माघ २४ काठमाडौँ–सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीबापतकोे लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादको मुद्दामा एनसेल र मलेसियन कम्पनी एक्जिएटा दुवैले नै लाभकार तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । सरकारी वकिल हरिशङ्कर ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको सो आदेशपछि एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीले सरकारलाई करीब रु ३८ अर्ब कर तिर्नुपर्छ । सो कर नतिरेसम्म एनसेललाई करीब रु सात अर्ब लाभांश देश बाहिर लानसमेत रोक लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलाशले बुधबार एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुलउपर गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्दै सो कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।
एनसेलमा स्वीडेन कम्पनी टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले सो टेलिया सोनेरा कम्पनीले रु ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेरा कम्पनीले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
झण्डै तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेकोमा त्यसको १३ महिनापछि ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । २०७२ साल चैतमा स्वीडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । सरकारी निकायले त्यसमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरे पनि पूर्ण रूपमा लाभकर असुली छलिएको भन्दै महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । अब भने समयमै कर नतिर्दाको ब्याज र हर्जानासहित तिर्नुपर्ने अन्तिम रकम अझ बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । शेयर बेचिसकेको विदेशी संस्था टेलिया सोनेरालाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा सबै जुटेका थिए । त्यो गलत छ र बेचेको कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भन्ने सही निर्णय गरेर मुलुकमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अहिले पनि एनसेल आजियाटाकै प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको देखिएकाले त्यसको लाभांश कर समेत दुवै कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्दै आदेश जारी भएको हो । पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार एनसेलबाट असुल हुनुपर्ने उक्त लाभकर अन्यत्र मोडिन खोजिएकामा यस निर्णयले सही ठाउँमा ल्याएको बताउँछन् । दुई पटक गरी झण्डै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोमा टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
बुधवार परमादेश जारी भएको रिटका एकजना निवेदक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले यो आदेशसँगै अब रकम उठाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको बताए । राज्यको तर्फबाट जसरी स्रोतहरुमाथि जे गरे पनि हुने, जसलाई जसरी छुट दिए पनि हुने भन्ने सोचले एनसेलको कर प्रकरण चलेकोमा सम्मानित अदालतले त्यसलाई गलत ठर्हयाइदिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले बुधबार यसअघि एनसेलले लाभकर तिरिसकेको भन्दै दायर भएका रिट खारेज गरिदिएको छ । राज्यको तर्फबाट जसरी स्रोतहरुमाथि जे गरे पनि हुने, जसलाई जसरी छुट दिए पनि हुने भन्ने सोचले एनसेलको कर प्रकरण चलेकोमा सम्मानित अदालतले त्यसलाई गलत ठर्हयाइदिएको छ । संसदीय समितिका निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको र त्यतिखेरको सरकार समेत कर मिनाहा गर्न प्रस्ताव लगेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । सरकारले एनसेल खरिदविक्रीमा झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गत मंसिर २१ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको थियो । यसअघि उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतको एक अन्तरिम आदेशले निष्किय पारिदिएको थियो ।जनसवालदैनिक
२०८१ माघ ९ - बुधबार
