राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नं २ अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूको हक,हित र अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको लागि वि.स.२०५० सालदेखि निरन्तर कृयाशिल रहेको ३३१ संस्थाहरु आवद्ध छन् । राष्ट्रिय अपा∙ महासंघ नेपाल प्रदेश नं.२ को कार्यलय साविकको २ जिल्ला पुर्वांचल बाँकी ६ जिल्ला मध्यमाञ्चलबाट जोडिएको बनेको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा विगत १७ वर्ष देखि राष्ट्रिय अपा∙ महासंघ क्षेत्रिय कार्यालयबाट अपा∙ता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गर्न समन्वय, सहकार्य, संजालीकरण क्षमता विकास र सशक्तिकरणको सवाललाई अनवरत रुपमा उठान गर्न क्रियाशिल रहेको अवगत नै छ ।
राज्य रुपान्तरण भएसँगै प्रदेश सरकारले नयाँ नीति तथा कानुनहरुको निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपा∙ महासंघ नेपालले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका निती, कानुन र कार्यक्रमहरुमा अपा∙ता भएका व्यक्तिका सवालको समावेशीकरण, नीती कार्यक्रमको निर्माण कार्यान्वयन अनुगमन र मुल्याकंनमा अपाङता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्रितताको लागि प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गर्ने उदेश्यले जनवकालत कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौ । नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, २००६ अपा∙ता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ अपाङता भएका व्यक्तिका लागी पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका, २०६९ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरु आदी ऐन, नीति, नियम र निर्देशिका कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ऐन, नीति, नियम र निर्देशिकामा अपांगता सवाल समावेश गराउन माननीय मुख्यमन्त्री मार्फत मातहतका सबै मन्त्रालयहरु मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाईएको ब्योहोरा अनुरोध गर्दै हाल प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न विधेयक ल्याउन लागेको सार्वजनिक प्रशासन विधेयक सदनमा छलफलका लागी पेश गरिएकोमा त्यसमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ ।
मधेशीलाई ५४.३६ प्रतिशत, दलितलाई १७.२९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ११.५८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीलाई ६.६१ प्रतिशत, थारुलाई ५.२७ प्रतिशत, आर्थिक विपन्न खस आर्यलाई ४.९८ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएका छन् । तर अपा∙ता भएका व्यक्तिहरुका आरक्षण नगरिएकोले आरक्षणको ब्यवस्था गरी यी सवालको सम्बोधन हुनुमा यहाँहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौ । अपा∙ता क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरु प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना विधेयकमा ४५ प्रतिशतमा ५ प्रतिशत अपांगता भएको ब्यक्तिहरुको लागी आरक्षणको ब्यवस्था गरियोस् ।भन्ने रहेको अदक्षय किरण कुमार पासवान जनाउनु भयो ।
