एनआरएनए अध्यक्ष आरके शर्मा र महासचिव बुद्दी सुवेदीद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीलाई ५ बुँदे ज्ञापनपत्ररेडियन्ट सेमिफाइनलमाएन्जल्स हार्ट बास्केटबलको फाइनलमासानलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक– सदस्य–सचिवनेप्सेम्याक सन्देश सार्वजानिकीकरण तथा कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न"रोटरी क्लब अफ कपनको डिजी भिजिट कार्यक्रम सम्पन्न"आज मंसिर २१ गते बिहीबार हेर्नुस् राशिफलनेत्रहिन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि वाग्मति काठमाडौलाईअपाङ्गता भएका महिलाहरू विरुद्धको हिंसा, नीतिगत सवाल र न्यायमा पहुँच विषयमा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजनाब्लड क्यान्सबाट पीडित बालकको उपचारमा सहयोगको अपिल

बाल विकासका शिक्षकको तलब मात्र ६ हजार !

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन ९ गते, मंगलवार ०३:०८

 

काठमाडौँ – तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । मासिक ६ हजारमा बाल बिकाशका शिक्षक शिक्षिकाहरु मासिक ६ हजारमा पढाईरहेका छन् । बाल विकास कार्यक्रम (मन्टेश्वरी) तर्फ देशभर ३६ हजार ५ सय ९३ शिक्षक शिक्षिका पढाईरहेका छन् । विगत दुई दशक देखि सञ्चालित कार्यक्रमका शिक्षक तलब मात्र पाँच सय रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो । हाल उनीहरुले मासिक ६ हजार पाउँदै आएका छन् । तर सरकारले तोकिएको पछिल्लो तलब अनुसार  प्रा.वि/नि.मा.वि/ मा.वि स्तरका सरकारी कर्मचारीको तलब स्केल न्यूनतम २३ हजार तोकिएको छ ।

यसरी तलबमा विभेद भएको भन्दै बाल विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका शिक्षकहरू आफ्नो हक–अधिकार  लागि सङ्घर्षमा उत्रिन वाध्य भएको बताइएको छ ।  उक्त कार्यक्रम सरकारले  २०५३÷०५४ मा ल्याएको थियो । यस अवधारण अन्तर्गत विपन्न वर्गका ३ देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरू लाई स्कुल जान अभिप्रेरित गरिन्छ । यो एक प्रकारको मन्टेश्वरी कार्यक्रम हो । शिक्षामा प्रत्यक्ष आवद्य हुन नसकेका साना नानीहरूलाई खेलाउने , भुलाउने र पाँच वर्ष पछि स्कुल जान मानसिक रूपमा तैयार पारिन्छ । कार्यक्रममा आवद्य रहेका हजारौँ शिक्षकहरूले सरकारी निकायको यस तर्फका शिक्षकको न्यूनतम तलब सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने माग राखी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्ट्याउने बजेट अन्तर्गत आ.व. २०७५÷०७६ को लागि १३ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रमका शीर्षकमा कुनै बजेट छुट्टयाईको देखिँदैन । यस तर्फका हजारौँ शिक्षकहरू खान सम्म नपुग्ने तलब मासिक ६ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्न अवस्थाको अन्तहुनु पर्ने उनीहरूको माग छ । भने सरकारी तहबाट यो विभेद पूर्ण अन्याय यथाशीघ्र सच्चीनु पर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा समेटिने बालबालिकाहरूलाई खेल्ने, शिक्षण सामग्री तथा उचित बसोबास जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी आकर्षित नभएकामा  आक्रोश समेत पोखेका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ को ८ औँ संशोधनमा बाल विकाश कार्यक्रम अन्तर्गतका शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई उल्लेख गरिए पनि हाल सम्म नियमावली मार्फत कार्वान्यन हुन सकेको छैन । बाल बालिकाको उज्ज्वल भविष्य र विपन्न वर्गमा शिक्षाको पहुँच वृद्धिकालागि यस तर्फका शिक्षकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पोसाक तथा सुविधा अन्य सरकारी शिक्षक सरह हुनुपर्ने माग राखी सघंर्षमा उत्रिएको जनाईएको छ ।

श्राेतः janasawal.com

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु