काठमाडौं– वाइडबडी बिमान खरीदमा अनियमितताको छानविन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समिति नै यो मुद्दामा अन्यौलग्रस्त देखिएको छ । समितिले पहिलोपल्ट वाइडबडी खरिदबारे छानविन २२ महिना पहिले अर्थात २०७३ फागुन २२ मा शुरु गरी पर्यटन मन्त्री र सचिवलगायत नेपाल वायुसेवा निगम पदाधिकारीहरुलाई बयान लिन थालेको थियो । लेखा समितिले पहिलो बयान लिएको १७ महिना पछि दुईवटै वाइडबडी विमान २०७५ सम्ममा काठमाडौँमा अवतरण भए । त्यसपछि २१ महिनासम्म यो मुद्दामा चुपचाप बसेको लेखा समितिले विमान अवतरण भएको चारमहिना पछि २०७५ मंसिर ९ मा लेखा समितिले फेरि सबैलाई बोलाएर बयान लियो ।

बयानकै क्रममा समितिले २०७५ मंसिर १९ मा पुनः पर्यटनमन्त्रीलाई मात्र बोलाएर बयान लियो भने त्यसकोलगतै एक सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो । वाइडबडी प्रकरणलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको एक जानकारको भाषामा सालेस ‘कुहिरो काग’ जस्तै फस्दै गएको छ र फसाउने को त भन्दा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको शब्दमा निगमलाई डुबाउन खोज्ने ‘माफिया’ हुन सक्छन ।
समितिले वाइडबडी विमान डेलिभरी भएर सञ्ंचालनमा नै आइसकेपछि खरिद प्रकृया सम्बन्धमा महालेखादेखि खरिद अनुगमन कार्यालयसम्मको लिखित मौखिक राय लिन थाल्यो । खरिद प्रकृयामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नेपाल सरकार कै एक उच्च पदाधिकारीले भने–‘मैले पनि जागिर खाएको पचिसौँ वर्ष भैसक्यो, ऐन विनियम चाइनिज भाषामा लेखेको त होइन, मैले नहेरिकन गैरकानूनी काम गरेको भनि केहि तत्वले भन्दैमा यत्रो हङ्गामा मचाएर किन छानविन भैरहेको हो बुझ्नै सकेको छैन । विकासमा प्रयोग गर्नु पर्ने इनर्जी नचाहिने कुरामा खेर गइरहेको छ ।’ उनले भने– ‘सम्पूर्ण प्रकृयामा कुनै कानूनी त्रुटि छैन भनि सर्बोच्चले फैसला सुनाईसकेको रहेछ । एक जना सांसदले हामीलाई त्यो फैसलासँग कुनै सरोकार छैन भनेको पनि सुन्नमा आयो । साँच्चै भनेको हो भने त्यो त गम्भीर विषय भयो,’ उनले भने ।

अहिले प्राविधिक पक्ष पनि खोतल्नु पर्छ भनि सायद त्यही तत्वले सालेसलाई ‘एक्सपर्ट अडभाइस’ दिएको हुनुपर्छ । सांसदहरुले विमानको बनावट डिजाइन इन्जिनियरिंगदेखि विमान भित्रको मेचको सीट कभरसम्मको जाँचपडताल गर्न थालेसँगै थप शंका बढेको छ । निगमका एक प्राविधिकको भनाईअनुसार एयरबस कम्पनीले सर्टिफाई गरेको कम्पनीबाट मात्र सीट खरिद गर्न पाइन्छ र यो एक युरोपस्थित गेभेन नामको एक कम्पनीले सप्लाई गरेको हो । ‘युरोपमा बनेको सामान वीरगञ्जमा बन्ने सीटसँग तुलना गरेपछि त हामी के गर्ने? यस्तो कुरा पनि पत्रपत्रिकामा आएपछि दिक्कै भैसक्यौ,’ उनले भने ।

‘एरोनटिकल इन्जिनियरिग नपढेका अन्य प्राविधिकले त नबुझ्ने विषयमा सांसदजीहरु अध्ययन गर्दैछन् । अव त तलव खाएर हाल चलिरहेको विमानको मर्मत सम्भार मात्र गरेर बस्ने हो, हामी अब निगमको विस्तार र विकासमा नलाग्ने निर्णयमा पुगिसकेका छौं’, निगमको एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने । उनका अनुसार अहिलेको विभिन्न छानविन र प्रक्रियाहरुका कारण निगममा कार्यरत एयरबस कम्पनीका इन्जिनियर नै छक्क परिरहेका छन् । ‘जाबो दुईवटा विमान नेपाल पस्दा दिनका दिन एयरबसको समाचार कसरी आइरहेको भनेर एयरबसका अधिकारी नै छक्क परिरहेका छन् । सायद सालेसले सोचेको भन्दा ठीक उल्टो भविष्यमा एयरबस कम्पनीले निगमलाई सिधै विमान बेच्न नमान्न सक्छ, कुन विदेशी कम्पनी यस्तो लफरामा फस्न चाहन्छ र?’, निगमका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

अहिले नियम–विनियम र प्राविधिक पक्षको विषयहरुबारे समाचार आउने कम हुँदै गएपछि विमानको मुल्य, एकएक दिनको ब्याजको हिसाव, कुन बैंकमा पैसा किन पठाएको जस्तो कुनै तुक नभएको विवाद शुरु भएको छ । ‘चार जना चार्टड एकाउन्टेन्ट भएको संस्थाको हिसाव किताव बाहिर ल्याउने निगम कर्मचारी पक्कै लेखाको विद्यार्थी होइन होला,’ निगमको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।