• अपाङ्गता भएका महिला, हिंसाको अवस्था

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:४७

    निर्मला धिताल

    विश्वभरि नै “समानताको पुस्ता, बलात्कार बिरुद्ध ऐक्यबद्धता” भन्ने मुल नारा सहित लैगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियानका क्रममा (नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म) नेपालमा पनि बिबिध कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन । यसै बीचमा डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस पनि पर्दछ । नेपालमा पनि यस बर्ष दिगो बिकास लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविश्य भन्ने मुल नारालाई सार्थक बनाउन बिबिध कार्यक्रमका साथ २८ औ अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईदै छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय अपागं महासंघ लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु द्धारा सञ्चालीत संघ संस्थाहरु र नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्दै यो दिवस मनाउदै आएको कुरा उदाहरणीय र सराहनिय मान्न सकिन्छ । दिवस मनाउने क्रममा सरकारले बिगतका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै भविश्यमा गर्ने कामको मौखिक र कागजी सुन्दर योजना र प्रतिबद्धताहरु बिगत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि भाषण र शुभकामना बक्तव्यबाट उद्घोष गर्ने नै छ ।

    यसै सन्र्दभमा यो पंत्तिकारले उठान गर्न खोजेको बिषय भने अपाङ्गता भएका महिला र बालिका माथि हुने हिंसा रहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौनजन्य यातना दिनु तथा दुव्र्यवहार गर्नु हिंसा हो । हिंसा भनेको शरीरमा चोटपटक पु¥याउनु मात्रै होइन, गालीगलौज गर्नु तथा भावनामा चोट पु¥याउनु पनि हिंसा हो । अझ ईच्छा बिपरित संवेदनशिल अंगहरुमा छोएर वा समाएर, ईसारा वा संकेत द्धारा, अस्लील भाषा बोलेर, जिस्क्याएर, जिब्रो पडकाउनु पनि हिंसा हो । जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक रीतिरिवाजका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहार पनि हिंसाभित्र पर्दछन । हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू भइरहेका हुन्छन् । यसको सिकार हुनबाट गर्भमा रहेको भ्रुणदेखि शिशु, बालक, युवा, वृद्ध, रोगी, निरोगी कोही पनि बाँकी रहेका छैनन् ।

    पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण हिंसालाई सामन्यीकरण गरेको, महिला त्यसमा पनि अपाङ्गता भएकी महिलालाई हेर्ने परम्परागत नकारात्मक धारणा, अशिक्षा, गरिवी वा सम्पति माथि पहुँच नहुनु, निर्णायक भूमिका नहुनु र उनीहरुको गरेको योगदानको कुनै गणना नहुनुले बलत्कार जस्तो गम्भिर अपाराध पनि चुपचाप सहेर बस्न बाध्य भएका छन । अपाङ्गता भएका महिलाहरुले एक त लैगिकताको आधारमा अर्को अपागंताको आधारमा अर्को गरिवीका कारणले बिबिध हिंसा खेप्दै आएका छन त्यसमा पनि उसको अपागंताको गम्भिर्यतालाई हेर्ने हो पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरु दिशा पिसावको आहालमा ढुबेर पशु सरहको नारकिय जीवन जीउन बाध्य छन् । सामान्यतय अपाङ्गता नभएकाी महिलाले त हिंसाको बिरुद्ध केही मात्रमा प्रतिकार गर्न सक्छिन तर अपाङ्गता भएकी महिला र बालिकाले अपागंताको कारणले सिधै र सजिल्यै हिंसाको प्रतिकार पनि गर्न सक्दीनन । अपाङ्गता नभएकी महिला र अपाङ्गता भएका महिलाको बीचमा हिंसाको तुलनात्मक अवस्था हेर्ने हो भने परिवार र समाजमा अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरुलाई नै सवैभन्दा बढि हिंसा हुने गरेको तथ्यांक पाईन्छ । यसको कारण केलाउदै जादा उनीहरुको अपागंतालाई कमजोरको रुपमा हर्ने अपागंताका कारण हिंसाको प्रतिकार गर्न नसक्ने नै रहेको कुरा तथ्य छ । उनीहरु सजिल्यै भाग्न वा दौडिन नसक्नु, आँखा नदेख्नु जसले गर्दा पिडकको पहिचान गर्न नसक्नु, हिंसाको बिरुद्धमा बलपूर्वक प्रतिकार गर्न नसक्नु, संञ्चार गर्न नसक्नु, बोल्न नसक्नु वा आवाज प्रष्ट नबुझिनु, घटनाको यर्थाथ बिवरण भन्न नसक्नु, बौद्धिक अपागंताको हकमा घटना पटक पटक बिर्सनाले प्रमाणहरु फेर्नु जस्ता कारणले पिडकहरुले घटनाको प्रमाणहरु सजिल्यै लुकाउन सक्ने जसले गर्दा अपराधी हुनबाट उम्किन सजिलो भएको कुरा धरै घटनाहरु व मुद्धाहरु पिडिको पक्षमा नभएको तथ्यले प्रष्ट पार्दछ । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका महिला र बालिका माथि पिडकहरु अपराधिक कृयाकलापमा प्रोत्साहित हुने गरेको छन् ।

    अपाङ्गता भएका महिलाहरु सामाजिक र पारिवारिक सुरक्षाका अभाव र अपाङ्गता भएका कारण हिंसाको उच्च जोखिमको अवस्थामा छन भन्ने कुरा २०१८ मा नेपाल अपागं महिला संघले अपाङ्गता भएका महिला माथि हुने हिंसा सम्बन्धि ३ वटा जिल्लामा केन्द्रित भई गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाउछ । जसमा १४५ जना अपाङ्गता भएका महिलाहरु मध्ये ११८ जनाले शारीरिक हिंसा, ८० जनाले मनोसामाजिक हिंसा र ७३ जनाले यौनजन्य हिंसा भोगेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

    पिडित पक्षले यस पंक्तिकार सँग बलत्कारको घटना टेलीफोन मार्फत यसरी सुनाउनु हुन्छ ः हुम्लाको बिकट गाऊमा एकजना बौद्धिक अपाङ्गता भएकी महिला बस्छिन, जो बोल्न पनि सक्दैनन् हिडन पनि सक्दिनन, घरमा एक्लै बस्थीन । उनका बुवा आमा दवै जना बिति सक्नु भएको थियो । उनका दाजु भाउजु हुनुहुन्थ्यो तर वहाहरुले उनलाई घरमा एक्लै छोडेर भारतमा बस्न गएका रहेछन् । छिरछिमेकीहरुको भरमा कसैले खान दिए खाने नदिने भोकै सुत्ने गर्थिन, यसै क्रममा उनी असाध्यै बिरामी परिछन सोही क्रममा स्याहार सुसार गर्ने निहुमा छिमेकीहरु आउने जाने हेर्ने गर्दा रहेछन् । एक दिन अर्का एक जना छिमेकीले उनको पेट अस्वभाविक रुपमा बढेको देखेर गर्भवती पो भएकी हुन की भन्ने आशंखामा स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्न स्वास्थ्य चौकी लगेछन् । हुन पनि डाक्टरको रिर्पोट अनुसार उनको पेटमा बच्चा हुर्कदो क्रममा रहेको कुरा खुलासा भएछ । डा. पनि यकिन कति महिना वा हप्ताको गर्भ हो भन्ने पत्ता भने लगाउन सकेनन् सामान्य स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गर्ने प्रबिधिहरु नभएका कारणले तर पेट भने अस्वभाविक नै देखिन्थ्यो ।

    यो टेलीफोन बार्ता भएको १५ दिन पछि यो पंक्तिकारले फेरी टेलीफोन गरि घटनाको बारेमा बुझन खोज्दा थाहा भयो उनको घरबाट जिल्ला अस्पताल पुरयाउन २ दिन लाग्छ, बोकेर अस्पताल लान सकिएन त्यसैले घटना थाहा भएको १५ पछि नै घरमा नै बच्चा जन्माइन् । ती महिला सँग घटनाको बिवरण बुझ्न खोज्दा उनी केही भन्नै सक्दिनन्, बोलेको आवाज प्रष्ट बुझिदैन, उनीले गर्ने प्राकृतिक सांकेतिक कुरा अरुले बुझ्दैनन् त्यो पिडक को हो भन्ने कुरा केही पत्ता लगाउन सकिएको छैन । उनीको परिवारमा केही नभएकाले बोलीदिन स्याहार सुसार गर्ने पनि कोही छैन, अव के गर्ने? कहा लाने? उनको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा कसरी गर्ने? बच्चा कसलाई जिम्मा लगाउने? पिडकलाई कसरी पत्ता लगाउने? उनलाई कहा राख्ने जस्ता थुप्रै समस्यै समस्याको थुप्राहरु तेर्साउदै प्रश्न र जिज्ञासहरु राख्नु भयो । उनलाई जसरी भए पनि काठमाडौ सम्म ल्याईदिनु हाम्रो संस्था माफृत उनको रेखदेख गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने काम यो पंक्तिकारले गर्यो ।

