• जलश्रोत क्षेत्रको विकासमा बाधकलाई साधन बनाउन (डा. त्रिलोचन उप्रेती)

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७६, सोमबार २२:५७

    -डा. त्रिलोचन उप्रेती

    पृष्ठभुमि
    प्राकृतिक बरदानको रुपमा नेपालमा प्राप्त स्वच्छ पानीको विकासबाट मुलुकको समग्र विकास गर्न सकिने कुरा बारम्बार उठिरहेको छ । यस्तो हिमाली श्रृखलाबाट पग्लिएर आउने स्वच्छ पानीबाट खासै केहि उपलब्धि हुन÷गर्न नसक्नु हाम्रो वदलिएको सोच, अस्थिर नीति र राजनिति र ज्यादै खराव कार्यावयन अवस्था जिम्मेदार छ । करिव ४३००० हजार मेगावाट प्राविधिक र आर्थिक दोहन युक्त जलश्रोत छ । तर १००० मेगावाट जलविद्युत, उपरोक्त संभावना मध्येबाट मात्र उन्पादन गरिएको छ । सिचाई सुविधा उपलब्ध छ । खानेपानी सुविधा सवै जनतालाई पुरयाउने कुरा दलका निति निर्वाचन घोषणामै सिमित हुन पुगेका छन् । पर्यटकीय, औद्योगिक, जलयात्रा, आदि क्षेत्रमा, यति प्रचुर मात्रमा पानि उपलब्ध हुंदा पनि, खास प्रयोग हुन सकेको छैन । यत्रो जलशक्तिका बाबजुद भखरै सम्म नेपाल अध्यारो मै रहयो । भारत संग करिब ४०० मेघावाटको विद्युत आपूर्ति मुलुकमा प्राप्त जलविद्युत उत्पादनमा निजिक्षेत्रको योगदानमा वृद्घि र केहिमात्रमा नेपाल विद्युत प्रधिकरणको अवस्थामा सुधार भएबाट लोडसेडिङबाट मुलुक युक्त भएको छ । तर भारतबाट विद्युत आयात नभएमा लोडसेडिङको सामना गर्नपर्ने रहेको छ ।

    जलश्रोत क्षेत्रको विकासका अवरोध

    अरुलाई दोष लगाउने तर आफु भने केहि नगर्ने बा ढंग, रित, परिश्रम र प्रयास नगर्ने नेपाली शासक वर्गका पहिले देखि अहिले सम्मकै सामान विशेषता रहेको देखिछ । उदाहरणका लागि कोशी, गाण्डकी र महाकाली नदीको उपयोग र प्रयोगमा नेपाल वा अनुचित काममा तल्लो तटिय राष्ट्रले लियो भन्दछौ । के तत्कालिन सरकार वा शासकहारुले वार्ता, छलफल र नाफा नोक्सानको छलफल, वार्ता र विश्लेषण नगरी अर्थात उनीहरुको स्वेच्छले यि सन्धी भएका छैनन् । कसैले बल वा छलकपट गरेर यि सन्धी भएका हुन ? यसमा पनि यी सन्धीमा प्रावाधान उचित किसिमले कार्यान्वयन भए÷नभएको हेरी बुझि नेपालको हीतमा हुनुपर्ने सन्धी कार्यन्वयन गर्न कोशिष नेपालले गर्न पर्ने हैनर ? त्यसमापनि पछिल्लो समयमा भएको महाकाली नदी सम्बन्धि सन्धी २२÷२४ वर्ष डि पि आर नवन्नु (छमटिामा गर्ने पर्ने भनिएको काम) यो प्रोजेक्ट अझै कार्यन्वयनको अवस्था नहुनु जिम्मेबार नेपाल पनि हो तटीय राष्ट्रलाई मात्रै यसको दोष दिन मिल्छ ? पछिल्ला दुई सन्धी भदा केहि प्रगातिशिल नेपालको केहिमात्रमा हक÷हित सरक्षण हुन सक्ने यो सन्धी अन्नर्गतका प्रोजेक्ट विकास किन अवरोद्ध रहे ? यि सबै प्रश्नको उत्तर नबुझीकन नेपालको जलश्रोतको विकास भाषण गरे जस्तो हुन सक्ने देखिन्न ।

    नेपाल र भारत हुदै देशका नेता, सरकार र शासक भन्दछन् कि नेपाल र भारत विचमा विशेष सम्बन्ध रहेको । यस्तो द्धिपक्षिय सम्बन्ध कोहि कसै संग नेपाल वा भारतको छदैछैना के विशेष सम्बन्ध भनेको ठूलो राष्ट्रले सानो छिमेकी राष्टमा एकाधिकार जमाउने,मेनेजमेन्ट गर्ने जासुसी संमन्त्रको भरमा सरकार चलाउने ९० वटा काम भने बमोजिम भयो ,तर १०% कुरा सानो छिमेकीले मानेन गरेन भने तिन ÷तिन पटक नाकाबन्दी लगाउने भुटानी शरणार्थीको जस्तो समस्या समाधान गर्न गर्न पर्ने सहयोग नगर्ने, नेपालले विशेष सम्बन्ध भन्दै आफै जाने तर अन्तराष्ट्रिय कानुन र कुटनीतिमा यति ठुला विषयमा पनि अन्तराष्ट्रिय फोरम आवाज सम्म पनि निकाल्न सक्ने हो बरु विशेष संम्बन्ध भनिने दुवै देश विच असामान सम्बन्ध राख्ने, एकामात्र बजार बनाएर असतुलित सम्बन्ध राख्ने र समुद्र सम्म जान पाउने जस्तो स्थापित अन्तराष्ट्रिय व्यवस्था र परम्परा लाई रोकिदिने , विभिन्न बहाना बनाएर प्रतिपकुल अवस्था सिर्जना गर्न र सन १९९७ मा विशेष परिश्रमका साथ भएको आधार र परिवहन सन्धी अन्तगर्त भएका नेपालका सिमित निति व्यापार प्रबन्ध रोकिदिने र नेपालबाट सिमित निर्यात हुने सामाग्री ठप्प बनाउने सालिदा खवौँको व्यापार घाटा को उपहार दिने र लिने हो यत्रो क्राति गरेर आउनु भएका सर्वमान्य नेताहरु र सरकारमा बस्नेहरुले के हेरेर बसेका हुन ? नेपाली जनताले के कसरी यिनको मूल्याकन गर्ने मत दिदै जाने यिनलाई समान दिने पाल्ने र आफूलाई बोकेर हिडने जनता निराश भएर भडकिएमा यस्को जिमेवारी कस्ले लिने हो ? वा दलले दलका नेताले ? कर्मचारीलाई वा मिडियालाई वा ट्रेड यूनियनलाई वा अरु ककस्लाई दोस दिने हो?

    जलस्रोतको क्षेत्र
    सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा भएको बिषय हो कि नेपालको पानी भारतमा बगेर जान्छ यसको बहुउद्देश्यले उपयोग र उपभोग गर्दछ । पानी बनाउन सकिदैन पाकिस्तान ,बग्लादेश ,श्रीलका वा कुनै देशबाट भारत ल्याउन सम्भव छैन यसरी प्रयोग हुने बहुमूल्य वा अमूल्य पानीको व्यापार संसारभर लेनदेन भएको छ । सन्धी भएका छन, मोडमा मूल्य तोकिएको छ । र पानीको मूल्य तिरिएको छ तर ठुलो छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री सानो देशको संसारमा भाषण गर्छन पानी र जवानी अडिदैन । बग्छ र परिर्वतन हुन्छ । नेपाल संसदहरु नरोकिने गरेर टेवुल ठोक्छन् प्रफुलता मुद्रामा निरन्तर टेवुल ठोकिरहे । एकातिर नेपाली पानीको मूल्य लिन पाउने अन्तराष्ट्रिय व्यावस्था छ । विभिन्न वार्ता (कर्मचारी स्तरमा) मुस्किलले पानीको मूल्यको कुरा सम्म उठेको तर यो प्र्रसारणलाई ठाउँ इन्कार गरिएको छ । यो परिपेक्ष्मा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको नेपालको संसदको उपरोक्त भाषणमा देखिएको समर्थन उदेक लाग्या मात्र छैन हाम्रो राजनितिक र सांसदहरुको टेवल बजाएर समर्थन गरेको दृश्य उपरोक्त बिषयमा गर्ने सम्बाद र वार्ता नेपालको हकमा कति लाभदायि उत्तरदायित्व को बोध जिमेवारीको पालना र समग्र नेतृत्व को क्षमताको आउँछ । सत्तारुढ भारतीय दल, सरकार नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा त हैन कसरी तिनले मन पराउछनँ के के गर्दा रिसाउदैनन् बरु खुसी हुन्छन् त्यसै त्यसै गदै गएमा के नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण होला त ? कुनै हालतमा नेपालको हित वा रक्षा हुदैन र भएको पनि छैन् ।

