काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय महासमितिले विज्ञापन गरी बारम्बार स्थगित् गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको आन्तरिक परीक्षाको मिति तोकी अविलम्ब परीक्षा लिन माग गरेको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म अन्य ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्व रोक्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन दिन केन्द्रिय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले देशको विकासमा शिक्षकहरुको भूमिका अहम रहेको सुनाउँदै भने,‘स्थिर सरकार बनेपछि शिक्षा नीतिमा पनि स्थिरता आउनुपर्ने हो । तर, सरकार गठन भएको ७ महिना प्लस भैसक्दापनि अहिलेसम्म शिक्षा नीतिमा कुनै ठोस उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेन् । सरकार अहिलेसम्म सामूदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षाको पक्षमा देखिएन ।’
अध्यक्ष थापाले सरकारले अहिलेसम्म आफूहरुसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘सामूदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था अहिले अत्यन्तै खराब रहेको छ । मुलुकमा यतिवेला ५७ हजार शिक्षकहरुको दरबन्दी खाली रहेको छ । यसप्रति सरकारको गम्भिर ध्यान जाओस् । संविधानको धारा ७४ लाई ध्यानमा राखेर हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरोस् । र, हामीलाई तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जान नपरोस ।’
संघले निम्न मागहरु अघि सारेका छ :
१. विज्ञापन गरी वारम्बार स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ऐनमा व्यवस्था
भए वमोजिमको आन्तरिक परीक्षाको मिति तोकी अविलम्व परीक्षा लिइयोस् ।
२.सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनीसकेको र मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियशील रही रहेका अवस्थामा स्थानिय तहबाट आफू खुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वित गर्न समेत थालिएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नु पर्ने स्थानिय तहको ऐन सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनभन्दा अघि बन्नु र बनाइनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरित कार्य हो । त्यसैल सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्व रोक्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन दिइयोस् ।
३. जथाभावी ऐन, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाइ स्थानिय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्ती गरी आम शिक्षक र विद्यालय
कर्मचारीहरुमा आतङ्क सिर्जना गरेको थुप्रै घट्नाहरु सार्वजनिक भइ रहेका छन् । यस्ता
कार्य नगर्न सम्मानित अदालतले समेत निर्देश गरिसकेका छ । तर पनि ज्यादती घट्ना बन्द भएका छैनन् । हामी यस्ता ज्यादती र जोर जवर्जस्तीको घोर भत्र्सना गर्दछौं । अहिलेको अवस्थामा यस्ता अवैधानिक कार्यहरु अविलम्व बन्द गर्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन जारी गरियोस् ।
४.सङ्घीय शिक्षा कानुनमा शिक्षकका सरोकारका निम्न विषयहरुलाई निम्न वमोजिम् सम्बोधन गरियोस् ।
क) शिक्षकको तलव भत्ताको निर्धारण र त्यसको सबै दायित्व र जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारका् हुने ।
ख)शिक्षाकको सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनु पर्ने र त्यो
अधिकार र दायित्व सङघीय सरकारमा हुने । प्रदेश र स्थानिय सरकारले ती सेवा
शर्त र सुविधा परिवर्तन गर्न नसक्ने ।
ग)सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन, उपादन र औषधी उपचार खर्चका दायित्व सङ्घीय
सरकारको हुने ।
घ) पाठयक्रम राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुने र सो अधिकार सङघीय सरकारमा रहने ।
ङ) शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।
५. विद्यालय कर्मचारी तथा बालकक्षाका शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरयोस् । साथै तिनको सेवा , शर्त र सुविधाको उचित प्रबन्ध गर्दै सेवाको स्थायित्वका लागि आवश्यक प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् । सङ्घीय ऐन तथा कानुनमा
विद्यालय कर्मचारी बारे गरिने प्रवन्धको निक्र्योल नहुञ्जेल विद्यालय कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन बन्द गरियोस् ।
६. कम्तीमा दश वर्ष एउटेै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामुहिक पदोन्नतिको
व्यवस्था होस् । शिक्षकको बढुवामा पनि विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था गरियोस् ।
७.राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर गरी उक्त दरबन्दीमा कार्यरत
शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
८.तात्कालीन उच्च मा.वि. मा कार्यरत शिक्षकहश्रको दरबन्दीको प्रबन्ध गरी स्थायित्वको
प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् ।
९.सङ्घीय, प्रदेश र स्थानिय कानुन बन्दा शिक्षा सरोकारका सवै आयोग, परिषद, काउन्सिल समिति तथा कार्यदलहरुमा सम्बन्धित तहको ने.शि. महासङ्घको प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था होस् ।
१०.शिक्षकको सहज र सुलभ उपचारको प्रवन्ध गर्न प्रादेशिक स्तरमा शिक्षक अस्पतालको
व्यवस्था होस् । उक्त व्यवस्था नहुञ्जेल हाल सञ्चालनमा रहेका प्रहरी, सेना तथा सबै
खालका सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचारको विशेष प्रवन्ध गरियोस् ।
११.सरकारी अनुदान प्राप्त सबै शिक्षक ( अस्थायी, राहत, वालकक्षा शिक्षक, तात्कालीन
उच्च मा.वि.) र विद्यालय कर्मचारीसमेत सबैलाई पोशाकको सुविधा उपलब्ध होस् । साथै दुर्गम क्ष्त्रमा कार्यरत विद्यालयकर्मीका लागि पनि निजामती कर्मचारीसरह पोशाक खर्च र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।
१२.संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति, सेवा र शर्त पारदर्शी गराएर
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधाको प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस् ।
१३.आवश्यकता अनुसार कक्षागत र विषयगत दबरन्दी सिर्जना गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी
मिलान गरियोस् ।
१४. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको समय सापेक्ष तलब बृद्घि गरियोस् र मासिक रुपमा
तलब प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरियोस् ।
१५. प्राविधिक धारमा कार्यरत विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा शर्त र सुविधाको सुनिश्चिती गरियोस् ।
१६. राजनैतिक तथा द्वन्दका कारण सेवाबाट विस्थापित शिक्षकहरुको हकमा वेदनिधि निराला
आयोगदेखि पछिल्लो समय गठित द्वन्द पीडत शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन जाँचबुझ समितिको प्रतितवेदन सम्मका सुझाव र सिफारिसहरु तत्काल कार्यान्ववन गरियोस् ।
१७. विगतमा शिक्षा मन्त्रलाय र ने.शि. महासङ्घ बीच निरन्तर सम्वादका लागि केन्द्रीय
तहमा गठित शैक्षिक संवाद समिति क्रियाशील गरियोस् र सम्बादका लागि त्यस्तेै समिति प्रदेश, जिल्ला तथा गाउँ÷नगर पालिकामा समेत गठन गरियोस् ।
१८.नमूना विद्यालय स्वीकृती र वजेट विनियोजनमा पक्षपातपूर्ण तथा अपारदर्शी व्यवहार
अविलम्व बन्द गरी औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा नमूना विद्यालय छनौट र स्वीकृत गरियोस् ।
१९. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्व शैक्षिक मञ्च र दलहरुका घोषणा पत्रमा प्रकट भएका
प्रतिबद्घता अनुसार शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २०% र कूल गार्हस्थ उत्पादन को
४% रकम विनियोजन गरियोस् ।
२०.विद्यालय शिक्षाको सुधार तथा विकासका लागि संविधानमा निम्न वमोजिम व्यवस्था
गरियोस् ।
क) शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक स्तरको बनाउने ।
ख) संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्ने ।
ग) विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकारका
सूचीमा राख्ने ।
२१.नि.मा. द्वितीयबाट सोझै स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र त्यही विधिबाट सेवा प्रवेश गरी
नि.मा. प्रथममा बढुवा भएका शिक्षकहरुको पद क्रमशः माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक
द्वितीयमा रुपान्तर गरियोस् । त्यस्तै गरी प्राथमिक द्वितीय( तात्कालीन उच्च प्रा.वि.) बाट सेवा प्रवेश गरेका र सो पदबाट बढुवा भई प्रथम श्रेणीमा पुगेका शिक्षकहरुको पद क्रमशः नि.मा. तृतीय र नि.मा.द्वितीयमा रुपान्तर गरयोस् ।
२२. केही तह र श्रेणीका शिक्षकको तलब मान र उच्चतम् ग्रेड सङ्ख्या समान तहको
निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम देखिएकोल उक्त विभेद हटाई समानता कायम
गरियोस् । साथै स्थायी वा बढुवा नियुक्ति लिएको एक वर्ष भुक्तान हुनासाथ ग्रेड थप हुने
व्यवस्था गरियोस् ।
२३. हचुवाका भरमा गरिएको स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय अविलम्व फिर्ता
गरियोस् ।
२४. महिला शिक्षकको प्रसुती विदा ६ महिना गरियोस् र उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको
व्यवस्था गरियोस् ।
२५.स्थाथी र अस्थायी सेवा जोड्दा २० वर्ष पुग्ने र निवृत्त हुन चाहने शिक्षकलाई न्यूनतम
सेवा २० वर्ष मानी निवृत्तीभरणको व्यवस्था गरियोस् । सबै स्थायी शिक्षकको पेन्सन प्रयोजनका लागि जम्मै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरियोस् ।
२६.विगतमा शिक्षकका संस्था र सरकार बीच भएका सबै सहमती र सम्झौताहरु लागू
गरियोस् ।
महासंघले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यस्ता छन् ः
१. वि.सं. २०७५ असोज २१ गते देखि कार्तिक १५ गतेसम्म – परिमार्जित माग र अपील देशका हरेक शिक्षक र कर्मचारीका हातमा पु¥याउन “एक शिक्षक –एक मात्र पत्र तथा एक अपील महायोजना ” सञ्चालन गर्ने ।
मागपत्र र अपील केन्द्रबाट निकाल्ने र त्यसलाई छपाएर हरेक शिक्षकको हातमा जिल्ला र स्थानिय तहले अनिवार्य पु¥याउने ।
२. वि.सं. २०७५ कार्तिक १६ गते– सबै स्थानिय तहमा दिउसो १ः०० बजे देखि ३ वजे सम्म हरेक शिक्षक उपस्थित भई गाउ÷नगर पालिकामा धर्ना बस्ने तथा विरोधसभा गर्ने ।
३. वि.सं. २०७५ कार्तिक ३० गते– प्रत्येक जिल्लामा हरेक शिक्षक उपस्थित भई विहान १०ः०० बजे देखि २ः०० बजेसम धर्ना गरी विरोध सभा गर्ने ।
४. वि.सं. २०७५ मङ्सिर ७ गते – सातवटै प्रदेशमा हरेक मा.वि.बाट ३ , नि.मा.बाट २ र प्रा.वि.बाट १ शिक्षक उपस्थित भई जुलुश तथा विरोध सभा गर्ने । त्यो कार्यक्रमका लागि केन्द्रले हरेक प्रदेशमा पदाधिकारी तहबाट प्रतिनिधि तोक्ने ।
५. वि.सं. २०७५ मङ्सिर १४ गते– काठमाडौंमा वृहद् विरोध जुलुश तथा विरोध सभा गर्ने । उपत्यकाका ३ जिल्लाबाट सबै शिक्षक र प्रदेश ३ का हरेक जिल्लामा २०० शिक्षक तथा वाँकी जिल्लाका आवद्घ संस्थाका जिल्ला तथा गाउँ÷नगर समितिका अध्यक्ष र सचिव उपस्थित भई प्रदर्शन गर्ने ।
६. वि.सं. २०७५ मङ्सिर २१ गतेबाट – काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका हरेक शिक्षक , प्रदेश ३ का बाँकी हरेक जिल्लाबाट १५० शिक्षक र देशका बाँकी हरेक गाउँ÷नगरबाट १० जना शिक्षक उपस्थित हुने गरी काठमाडौं जाऔं अभियान सञ्चालन गरी हरेक दिन काठमाडौंका आन्दोलन गर्ने ।
२०७५ असोज १६ गते
नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा पत्रकार सममलेन मार्फत सम्प्रेषित विज्ञप्ति
नेपाल शिक्षक महासङ्घ शिक्षा ऐन र नियमावलीमा प्रबन्ध भएको नेपाली शिक्षकहरुको आधिकारिक र साझा ट्रेड युनियन हो । आफ्नो स्थापना कालदेखि नै शिक्षकको साझा छाता संस्थाको हैसियतमा यसले शिक्षाको विकास र शिक्षकका समस्या समाधान हेतु छलफल, संवाद, दवाबपूर्ण अभियान तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्देै आएको कुरा सर्वविदितै छ । अहिलेपनि हामी आन्दोलनमा छौं । विगतमा पटक पटक शिक्षकका आन्दोलनहरु भई राज्यपक्षसँग थुप्रै सम्झौता पनि भएका छन् । यसरी विगतमा भएका शिक्षक आन्दोलनहरुबाट शिक्षकका केही मागहरु सम्बोधन भए पनि शिक्षकको समग्र हित र सुरक्षा तथा देशका शिक्षाको समुचित विकासका खातिर अत्यावश्यक प्रमुख मागहरु अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । आन्दोलनको राप र तापको क्रममा राज्यले शिक्षकका संस्थाहरुसँग थुप्रै सम्झौता गर्ने गरे पनि ती सम्झौताहरु लागू गरी शिक्षक र शिक्षाका समस्याको समग्र समाधानतर्फ राज्यपक्ष कहिल्यै जिम्मेवार र इमान्दार नहुने गरेको तीतो वास्तविकता हामीले भोगेका छौं । यही कारण शिक्षकका मुख्य मागहरु सँधै अल्मलिने र उही मागका लागि बारम्बार आन्दोलनमा होमिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति नेपाली शिक्षकहरुले वहोर्दै आइ रहेका छन् ।
ने.शि.महासङ्घको कडा दवाव र तर्कपूर्ण पक्षीकरणका कारण अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षा लिने काम सम्पन्न भए पनि सेवा छोड्ने विकल्प रोजेका र नतिजा प्रकाशनका कारण पेशाबाट वाहिरिन जाने शिक्षकको लागि ऐनले तोकेको सुविधा प्रदानको आवश्यक तयारी र सुनिश्चितता देखिएको छैन । वाल विकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी न्यून र लज्जास्पद तलवमा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरुका लागि पोशाक र महङ्गी भत्ताको समेत व्यवस्था छैन । दुर्गम क्षेत्रमा दिइने भत्ता र सन्ततिको लागि छात्रबृत्तिमा शिक्षक माथि विभेद गरिएको अवस्था छ । राहत शिक्षकको सेवाको सुनिश्चितता र स्थायित्वको सवालमा कुनै काम भएको छैन । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा केवल नारामा सिमित भएको छ । राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानी दिनानु दिन दुब्लाउँदै गएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । ऐन, कानुन र नियम विपरित स्थानिय तहबाट शिक्षक माथि भएको ज्यादती तथा जोर जवर्जस्तीमा राज्य रमिते बनेर बस्दा न्याय , पद्घति र लोकतान्त्रिक मान्यताको धज्जी उडेको अवस्था छ । शिक्षा दिवस तथा विश्व शिक्षक दिवस जस्ता अवसरहरु शिक्षकहरुको सम्मान र अभिप्रेरणाका दिवस हुन भनी ग्रहण गर्न राज्य तयार छैन । बढुवाको अव्यवहारिक अनुपात र व्यवस्थाका कारण लामो समय देखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकहरु पनि घोर पीडामा छन् । स्रोत व्यक्तिहरुलाई अन्यायपूर्ण ढङगबाट अपमानित र हतोत्साहित गर्दै जवर्जस्ती सेवाबाट फर्काउने प्रपञ्च गरिंदैछ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा ने.शि महासङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्व अझै वहिष्कृत गरिएको अवस्था छ । यिनीहरु शिक्षा क्षेत्रका केही नमूना समस्या मात्र हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता अनिगिन्ती समस्याहरु रहेका छन् । ती सबै समस्याको व्यवहावाहिरक र एकमुष्ठ समाधान खोज्न नेपाल शिक्षक महासङ्घ राज्य पक्षसँग छलफल र संवादमा सदैव तयार छ । लामो दवाव र पक्षीकरण पछि शैक्षिक सम्बाद समन्वय समिति गठन त भयो तर यस मार्फत् प्रभावकारी र परिणाममुखी सम्वादलाई शिघ्रता र निरन्तरता दिंदै शिक्षकका मागहरु सम्बोधन गर्ने सवालमा शिक्षा मन्त्रालय निष्क्रिय र अनिच्छुक देखिएको अनुभूति हामीलाई भएको छ । शिक्षा र शिक्षकका समस्याको सम्पूर्ण समाधनका खातिर नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सार्थक वार्ता अघि बढाउन हामी सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । साथै शिक्षकका जायज मागहरु पूरा गराउन हामी नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएका कुरा सम्पे्रषण गर्दै सार्थक वार्ताका लागि सँधै खुला र तयार रहेको कुरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
