काठमाडौं– एनसेलसँगको बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन संघीय संसद्को अर्थ समिति अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले पूँजीकर लाभकर लगायतको बक्यौता रकम उठाउनका लागि बाटो खोलेको भन्दै एनसेल लगायतका अन्य कम्पनीको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आइतवार बसेको समितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो । समितिका सदस्य (सांसद)हरूले एनसेलका सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरेका छन् । समितिको बैठकमा समितिका सदस्य (सांसदहरू)ले अहिलेसम्म एनसेलका सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलका बारेमा अहिलेसम्म भएका निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरे ।
त्यस्तै दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले तिर्नु पर्ने बक्यौता पनि अन्य सबै दूरसञ्चार कम्पनीको भन्दा बढी रहेको चर्चा समितिमा भयो । एनसेल, स्मार्ट सेल, यूटीएल लगायतका सबै दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ७२ अर्ब ६२ करोड रहेको छ, त्यसमध्ये ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ एनसेलको मात्रै रहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेले अर्थ समितिलाई जानकारी गराए ।
समितिको बैठकमा बोलाइएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेलको पूँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हेरेर मात्रै थप कदम उठाउन सकिने बताए । ‘पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै पूँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रिया शुरू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ हेरेर कसलाई दायित्व तोकेको छ, त्यसलाई नै आधार बनाएर अघि बढ्छौं ।’ एनसेलको सेयर हस्तान्तरण प्रकरण सुरु भएको २०५८ देखि २०७४ सालसम्मको खरिद–विक्री प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापनाकालदेखि बाह्रौं पटकसम्म सेयर हस्तान्तरणका क्रममा भएका निर्णयको विवरण र त्यसक्रममा संलग्न पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारका कर्मचारीबारे खोजी भइरहेको बताएका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री खतिवडाले २०५८ देखि २०७४ सम्मको एनसेल किनबेचको सबै विवरण एकीकृत गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । ‘यो अवधिमा कतिपय पुँजीगत लाभकर तिरिएका छन् त कतिपय अवस्थामा तिरिएका छैनन्। कतिपय अक्सनमा कारोबार गरिएका छन् । अक्सनमा कारोबार गर्दा करको दायरामा आउँदैनन् भन्ने पनि छ’, उनले भने,’ कतिपय कारोबार अक्सनमा बाहिर जान्छन् र कतिपय अक्सनमै फिर्ता आउँछन् । यो किन हुन्छ त ? यसलाई अहिले नै छली भनिहाल्दिनँ, छलिएको छ वा छैन त्यो छानबिनपछि आउला ।’
तर त्यो कर व्यवस्थापनका लागि गरिएको हुन सक्ने पनि उनले जानकारी दिए । तत्कालीन सरोकारवाला पदाधिकारीले कर उठाउने सवालमा जिम्मेवारी पूरा गरे वा नगरेकोबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरी विवरण तयार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यो सरकार गठन भएदेखिको विवरण मसँग छ’, खतविडाले भने, ’त्योभन्दा अगाडि भएका कारोबारका क्रममा के कस्ता निर्णय भए भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । कस(कसले कर व्यवस्थापन गर्न खोजे र कसले उन्मुक्तिको प्रयास र्गयो ? यसको पनि खोजी सुरु भएको छ ।’ अध्ययनबाट दायित्व कसले करको बहन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । कानुनसम्मत कर उठाउन भएको ढिलाइपछाडिको कारणसमेत खोजी गर्ने खतिवडाले बैठकमा बताएका छन् ।
लाभकर तिर्ने दायित्व हाम्रो होइन : एक्जियटा
काठमाडौं । एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनी एक्जियटाले एनसेल खरिद विक्रिमा भएको लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको बताएको छ । र्वोच्च अदालतले एनसेल र एक्जियटाबाट कर उठाउनू भनेर रिट जारी गरेपछि एक्जियटाले यस्तो विज्ञप्ति निकालेको हो । एक्जियटाले लाभकर तिर्ने दायित्व बेच्ने टेलिया कम्पनीकै भएको बताएको छ ।
एक्जियटाले ठूला करदाता कार्यालयले किनबेचका लागि ‘क्लिरियन्स’ दिइसकेको अवस्थामा लाभकरको विषय टुंगिएको र आफूहरुको तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको प्रष्टाएको हो । साथै एक्जियटाले देश बाहिरको कारोबारमा लाभ करको विषय आकर्षित नहुने र भइहाले पनि बेच्नले दायित्व बहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
श्राेतः janasawal.com
२०८२ बैशाख ५ - शुक्रबार
