भद्रगोल स्थितिलाई बुझ्न आग्रह गरे ।

उनले भने,‘चितवनमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना कुन उद्देश्यमा रहेर गरिएको थियो ? आज त्यसको स्थिति के छ ? चुनावमा अध्यक्षज्यूले जारी गर्नुभएको घोषणापत्रमा के समावेश थियो ? त्यसका बारेमा स्मरण गर्न आग्रह गर्दछु, हाम्रो संविधान समाजवादी मार्गतर्फ उन्मुख भएका कारण निजी क्षेत्रलाई प्रसय दिनु संविधानको भावनाविपरित हुन्छ भन्ने कुरा नेकपाको नेतृत्वले बेलैमा जान्नुपर्छ ।’उनले भने,‘आजको दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमको बहस भैरहेको छ, भोलिका दिनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बारेमा पनि उठ्नेछन्, पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई निजिकरण गर्ने काम भईरहेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी भनेको दलाल पूँजी हो, कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका र हुने निजी कलेजहरुबाट संविधानमा उल्लेखित कानून अनुसार शिक्षा मौलिक हक हुन सक्दैन, सरकारले कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयमा जारी आन्दोलनका बारेमा गम्भिर बन्न आग्रह गर्दछु ।’

विश्वविद्यालयमा भैरहेको राजनीतिकरण र मनपरितन्त्रको अन्त्यसँगै यस वर्ष दिएको ८ वटा सम्बन्धन खारेजीको माग

उनले अघि थपे,‘वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरुले जारि राखेको आन्दोलनले उठाएका मागहरु कृषि क्षेत्रको हितमा छन्, कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय विषयगत विश्वविद्यालय हो, यसको क्षेत्राअधिकार फरक हुनुपर्छ, ल्याण्ड ग्राण्ट मोडेल विश्वविद्यालयले विश्वभरिको मान्यताले निजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिएको पाईंदैन, विषयभन्दा बाहिर गएर विभिन्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने काम गरिरहेका छन्, यो कृषि तथा बन विश्वविद्यालयको स्थापनाको म्याण्डेट बिपरित छ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन रामपुर चितवनका कोषाध्यक्ष होमनाथ गिरीले निजी कलेज र सरकारी ‘आंगिक कलेज’ स्थापना गर्न हाम्रो विश्वविद्यालयले फरक मापदण्ड बनाएको आरोप लगाएका छन् ।गिरीकै कुरालाई सहमति जनाउँदै अर्का वक्ता उदितप्रकाश सिग्देलले विश्वविद्यालयले निजी र आंगिक कलेज स्थापना गर्नको लागि फरक मापदण्ड तोकेको बताउँदै भने,‘निजिलाई २ विघा जमिन चाहिने र आंगिक कलेज खोल्दा ८ विघा जमिन चाहिने भनेको छ, कृषि जस्तो विषयलाई २ विघामा के गरेर पढाउने ? कुन खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? दुई विघामा कति खेतीका अभ्यास गर्न सकिन्छ ?

अखिल क्रान्तिकारी विश्वविद्यायल कमिटिका अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले शैक्षिक माफीयाको चंगुलमा परेर पुरानो सहमति विपरित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चोर बाटोबाट निजी क्षेत्रलाई मनलाग्दी तरिकाले सम्बन्धन दिएको आरोप लगाए ।कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा भैरहेको राजनीतिकरण र मनपरितन्त्रको अन्त्यसँगै यस वर्ष दिएको ८ वटा सम्बन्धन खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चितवन, मकवानपुर, काँस्की, सिन्धुली, धनकुटा, कैलालीमा रहेका कृषि तथा वन क्याम्पसहरुमा विगत २१ दिनदेखि शैक्षिक तथा पठपाठन कार्य रोकिएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु