काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत्, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु चार ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
चालू आवका लागि गत वर्ष रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम्मा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारलाई न्यूनतम् रोजगारीको प्रदान गर्न नसके रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’को भावनाअनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सरकारले चालु आवमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कम्तीमा ३० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले बेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीप तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । बजारको माग र बेरोजगारहरुका चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन गरिने छ ।
असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएको छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा हित हुने व्यवस्था गरिने छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थललाई तीन अर्ब
सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हाल करीब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले रु तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । धावनमार्ग निर्माण भइसकेको सो विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ञत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ भने धरहरा बनाउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब वृद्धि
नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि भएको छ । आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको शुरु तलबमानमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका २० प्रतिशत र राजपत्रअनङ्कितको १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
सो अनुसार कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकको तलब वृद्धि भएको हो । सरकारले तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको हो । यसअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विसं २०७३ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुभएको थियो ।
सरकारले महँगीभत्ता, पोशाक सुविधा र जीवन बीमालाई भने यथावत् राखेको छ । यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च भई पेशागत निष्ठा बलियो हँुदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो । कर्मचारीको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
बजेट टेबुल
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज साँझ बसेको वैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक बजेटको प्रति टेबुल गर्नुभएको हो ।
सरकारद्वारा आज प्रस्तुत उक्त आयव्ययमाथि प्रतिनिधिसभा यही जेठ १९, २० र २१ गतेको बैठकमा छलफलका लागि दिन तोकिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आव २०७६÷०७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आजैको बैठकमा डा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७६ पेश गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ १९ गते आइतबार ११ बजे बस्नेछ ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता, असहाय, एकल महिला, बालबालिका, एचआइभी सङ्क्रमित तथा लोकउन्मुख जातिका लागि राज्यबाट संरक्षण गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले बालबालिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका र गरीबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छ । सरकारले बाल अनुदानमा रु एक अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट करीब रु तीन लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले शहीद, द्वन्द्वपीडित लगायतलाई समाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्दै नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै अपाङ्गतामैत्री खेलकूद मैदानको निर्माण गरिने भएको छ । “विपन्न महिला बालबालिका र बञ्चितीकरणमा परेका समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापीरुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ”, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो । हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानूनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव र पोषणको अन्त्य गर्दै बोक्सी, दाइजो, बालविवाह, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
वादी महिलाका आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । महिलाको श्रमको समुपयोग गरेर प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै सामाजिक सशक्तीकरण र आर्थिक रुपान्तरणसँग महिलाको उद्यमशीलतामा विकास गरिनेछ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्दै देशभरका बालमन्दिरको सुधारसँगै बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान निर्माण गरिनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कैदीबन्दीको श्रम–सीपलाई उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गरिने
सरकराले कैदीबन्दीको श्रम र सीपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कैदीबन्दीको श्रम र सीपलाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न जिल्लाका कैदीबन्दी अहिले पनि सीपमूलक कार्यक्रममा आबद्ध छन् । उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीको माग बजारमा बढ्दो छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा रहेका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कारागारको विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधारमा सरकारले उल्लेखनीय रकम वृद्धि गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा पेशा व्यवसाय गर्नसक्ने गरी सुरक्षाको अनुभूति गराइने र तथ्य एवं वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धानको विकास गर्ने भएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरी सबै सुरक्षा निकायलाई सक्षम, सवल र उत्तरदायी बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाका रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो । सीमासुरक्षा एवं सीमापार अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा एकाइको भौतिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिने भएको छ ।
विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम संवेदनशीलतालाई मूल प्रवाहीकरण गरिने तथा विपद् जोखिम घटाउने र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सार्वजनिक, निजी लगानी, साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने सरकारी योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि सरकराले राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
विपद्को आपत्कालीन राहतका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड
विपद्को पूर्वतयारी खोज उद्धार राहत, पुनःस्थापनाका लागि सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिने सरकारले जनाइएको छ । सुरक्षा निकाय रहेको स्थानलगायत अन्य सम्भावित स्थानमा विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताउनुभयो ।
विपद्को समयमा स्रोतको अभाव हुन नदिन तत्कालै निकास हुने गरी रु पाँच अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको भन्दै उहाँले यसबाट तत्कालै विपद्को उद्धारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सबै प्रदेशमा विपद्को आपत्कालीन केन्द्रको स्थापना गरिने, विपद् जोखिमको विविधीकरणसँगै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी पूर्वसतर्कता अपनाउने र प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण र बीमामा अबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले संसद्मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।
–
रात्रिकालीन काठमाडौँ सम्पदा यात्रा गरिने
सरकारले रात्रिकालीन काठमाडौँ उपत्यका सम्पदा यात्रा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक संस्कृति, परम्परा र सङ्गीतको अवलोकन गर्नका लागि रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा सञ्चालन गरिने बताउनुभएको हो ।
यसैगरी कीर्तिपुरस्थित जातीय सङ्ग्रहालयलाई नेपालको परम्परा, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज झल्काउने गरी राष्ट्रिय संस्कृतिक सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि रु ३५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । साहित्यकार र कलाकारको वृत्ति विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिने भएको छ । सरकारले भूकम्पका कारण क्षति पुगेका सबै सम्पदाको पुनःनिर्माण आगामी दुई वर्षमा सक्ने भएको छ ।
रेल, द्रुतमार्ग र नयाँ शहर प्रमुख प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गदेखि नयाँ शहरको विकासलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गलाई सरकारले रु १५ अर्ब एक करोड बराबरको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट पाएको द्रुतमार्गको हालसम्म रु तीन खर्ब ८८ अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो । चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा दिइएकोे सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुङ्गो लाग्ने क्रममा रहेको छ ।
त्यस्तै तीव्र शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, इटहरी, काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, जीतपुर, पोखरा उपत्यका, सिद्धार्थनगर, कोहलपुर तथा अत्तरीयालाई मेगासिटीका रुपमा विकास गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गरिएको छ । यस्तै ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
आगामी वर्ष मुलुकका १८५ नगरपालिकामा व्यवस्थित शहर विकास गर्दै एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवमा रुकुमपूर्व र नवलपरासी पूर्वका जिल्ला सदरमुकामलाई नमूना सदरमुकामका रुपमा विकास गर्ने योजनालाई अगाडि सारेको सरकारले व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताका आधारमा २७ नयाँ शहरको पूर्वाधार विकास गरिने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । सो कार्यक्रममा लागि रु एक अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नागरिकको मौलिकहकका रुपमा रहेको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरणलगातयतका कार्यक्रमलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जनता अवासअन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न रु चार अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै सिमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गका लागि सुरक्षित नागरिक अवासअन्तर्गत घर निर्माण गर्दा काठ र जस्तापातामा अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत २० हजार भवनको खर र फुसको छानो फेरिनेछ । सो कार्यक्रमका लागि रु ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सो कार्यका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
रेलमार्गमा जोड
सरकारले रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार भइसकेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेल निर्माणको तयारी गरिएको छ । मेट्रोरेल लगानी बोर्डको कार्यालयले संयोजन गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेलमार्गमा रु सात अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । चालू आवमा रेलमार्गका लागि रु चार अर्बको बजेट पाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७६ देखि शुरु गरिएको मदनभण्डारी राजमार्गलाई आगामी आवका लागि रु चार अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
(समचार जनसवाल दैनिक बाट साभार)