काठमाडौं : सरकारले लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आजदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । उक्त योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा शुभारम्भ गरेका हुन् ।
के–के छन् मुख्य विशेषता, कसरी हुने सहभागी ?
योजना लागू भएसँगै श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनानुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।उक्त योजनाबमोजिम लामो समय योगदान गरेका श्रमिकले आजदेखि ‘रित्तो हात’ घर फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ भने निश्चित अवधि सेवा गरेपछि उनीहरूले निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत पाउने वातावरण पनि बनेको छ ।
सरकारले उत्सवकै रुपमा लिएको यो योजना विशेष गरी कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि हो, सोही कारण रोजगारदातालाई समेत यसभित्र ल्याउने क्रम सुरु गरिसकिएको छ । यसमा सहभागी हुन ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन भनेको कामदारको तलबबाट ११ प्रतिशत काटिनेछ भने कामदारको न्यूनतम तलबको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले दिनुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीले जस्तै निजी क्षेत्रका मजदुर÷श्रमिकहरुले पनि अब ६० वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन, अवकाश सुविधा र भइपरी आउने घटनामा आर्थिक सुविधा पाउनेछन् ।
कोषमा जम्मा भएको रकमको १ प्रतिशत स्वास्थ्योपचार, १.४ प्रतिशत दुर्घटना, ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना तथा २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गरिनेछ । त्यसरी जम्मा हुने रकममा पनि काम गर्नेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रोजगारदाताले सञ्चयकोषबापत, ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत र काम गर्नेले जम्मा गर्ने १० प्रतिशत गरी २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलोपटक यस्तो श्रमिकमैत्री सेवासुविधा दिन लागिएको कारण सरकारले यसलाई ठूलै तामझामसाथ प्रचारप्रसार गरेको जनाएको छ । श्रमिक र रोजगारदाताबाट कोषमा जम्मा भएको रकम अपुग हुनपुगे सरकारले बजेटमार्फत नै आवको सुरुमा अपुग पैसा अनुदानस्वरुप कोषलाई दिने जनाइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ बनाएरै यसको सुरुवात गरेको हो । यसअघि अघिल्लो वर्ष नै सामाजिक सुरक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई जारी गरिएको थियो । कोषमा योगदानकर्ताले नियम, कार्यविधिबमोजिमका सेवासुविधा पाउनेछन् ।