    अव जलविद्युतको उत्पादन र तर्फ हेरौँ । सामान्य नागरिक सम्मले बुझेको कुरा हो नेपालको पानी जस्तै जलविद्युतको एक्लो र सिगो नजर भारतले लगाएको छ । केही हदसम्म चिन पनि हुना सक्ला ) जव सम्म सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले भारतका सम्बधित मंन्त्री र अधिकारी लाई भनेर भारतले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत आयात गर्दैन । उपयोग र बजार दिदैन सो क्षेत्रको विकास आन्तरिक खपत का लागि मात्र हो । सार्क अन्तगर्त उपक्षेत्रिय अन्तर्गत, यातयात बजार बिद्युत आदिको बिकास गर्ने र यसका लागि सहयोग गर्ने सिद्धात स्विकृत बहुपक्षिय सन्धी पनि छ । यस्को मतलब बिशेष सम्बन्ध रहेको नेपाल र भारत र बग्लादेश संग त्रिपक्षिय वार्ता सम्वाद र सन्धी गरेर नेपालमा उत्पादित जलबिद्युत वा बिद्युत बग्लादेशमा भारत हुदै नियत गर्ने सकिन्छ । भारत र बग्लादेश दुवै देशमा बिद्युतको अत्यत्तै खाचो छ । हाम्रा मन्त्री किन बग्लादेश मात्र जान्छन् र त्यस्मा मंन्त्रीलाई मात्रै निम्तो गर्दछन् भारतीय दुतावास मार्फत नेपाली दुतावास दिवाली मार्फत मंन्त्री किन भारत जादैनन् किन वार्ता गदैनन् वा गराउदैनन्, बिद्युत उत्पादन गरेर भारत र बग्लादेशमा निर्यात गर्न सम्म गदैनन् कि भारत बाघ हो र वार्ता नगर्ने ? भारत सँग बिद्युत व्यापार गर्न मद्र्दत पुराउने बर्दघाट ,गोरखापुर काठमाण्डौँ गल्छी ट्रान्समिसन लाईनको निर्माण आवश्यकता छ । अमेरिकि संस्था मिलेनीयम च्यालेन्ज कपौरेशन ले यो ट्रान्समिसन लाईन बनाउन ५० मिलियन डलर सहयोग गरेका छ । बर्दघाट ,गोरखापुर क्षेत्रमा यो कामको लागि चाहिने पूर्ण तयारी र कार्य प्रारम्भ नभएमा सबै सहयोग रकम रोकिन्छ । नेपालले बर्षायाममा उत्पादन भई बचत हुने जलबिद्युत इनर्जी भारतमा प्रयोग गर्न र सोही अनुरुपको बिद्युत सुखायममा नेपालले भारतबाट लिने सम्मको व्यावस्था –यदि भारत सहमत भएमा तर हालसम्म सानो सहमति भएको छैन् ) लागु हुना पनि यो कार्य हुनुपर्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न चाहिने व्यावस्था गर्न सम्वाद र वार्ता बाट समस्या समाधान गरेर यकाशिध कानुन प्राम्भा गर्न पर्ने हुन्छ । के सम्बन्धित मंन्त्री र मंन्त्रालयले यो काम प्राथमिकताका साथ गरैछ । कोसिस सम्म गरिदै छ वा छैन यो कामले गति लिएमा इनर्जी बैकिङ –बिद्युत औचो पौचौ ) व्यावस्थापन सम्भव हुन्छ । यो नेपालका लागि आश्वयक छ ।

    नेपालको दिर्घकालीन हितसँग जोडिएको काममा लाग्नु पर्दछ । भारतीयभूमी मा पर्ने करिब ७० कि.मि ट्रान्समिसन लाईन नेपालले आफै खर्चले बनाउनु पर्दछ । नेपालको विद्युत आर्यात निर्यात मार्गको रुपमा रहेको यस परियोजनामा (भारतीय बुझेर यदि यस्ले यस परियोजना –भारतीय खण्डमा ) लगानी नगर्ने बुिझएमा आवश्क सहयोग –जग्गा आधारभूत कार्य गर्न चाहिने ) लिएर एम.सि.सि परियोजना प्राप्त रकमबाट यो काम प्राथमिकताका साथ गर्न पर्दछ । सम्बन्धित मन्त्री र मंन्त्रालयले भारतासंग वार्ता सम्बन्ध सहकार्य आदि बाट यो खण्डको ट्रान्समिसन लाईन निर्माणमा नलागेमा ठुलो रकमको अमेरिकी सहयोग –पहिलो पटक यो खण्ड बाट प्राप्त ) गुम्ने छ । यति मात्र हैना । यो सस्थाबाट भविस्यमा प्राप्त आउने अनुदान वा सहयोग कार्य रोकिन सक्छ । नेपाल भारत विच रहेको ऐतिहासिक बिशेष सम्बन्ध को भावना अनुसारको व्यवहार दुवै पक्षय बाट आजसम्म खास रुपमा नभएको भए पनि भविष्यमा यस्को कार्यावयन हुन सक्छ । उचित पठाई तालिम अनुभव जिम्मेवारी लिनसक्ने अर्थात भारतीय पक्षसँग आसामा आँखा मिलाई मुसुक्क मुस्काउदै कुटनितिक अनुभाव भएका ज्ञान पठाई र अनुभावमा खटिएको नागरिक भोलिका नेपालका मंन्त्री प्रधानमन्त्री प्रशासक कुटनीतिक र सल्लाहकार हुनुपर्दछ । यदि आजका पदाधिकारी हरुमा त्यो त्यो क्षमता रहने छ भने पनि समय र आवश्यकताले भोलि त्यस्तो आवश्का नेपाली जनताले छान्ने छन् । र यि ठाउँमा गराउदै छन तर आजको आवश्कता पुर्तिगर्न जिम्मेवारी को पहिचान गरेर परिमाण आउने गरी यि कार्यमा संम्बन्धित जिमेदार पदाधिकारी लागेमा खोजेको चाहिएको परिमाण आउने छ । यसो भएमा सफल पदाधिकारी स्वच्छ । र सकारी व्यक्तित्वको जनताले रोज्न र खोज्ने नै छन् ।

    निजि क्षेत्रको लगानी र संलग्ता जस्ता स्रोत क्षेत्रमा पनि अपरिहार्य छ ।यो क्षेत्रलाई वनाउने निति,कानुन र कार्यान्यन व्यावस्था व्यापक सुधार अपेक्षित पि पि ए गर्न बर्तमान पद्धतिमा सुधार यो रेट पूनरावलोकन बहुउद्देश्य र स्टोरेज प्रोजेक्टमा यो क्षेत्रको सलग्नता बढाउन आकर्षक व्यावस्था हुनु पर्दछ । समयको विद्युत कहसुल अरु समयको भन्दा बढी हुनाका साथै ६।६ महिनाको सुख्खा र वर्षायाम पि.पि.ए रेटमा लगानीको अवस्था र जोखिम बैज्ञानिक, आर्थिक र व्यावरिक धारणले बनाउनुपर्दछ । प्रोजेक्ट बनाउदा सरकारबाट दिइने दिएका सुबिधा पून बिचार गरेर निजि क्षेत्र यसमा आउने आकर्षक पठाउनुपर्दछ ।

    ट्रासमिसन लाइन निर्माणमा ठुलो समस्याको रुपमा छ । खुलेको दिनदेखि ने.बि.प्रा.र सरकारका संम्बन्धित बिकासको जिम्मेवारीपूर्ण सहभागिता र सहयोगमा यि कार्य सम्पन्न गर्न पर्दछ । सरकारले दिने भनिएका समय अगावै सम्पन्न आयोजनाबाट अनुदान पुरस्कार रकम समयभित्र उपलव्ध गराउनु पर्दछ । समयमा काम सम्पन्न नगर्दा लाग्ने पेनाल्टी रकम चाहि असुल गर्ने तर सरकार आफँैले दिन्छ भनेको रकम नदिनू सरकारको विश्वसनियता माथिको प्रश्न उठेको छ । सरकार संग रकम फिर्ता वा रकम पाउनु र कुकुरलाई मासु पैचो दिनु उस्तै उस्तै हो भन्ने भनाई हुँदा सरकारको हैसियत के हुन्छ ? मनन योग्य विषय हो । यसो नकारात्मक वातावरण नीजि क्षेत्र यस बिषयमा संलग्ता घटने छ । यसबाट सरकार देश र जनता सबै पिडित हुनु पर्ने छ ।

    सरकारले गाडी मोटर किन्न बैंकबाट ९ प्रतिशत व्याजमा रकम प्राप्त गर्छ तर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउन १२ प्रतिशत व्याज लाग्ने व्यवस्था न्यायसंगत र व्यवहारिक छैन । यो पूर्नविचार हुनपर्दछ । साथै हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउन ५÷६ प्रतिशत व्याज प्रवद्र्धकले तिर्ने बाँकी ३÷४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिन सके राम्रो हुन्छ । अझ प्रोजेक्ट बनेर जलविद्युत उत्पादन र प्रशासरण भएपछि दिर्घकालसम्म पूनर्लगानी गरिदिएमा प्रवद्र्धकले सो रकमबाट अझ आयोजना निर्माण गर्न सक्छ ।

    हाल वाणिज्य बैँकले गर्ने लगानीको १५ प्रतिशत कृषि पर्यटन र हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने व्यवस्था सुधार गरी लगानी योग्य रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत यस्ता आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहिने जग्गा खरिद वन वातावरण र आयोजना स्थलबाट प्रभावित जनसंख्यालाई दिइने क्षतिपुर्ति, पूनर्वास आदि विषय स्थानिय सरकार र स्थानिय निकाय संलग्नता र सहभागितामा व्यवहारिक उचित र न्यायसंगत व्यवस्था गरिदिने जिम्मेवारी बहन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएमा उचित हुन्छ ।

    देश विकासको नीति र कानुन सरकारले बनाउने हो । जलविद्युत लगायतको आर्थिक विकासका कार्य नीजी क्षेत्रले गर्न पर्दछ । तर सहज पारदर्शी र नीजिक्षेत्र मैत्री निति र कानुन बन्ने र क्रमिक सुधार गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा जुनसुकै निति रणनिति कानुन अवधिक योजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदि कार्यावयममा मुलमुत समया कार्यशिल र परिणामयुक्त कार्यभावी तन्त्र सरकारी र दीर्घ भएको राजनैतिक नेतृत्वले यसो गर्न सक्छ । विभिन्न कारणहरुले गरिदि विवरण आधारभुत संरचना निर्माण हुन पुग्यो । धेरै राजनैतिक परिवर्तन भए तर कार्यशैलि कार्यसंस्कार हस्ट्रिकोण र संस्कार पुरानै रहयो । यो पट्टकै परिवर्तन भएको देखिएन । देशमा विकासका कामहरु भएकै हुन तर हुनपदथ्यो वा त्यसो भएन । यसको कारण शुसासन विधिको शासन र पारदर्शितको अभावबाट हो ।

    नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले यस कुराको व्यवस्था तर्क सम्वाद कुटनीति र क्षमता अनुसार हल गर्न सक्नू पर्दछ । कमसेकम प्रयास गर्न पर्दछ । त्यसमा सार्थक प्रयास निरन्तरको परिश्रम अनुसन्धान र ज्ञानको खोजिबाट उल्लेखित समाधान पाईन्छ । पाउन सकिन्छ तर जन्नपर्ने दिल्ली तर उल्टो ढाका र युरोप भ्रमण गरेर यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । नेपालको पानी नेपाली जनताको लगानी आकर्षक छ तर यो कसरी प्राप्त हुन्छ । त्यो प्राप्त गर्ने नीति रणनीति कार्ययोजना उद्देश्य र कार्य परिवर्तन गर्न प¥यो । भारतले जलविद्युत नकिन्ने कारण के हो ? उस्का समस्तक उप्पादनको एकोहोरो बजार नेपाल हुने मिल्ने यत्रो व्यापार घाटा संग जुधीरहेको सानो, गरिब पोस्ट छिमेकीको भूमिबाट वगेको÷प्राप्त हुने अमुल्य पानीको उचित मूल्य तिर्न र उपयुक्त बजार भाउमा जलविद्युत नकिन्नु वा आफ्नो भुमिबाट अर्को छिमेकी बंग्लादेश सम्म नियति हुन नदिनु विशेष सम्बन्ध को पाराप्ररिक संबन्धलाई सुहाउदैन । तर यो कुरामा भारतको आलोचना गरेको वा दोष लगाएको हैन । तर यि कुरा गर्न गराउन राजी÷मञ्जुरी÷सहमति गराउनु पर्दछ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु