आज मंसिर १३ गते बुधबार यस्तो छ तपाईंको राशिफलकाभ्रे हेभी इक्युपमेन्ट ब्यवसायी संघको जिल्ला अधिबेशन तथा बार्षिक साधारण सभा सम्पन्नस्वर्णिम क्वाटरफाइनलमाएनआरएनएको अनलाइन निर्वाचनमा गम्भीर ७ त्रुटि, कारबाहीको माग गर्दै अध्यक्ष शर्माद्वारा पत्रकार सम्मेलनगायक दिपक भुजेलको 'तिमी आईदेउ' सार्वजनिक ( भिडियो )यस्ताे छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दरराजेन्द्र कुमार कार्कीको 'बुट्टा भरेर' बोलको नयाँ गित सार्वजनिकगायक तथा मोडल मुन थकालीको 'कदम कदम' बोलको नयाँ गित सार्वजनिकप्रमोद खरेलको अर्कैको सिन्दूर लायौ’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिकसर्ट फिल्म 'उडान' को टिजर सार्वजनिक

घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालद्धारा कर घटाउन सरकारसमक्ष माग

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण १६ गते, बुधबार ०८:२९

काठमाडौं-घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले मुलुकी ऐन देवानी संहिता २०७४ लाई उचित रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसँगै केही छुटेका कुराहरुको संशोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।समोबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो आग्रह गरेको छ ।महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले हालै राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण गरिएको मुलुकी ऐन देवानी ‘संहिता’–२०७४ लाई स्वागत गर्दै घर बहाल कर घटाउन माग गरेका छन् ।

उनले भने,‘राज्यले निर्माण गरेको ऐनलाई हामीले स्वागत गरेका छौं, तर केही कुराहरु छु्टेका छन् हामीले सुझावको रुपमा सरकारलाई केही मागहरु अघि सारेका छौं, जस्तै २० हजारभन्दा कम बहाल लिईनेलाई पनि सम्झौतापत्र दिनुपर्ने, घर बहाल करको दर घटाउनु पर्नेछ, त्यसमा सकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’उनले अघि थपे,‘बसोबास, व्यवसाय र उद्योग गरि तीन प्रकारका घरबहाल क्षेत्र छन्, यसमा हामीले स्पष्ट धारणा अघि सारेका छौं, बसोबासका लागि पाँच वर्ष, व्यवसायको लागि १७ वर्ष र उद्योगको लागि २५ वर्षभित्र नविकरण हुनेगरि घरधनीले सम्झौतापत्र दिनुपर्ने र घर धनीलाई व्यवसायीकरण गरि दर्ता प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हाम्रो माग छ, सरकारले यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।’

घर धनी र व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो बिमा गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष कोइरालाले घर बहाल क्षेत्रबाट हटाउँदा निश्चित् समय तोक्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको सुनाए ।उनले भने,‘जसमा उद्योघतर्फ पाँच वर्ष पहिले, व्यवसायिक तर्फ तीन वर्ष र बसोबास क्षेत्रमा ६ महिना अग्रिम सूचना दिएरमात्रै हटाउने पाउने प्रावधान ल्याउनुपर्छ, दुई वर्षमा घर धनीले ५ प्रतिशत बहाल बढाउनुपर्छ, र बहाल क्षेत्रको नाममा अग्रिम पैसा लिन नपाईने ऐन आउनुपर्छ, हामीले यसका बारेमा समयमै सम्झाएका छन् ।’

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज न्यौपाने, महासचिव सिताराम खतिवडा, कोषाध्यक्ष केदार तिमिल्सिना, सदस्य विनोद कुमार निरौलाले आफ्ना विचारहरु राखेका थिए ।यसअघि महासंघले घर बहाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुख तथा नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु