काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउनेसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्राविधि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन रहस्यमय ढंगले लुकाएको छ । श्रम मन्त्रालयले दुई दशकपछि प्रमुख श्रम गन्तब्य मलेसियासँग नेपाली कामदारप्रति उत्तरदायी बनाउँदै गत अक्टोबर १२ मा दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय श्रम समझदारी भएसँगै गठित प्राविधिक समितिले गत अक्टोबर २९ मै बुझाएको प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरि लुकाएको हो । मन्त्रीस्तरीय सम्झौता लगत्तै मलेसिया र नेपालबीच कामदार पठाउने र लैजाने विषयमा थप अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा दुवै देशका उच्च अधिकारी रहेको प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । जसमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी तथा श्रम विज्ञ नेपालका तर्फबाट र मलेसियाका तर्फबाट मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय निती विभागका उपसचिव बेटी हसनको नेत्तृत्वमा अन्य सदस्यहरुसहित एक हप्तामा प्रतिवेदन दिने गरि प्राविधि समिति बनाइएको थियो ।
यो समितिले लामो समयको छलफलपछि कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको तर्पmबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण बिष्ट र मलेसियाका मानब संशाधनमन्त्री एम. कुलासेगरनले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान थप सहयोग पुर्याउने गरि अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । जसले अध्ययन सकेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको आज २१ दिन भइसक्दा पनि प्रतिवेदन गोप्य राख्नु आश्चर्यजनक रहेको सम्बन्धितहरुले बताएका छन् । जनसवाल दैनिकले प्राप्त गरेको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा पुरानै प्रणालीबाट कामदार लैजाने, कलिङ भिसा आएर रोकिएका कामदारलाई तत्काल लैजाने विषयमा सहमति गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि कामदारले र मलेसियास्थित रोजगारदाताले तिनुपर्ने शुल्कसमेत तय गरिएको छ ।
जसअनुसार नेपाली कामदारले अब मलेसिया जान प्रर्वद्धन बोर्डको ६० रिंगेट, सोर्स ट्याक्स १५ रिंगेट, पासपोर्ट २०० रिंगेट, लाइफ इन्स्युरेन्स ११० देखि ३०० रिंगेट, प्रि–डिपार्ट ट्याक्स ३० रिंगेट गरि जम्मा ५०० रिंगेट शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । सहमति अनुसार मलेसियास्थित रोजगारदाताले नेपाली कामदार लैजान एफडबलुएमसी १०० रिंगेट, सेक्युरिटी स्क्रिनिङ १०५ रिंगेट, मेडिकल २६० रिंगेट, फरेन वर्कर हेल्थ इन्सुरेन्स १२० रिंगेट, प्रोसेसिङ फि १२३ रिंगेट, एसुरेन्स मनी ५०० रिंगेट, भिजिट पास ६० रिंगेट, भिसा शुल्क २२५ रिंगेट, फाइमा चार्ज रिंगेट, एयर टिकट १५०० रिंगेट तथा सर्भिस चार्ज ५२५ रिंगेटलगायत लेभी शुल्क गरी पुरुषका हकमा ६३२२ रिंगेटदेखि ६९३२ सम्म र महिला कामदारका लागि ६३३२ रिंगेटदेखि ७९४२ रिंगेटसम्म खर्च गर्नुपर्नेछ । शुल्कका विषयमा दुवै देशका अधिकारीले प्राविधिक समितिमा सहमति गरि मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।
यसैगरि प्राविधिक समितिमा भएका मुख्य सहमतिमा कामदार मलेसिया जाने प्रक्रियामा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने, जेठ २ गतेदेखि बन्द भएको मलेसिया रोजगारीका लागि पहिले नै मेडिकल गरेर सेक्युरिटी जाँच एक्स्पायर भएपनि निशुल्क पुनः इस्यु गर्ने, भिसा आएर ३ महिना समय कटेका कामदारलाई मलेसिया सरकारले कालोसूचीमा नराख्नेलगायत छन् ।
यस्ता महत्वपूर्ण सहमति भएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन रहस्यपुर्ण ढंगले मन्त्रालयले लुकाउनुमा आन्तरिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । प्रतिवेदन किन यति लामो समयसम्म सार्वजनिक नभएको हो भन्ने जनसवालको प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मलिे भने आफुलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नभएको र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन दिएअनुसार सार्वजनिक हुने बताए ।
श्रममन्त्री विष्टको नाम लिएर उनकै निकट मानिने व्यक्तिहरुले नयाँ व्यवस्थाको कुरा उठाइरहँदा मलेसियाको अहिलेसम्मको रोजगारी बन्द कामदारको पक्षमा नभई केहि व्यवसायीलाई फाइदा पुराउनका लागि हो भन्ने आशंका बढेको छ । यो आशंकालाई केहि बल पुराउने काम संयुक्त कार्यदलको निर्णयका बुँदाले पनि गरेको छ । संयुक्त कार्यदलको ६ नम्बर बुँदाको ‘डी’मा कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको समयअवधि सकिए पुनः नविकरण गर्ने भनिएको छ र साथै कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारलाई मलेसिया प्रवेश गर्न नेपाल सरकारले स्विकृती दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सरकारले खारेज गरेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी सिष्टमलार्ई नै सरकारले मान्यता दिएर त्यहि व्यवस्थाबाट सेक्युरिटी सिष्टममा जाने गरि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै सरकारले भीएलएन, बायोमेट्रिक, वान स्टेप सेन्टरको कुनै पनि प्रक्रियालाई खारेजीको कुरा उठाएको छैन । बरु माइग्राम्सको लागत शुल्क पनि स्वास्थ्य परिक्षणमै लगेर जोडिएको छ । नाम फरक बनाएर पैसा रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ६ महिनासम्म कुन विषयमा किन मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो भन्ने आशंका यी बुँदाहरुमा देखिन्छन् । अर्को प्रश्न पनि यसमा उठ्छ । जब यी सबै व्यवस्था सरकारले स्विकार गरिसकेको छ भने अहिले फेरि किन मलेसियाको रोजगारी बन्द भैरहेको छ रु र कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई पनि किन मलेसिया जानबाट रोकेको छ रु
सझदारी पत्रमा कामदारका हितका लागि धेरै बुँदाहरु पनि उल्लेख छन् । तर, पहिला त्यहि संस्थाले कामदार ठगी गरेको भनेर कारवाही गरिएपनि अहिले ती संस्थाबाट प्रक्रिया गर्ने र पैसा मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने भनिएको छ यदि मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नतिरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषय उठाइएको छैन ।
समझदारी पत्रमा कामदारको टिकट रोजगारदाता कम्पनीले ब्योहर्नु पर्ने भनिएता पनि संयुक्त कार्यदलको निर्णयमा रिटर्न टिकट मात्र उल्लेख गरिएको छ । जबकी मन्त्री विष्टले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने बताएका थिए ।
संयुक्त कार्यदलको नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीको कार्यदल गठन भएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकै भोलीपल्टै सरुवा भयो ।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो काम गरेर बुझाइसकेका छौं, सबै कुरा संयुक्त कार्यदलको निर्णयमा छ,’ । ‘मलेसिया अहिलेसम्म किन खुलेको छैन त्यो मन्त्रालयलाई थाहा होला,’ उनले भने । ज्ञवाली प्रदेश ५ मा सचिवमा सरुवा भएर गएका छन् ।
नेपाल र मलेसियाको रोजगारीका विषयमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बाहिर र भित्रको सम्झौता व्यवसायीले नै नबुझेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले पब्लिसिटीमा आउन एउटा कुरा भन्नुभएको छ तर सम्झौतामा अर्कै छ,’ उनले भने । सम्झौतापछि हरेक दिन एउटा न एउटा मिडियालाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिइराख्नुभएको छ तर मलेसियाको रोजगारी श्रम समझदारीपछि किन खुलेको छैन त्यो कारण भन्न सक्नुभएको छैन, गुरुङले भने ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मन्त्री विष्टले केहि व्यावहारिक कारणले मलेसियाको रोजगारी खुल्न समय लागेको बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयकै सचिव महेश दाहालले भने डिसेम्बरको पहिलो साता मलेसियाको रोजगारी खुल्ने बताए । ‘धेरै कुरा भैसकेको छ, केहि कुरा टुग्याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो,’ उनले भने ।
६ महिना बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी, त्यसपछि दुईदेशका मन्त्रीबिचको वार्ता र दुईदेशको संयुक्त कार्यादलले पनि काम गरिसकेको अवस्थामा अब फेरि कुन कुरा टुग्याउनुपर्ने छ त्यो भने मन्त्रालयले खुलाउन चाहेको छैन ।
आजदेखि भिसा स्ट्याम्पिङ हुने
यता गत जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हँुदा कलिङ भिसा आएर पनि मलेसिया जानबाट रोकिएका कामदारको भिसा स्ट्याम्पिङ आजबाट शुरु गर्ने मेनपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन् । व्यवसायीहरुले दुवै देशबीच कलिङ भिसा आइसकेका कामदार लैजाने सहमति भइसकेको हुँदा पुरानै प्रक्रियाबाट स्ट्याम्पिङ गर्न लागिएको बताएका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार भिसा स्ट्याम्पिङका लागि व्यवसायीले पुरानै प्रक्रिया अनुसार भिएलएनमै सबमिसन गराउने र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग लैजाने र अन्तिम स्वकिृती रोकिए अदालत जाने योजना छ । व्यवसायीले दुबै देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेर प्राविधिक समितिसमेत सहमति पुगिसकेको अवस्थामा प्रतिवेन सार्वजनिक नगर्नु चलखेल हुन सक्ने बताए । यता मलेसिया स्रोतले भने आफ्नो तर्फबाट सबै सहमति भइसकेकाले कामदार मलेसिया आउन कुनै समस्या नरहेको बताएको छ ।
मलेसियाको रोजगारीमा बिचौलिया हावी भएको र कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै गत जेठ २ गतेदेखि श्रम मन्त्री विष्टले मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरेसँग अहिलेसम्म कामदार मलेसिाय जान पाएका छैनन् । मलेसिया जाने कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थाको खारेज गर्दै बन्द भएको रोजगारी अहिले खारेज गरिएका संस्था जस्ताको तस्तै रहने गरि खुल्ने भएको छ । भिषाको काम गर्ने भिएलएन र वनस्टप सेन्टर, सेक्युरिटी जाँच गर्ने आइएससी, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रीक सिस्टम मलेसियाले नहटाउने भएपछि श्रम मन्त्री विष्टले त्यस प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क रोजगारदाता कम्पनीलाई पैसा तिराउने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
श्रम सम्झौताका अन्य बूँदा धेरै सकारात्मक छन् । श्रम मन्त्री विष्टले दिएको जानकारी अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच (सेक्युरेटी स्क्रिनिङ) लगायतका खर्चहरू सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने छ । दुवै देशको प्राविधिक समितिले गत २९ अक्टोबरमा गरेको सहमति अनुसार कलिंग भिषा आएका कामदार तत्कालै मलेसिाय जान पाउने, यसअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा यो समझदारीपछि करार अवधि २ वर्ष कायम गर्ने सहमति भइसकेको छ । सहमतिपत्रमा दुवै देशका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेपनि सम्झौता अझै गोप्य राखिएको छ ।
सम्झौतामा मलेसियामा कार्यरत नेपालीको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र बैंक खातामार्पmत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारको लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला कामदारको सम्बन्धमा थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा राखिएको छ । त्यसैगरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफनो परिवारको निकटतम सदस्य बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । अब कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्र्दभमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने छ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बिमा सम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुने व्यवस्था समझदारीपत्रका उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेगरी व्यवस्थो छ ।
नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रमकानुन बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको अनुगमन एवम नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । समझदारीपत्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफलद्वारा आपसी सहमतिमा समाधान गरिने भएको छ । यता मेनपावर व्यवसायीहरुले प्रत्येक कामदार पठाएवापतको सेवा शुल्क रोजगारदाताबाट आधा महिनाको तलव लिन पाउने व्यवस्थो छ । म्यानपावर व्यावसायीले भने यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार म्यानपावर व्यावसायीले आधा महिनाको मात्रै तलब पाउने भएपछि उनीहरुले सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् । यसबाहेक सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण सम्झौतामा के–कस्ता कुराहरु लेखिएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको भन्दै सम्झौता सार्वजनिक गर्न पनि व्यवसायीहरुले माग गरिरहेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले दुई देशबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेको र प्राविधिक समितिबाट समेत सहमति भइसकेको विषयमा मन्त्रालयलले मलेसिया रोजगारी खुलाउन ढिला गर्नु गलत भएको बताए । गुरुङले कलिङ भिसा आएका र मलेसिाय प्रोसेर भएका सबै कामदार तुरुन्त मलेसिया जान पाउनुपर्ने पनि बताए । गुरुङले भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक हटाउनुपर्छ भनेर पहिला संघ लागेको तर, यी प्रक्रिया नहटनेमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौतामा भइसकेकाले अब कुनै संस्था हटाउने भन्ने संघको भनाई नरहेको जनाउँदै कामदार छिटो पठाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
श्राेतः janasawal.com
