सबैले योग गर्ने बानी बसालौं– सदस्य–सचिव घिसिङसहकारी रोजगार मेला सुरु! रोजगारी खोज्ने युवालाई ठुलो अवसर - सहकारी मन्त्रीआज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैगोल्डेनगेट एसईई कप शनिबारदेखि हुनेविद्यालय खेलकुदसँग बक्सिङको साझेदारीआमा कुजाईन रेस्टुरेन्ट क्यानडाका निर्देशक ज्ञानेन्द्र बञ्जारा सम्मानितहेर्नुस् आज असार ७ गते शुक्रबारको राशिफलसगरमाथा आधार शिविरमा ‘विश्व शेफ सम्मेलन’ घोषणा,समाज कल्याण परिषद्लाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनेपिकोलो रेस्टुरेन्ट एण्ड इभेन्ट्सका प्रवन्ध निर्देशक श्रेष्ठ सम्मानित

प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानुन बन्नु दुर्भाग्य हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ : पूर्व अध्यक्ष कार्की

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र २१ गते, बिहीबार १२:३७

काठमाडौं, २१ भदौ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले सञ्चारसम्बन्धी हकलाई संविधानले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नपाउनेगरि सुनिश्चितता गरेको बताएका छन् । उनले भने,‘संविधानले सञ्चार माध्यमहरुलाई समाचार लेख्न वा आफ्ना सामाग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न अवरोध गरेको छैन । केही रोकेको छैन । नेपालको संविधान प्रेसमैत्री छ । यसले पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ।’

संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी र सञ्चार माध्यमलाई कुनै अवरोध नगरिएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानुन बन्नु दुर्भाग्य भएको कार्कीको भनाई छ । उनले भने,‘प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने खालका कानुनका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’


मुलुकी अपराध संहिता साधारण कानुन भएकोले यसको घेराभित्र मिडिया र पत्रकारलाई राख्नु गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘पत्रकार महासंघले त प्रेसको लागि छुट्टै विशेष कानुन बनाउनुपर्छ भनेर माग्नुपर्ने हो ।’

कार्कीले पत्रकार तथा मिडियामापनि अराजकता भएको गुनासो पोखे । ‘कसैको पनि मान र प्रतिष्ठामाथि आँच आउन दिनुहुँदैन्’–उनले भने‘यो विषयमा पत्रकार महासंघले पनि चिन्ता गरेको छ ।’ यद्धपी उनले मिडियालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने नाममा फौजदारी संहिताको मातहतमा ल्याउन नहुने धारणा राखे ।

उनले झुठो र गलत समाचार लेख्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘पत्रकारहरुले उठाएका विषयमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले गोपनियताको हकसम्बन्धीको कानूनको मस्यौदा गर्दा सूचनाको हक र गोपनियताको हकलाई सन्तुलन गरेर मस्यौदा नभएको गुनासो पोखे ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु