काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघको विधान सभा संशोधन प्रस्ताव एवं सुझाव संकलन गर्दै सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्रााष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) को शुक्रवार काठमाण्डौंमा सम्पन्न विधान सभाले प्रस्तावित विधानलाई अहिलेकै संरचनामा थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने सहमति बनेको हो । विधान समितिका संयोजक डा. हेमराज शर्मा र सहसंयोजक भवानी प्रसाद ओलीले प्रस्तुत गरेको विधानमाथि ७ समूहमा विभाजन गरेर छलफल भएको थियो । बिशेष गरि उपाध्यक्ष, डेलिगेट्सको छनोट, कर्मचारीको नियुक्ति र कारबाही जस्ता थुप्रै कुरा संसोधन सहित सुझाव संकलन गरिएको छ ।
यस्तै भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड अनुरुप नै संरचना हुने र सो अनुसार युवा तथा दोश्रो पुस्ताका लागि थप एक उपाध्यक्ष गरी ६ जना उपाध्यक्ष रहने विषयमा सकारात्मक सुझाव प्राप्त भएको छ । विधानसभाले पास गरेको निर्णय सुझावको लागि मात्र पेश गर्न सकिने र विधान परिवर्तन गर्न विशेष साधारणसभा नै गर्नुपर्ने भएकाले विधानबाट विधानसभाको प्रावधान हटाउने भएको छ ।
यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद समेत नरहने निर्णय प्रस्ताव गरिएको छ । उपाध्यक्षको योग्यता नतोकिकनै विजेताहरु मध्येकालाई आइसीसीले नै क्षेत्र विभाजन गर्ने, २ वर्षे कार्यकाललाई नै कायम राख्ने निर्णय भएको छ । २०१७ को अर्थात वर्तमान विधानका अधिकांश प्रावधान यथावत कायम गर्नेमा सबैजना सहमत भएका छन् ।
एनआरएनएमा उपाध्यक्ष थपिने, विधानसभा नरहने
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए)मा छ उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन हुने भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा भएको पहिलो विधानसभाले विषयगतरू रुपमा छ उपाध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव डा बद्री केसीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार, लगानी, नेपालीले सिकेको सीप, प्रशासन र महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै छ उपाध्यक्ष राख्ने विधानसभामा सहमति जुटेको छ । यसअघि एक महिलासहित तीन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।
विधानसभाले गरेको निर्णय विशेष महाधिवेशनमा लगेर पारित गर्नुपर्ने भएकाले अब विधानसभा नरहने उनले जानकारी दिए । परिषद्को कार्यकाल भने साविक झै दुई वर्ष नै रहने भएको छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि सङ्ख्या भने पुरानै विधानअनुसार प्रति एक हजार बराबर १०० नै रहने भएका छन् । हाल तीन उपाध्यक्ष रहेकामा विषयगत उपाध्यक्ष थप्ने, एनआरएनएको दुई वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षे बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्यामा पुनःमूल्याङ्कन गर्नेलगायत प्रस्ताव विधानसभामा प्रस्तुत भएको प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जानकारी दिए । सात समूहमा भएको छलफलले उपाध्यक्ष थप्ने र विधानसभा नरहने निर्णयबाहेक अरु नयाँ प्रस्ताव पारित गर्न सकेन ।
सल्लाहकार डा हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा बनेको विधान समितिले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सन् २००३ मा स्थापनापछि पहिलो पटक विधानसभामार्फत संशोधनको विषय प्रवेश भएको थियो । यसैबीच शुक्रबारदेखि गैरआवासीय नेपालीको ‘विश्व विज्ञ सम्मेलन’ शुरु भएको छ । असोज २८ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत् यातायात, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक सीप, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप उपयोग र यसमा आइपर्ने चुनौतीबारे छलफल तथा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणमा सहभागी विज्ञ, लगानीकर्ता र सरकारी प्रतिनिधिबीच अन्तक्र्रिया गरिने छ । सम्मेलनमा नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञ, परराष्ट्रविद्, नीति निर्माता, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने जनाइएको छ । सम्मेलनमा कूल १६० कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछ ।
एनआरएनसँग सहकार्य गर्न सरकार तत्पर छ : प्रम ओली
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुको विश्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको पहिचान विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सङ्घले निर्वाह गरेकोे भूमिकाको सराहना गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले विकासका लागि ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विज्ञ सम्मेलनले गरेको निष्कर्ष विकासका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव हुने उल्लेख गरे। नेपालको मौलिक संस्कृति विश्वसामु परिचित गराउन सङ्घले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्वकै छुट्टै पहिचान भएको देश भएको बताए । ‘अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभवले विकासको आधार तयार पार्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अब आर्थिक समृद्धिका लागि सबैको सहभागिता जरुरी छ ।’उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा गैरआवासीय नेपालीहरुको योगदान महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकास तथा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले आवश्यक नीति निर्माण परिमार्जन गरेरै भए पनि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । नेपालको पर्यटन विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरुले अझै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउँदै उनले नेपाललाई विश्वका विकसित देशसँग सुदृढ सम्बन्ध स्थापना गर्ने माध्यमका रुपमा गैरआवासीय नेपालीले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले बढ्दो व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीको मोडमा पुगेको वास्तविकता औँल्याउँदै त्यसो हुन नदिन महासङ्घले निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको बताइन् ।
सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्टले विदेशमा सिकेका ज्ञान र सीपसँगै लगानी गरेर नेपाललाई समृद्ध तुल्याउन आफूहरु दृढ रहेको बताए । उनले पूँजीमात्रै नभई विदेशमा सिकेका ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सङ्घको अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले मातृभूमि नेपालको विकासलाई आफूहरूले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गरे । सम्मेलनमा पूर्व अध्यक्षद्वय शेष घले र जीवा लामिछानेले लगानीमैत्री नीति आवश्यक भएको भन्दै त्यसो भएमा गैरआवासीय नेपालीले हृदय खोलेर लगानी गर्ने बताए ।
शुक्रबारै गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । एनआरएनएको रक्तसञ्चार प्रविधि विकास उपसमितिको संयोजन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकबाट आएका ५० जनाले रक्तदान गरेको संयोजक फणिन्द्र पन्तले जानकारी दिए । विभिन्न २७ मुलुकका ४१ जना सदस्य सो समितिमा रहेका छन् ।
एनआरएनले राजदूतीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीले राजदुतीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एनआरएन विश्व विज्ञ सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै भट्टराईले एनआरएनले आफू बसेको देशमा राजदूतीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । भट्टराईले भने , ‘हामी जहाँ बस्छौ त्यही देशको प्रतिनिधि हौ । त्यसैले आफू बसेको देशमा राजदूतीय भमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।’ नेपालको सही उपयोग गर्दै पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सकिने भट्टराईको धारणा छ । विदेशी सिप, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गरेर नेपालको आर्थिक सम्मृद्धि गर्न सकिने बताए । एनआरएनले पूँजी लगानी गर्न गर्दै नेपालमो सम्मृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्ने बताए ।
उनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विकासको आवश्यकता रहेको बताउँदै यसको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा विदेशी प्रविधि भित्र्याएर लगानी गर्न सुझाव दिए । एनआरएनका संरक्षक जीवा लामिछानले एनआरएन आफैले कायापलट गर्ने हिसावले लगानी गर्ने हैसियत नराखे पनि एनआरएनको माध्यमबाट पुलको काम भने गर्न सकिने बताए । एनआरएनका अर्का संरक्षक रामप्रताप थापाले नेपाल सरकारले सकेसम्म जर्मनीको ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सकेको खण्डमा यसले नेपालको आर्थिक विकास हुने बताए । नेपालमा जर्मनबाट अध्ययन सकाएर नेपाल फर्कने विद्यार्थीबाट जर्मनीको सिप र प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।
जर्मनीमा धेरै नेपाली विद्यार्थी भएकाले यहाँ आएर काम नपाउँदा निरास भएर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरि प्रविधि भित्र्याउन सकिने बताए । उनले नेपालले दसौ वर्ष लगाएर गने विकास जर्मनी प्रविधिले एक वर्षमै पूरा गर्ने बताए । एनआरएन उपाध्यक्ष एवं विज्ञ सम्मेलन संयोजक कुमार पन्तले जर्मनीमा पढ्ने धेरै विद्यार्थी नेपालमै फर्किरहेको जानकारी दिए । संयोजक पन्तले भने, ‘जर्मन राजदूतावासले पनि यस सम्बन्धमा राम्रो काम गरिरहेको छ । जर्मन सरकारले पनि नेपालमा उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ । जर्मन प्रविधि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।’
श्राेतः jansawal.com
२०८१ चैत्र १२ - मंगलवार