    यस्तैगरि, अर्को एउटा बलात्कारको घटना संचार माध्यमबाट आधारमा प्राप्त भयो । केही दिन अगाडि मात्र अछाम जिल्लाकी १२ बर्षकी बौद्धिक अपाङ्गता भएकी बालिकालाई बलात्कार गरि ५ महिनाको गर्भवती अवस्थामा काठमाडौको चर्चित प्रसुुतिगृह अस्पतालमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा गर्भ तुहाएको घटना पनि हाम्रो सामु ताजै छ । घटनाको बिवरण यस्तो छ, कार्तिकको पहिलो साताको कुरा हो, बालिकालाई कुकुरले टोक्छ । उपचारका लागि अस्पताल लगिन्छ । अस्पतालको रिपोर्ट सुनेर उनको परिवारको होसहवास उड्छ । किनकी अस्पतालले बालिकाको पेटमा ५ महिनाको गर्भ रहेको जानकारी दिन्छ । घटना बारे प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरी पेट बोकाउने व्यक्तिको पहिचान गर्न जुट्छ । धेरै राम्ररी बोल्न पनि नसक्ने । आफूलाई कसले के गरेको छ भन्न पनि नसक्ने अवस्थाकी उनलाई आफूलाई यस्तो अवस्थामा कस्ले पुर्यायो ? केही थाहा छैन । उनी केही बोल्दिनन् । यसो भएपछि बाआमा मात्रै होइन, सिंगो गाउँ नै चिन्तित हुन्छ । र प्रहरीको सहयोगमा गर्भपतनका लागि गत हप्ता एक प्रहरी महिलासहित काठमाडौंस्थित थापाथली अस्पताल ल्याइन्छ । (साभार महिला खबर मंसिर १६, २०७६)

    यी त प्रतिनिधी घटना र पात्रहरु मात्र हुन, सुन्दा कहानी जस्ता लाग्छन तर हाम्रो लागि कुनै नौला कहानी र घटनाहरु होइनन् यस्ता घटनाहरु त हाम्रा समाजमा धेरै घटिरहेका छन तर कतिपय घटना बाहिर आउछन त कतिपय पिडिक र पिडित बीच भित्र भित्र मिलेमतो गरि गुपचुप मै राखिन्छन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरु कति निरीह छन् चुपचाप हिंसालाई सामान्य सम्झेर सहेर बस्ने अवस्थामा छन एक त उनीहरुलाई हिंसा भनेको के हो? हिंसा सहनु र हिंसा गर्नु अपराध हो भन्ने पनि थाहा छैन, कस्तो हुँदा हिंसा हुन्छ? मेरो शरीर मेरो अधिकार र मेरो निर्णय हो भन्ने कुराको कुनै हेका नै छैन कतिपयलाई हेका भएर पनि प्रतिकार गर्न नसकेर सहेर बस्न बाध्य छन तर उनीहरुको कानुनी तथा सामाजिक न्यायको कुनै अनुभुति पाउन सकेका छैनन् ।

    नेपालको संबिधानले पनि महिला माथि हुने कुनै पनि किसिमको हिंसालाई अपराध मानि कानुन बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्था हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ भने अर्को देवानी र फौजदारी संंहितामा पनि हिंसा सम्बन्धि कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेको छ । एउटा राम्रो प्रावधान के छ भने बिशेष अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका महिला माथि हिंसा भयो भने अरुलाई सजाय हुनेमा थप ५ बर्ष सम्म सजाय हुन्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ अनि अनि सरकार बादि वा पक्ष भएर लडने प्राबधान छ, बहिरा व्यक्तिहरुका लागि सांकेतिक भाषाको दोभाषेको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भने छ तर दोभाषे भने पिडित वा पिडक आफैले उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता अझै पनि छ । यो बाहेक घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐनले पनि अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको पक्षमा बिशेष व्यवस्था गरेको पाईदैन ।

    नेपालमा महिलाले थुप्रै चुनौतिहरु भोगिरहेका छन जसमध्ये अपाङ्गता भएका महिलाका हिंसा सम्बन्धी सवाललाई कानुनी प्रक्रियमा जादाँ फास्ट ट्रयाकमा नलानु, हिंसामा परेकी महिलालाई छोटो समयका लागि राखिने सुरक्षित घर तथा कार्यरत कर्मचारी अपाङ्गता महिला मैत्री नहुुनु, लैगिक हिंसा राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनामा हिंसामा परेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लगायत उनीहरुको जीबिकोपार्जन र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरू नहुनु जसले गर्दा उनीहरुलाई थप मानसिक समस्या हुनु, हिंसा पिडित र अन्य अपाङ्गता भएका महिलाका सवाललाई अधिकारमूखि र सामाजिक अवधारणा नहेरिनु, कुनै पनि सार्वजनिक यातायात, भवन, सडक, सडकपेटी, अस्पताल, शार्वजनिक शौचालय अपाङ्गता महिला मैत्री नहुँनाको कारणले अपाङ्गता भएका महिला अझ बढि दृष्टिबिहिन महिला हिंसामा पर्नु, घर परिवार भित्रै अपाङ्गता भएका महिलाले बिभिन्न प्रकारका हिंसा खप्न बाध्य हुनु परेको, अपाङ्गता भएका महिलालाई आत्मनिर्णयको अधिकार नदिनु, निर्णय प्रक्रिया अर्थपूर्ण सहभागि नबनाइनु, आदिका कारण आज पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू हरेक दिन जसो कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा वा प्रताडनाबाट गुज्रिरहनु परेको, अपाङ्गता भएकी महिलासंग विवाह गर्ने पुरूषलाई सामाजिक बहिस्कारको भय हुनु साथै बिवाह पश्चात श्रीमती अपाङ्गता भएमा श्रीमानले दोस्रो बिवाह गर्नु वा गर्न उत्प्रेरित गर्नु, पुलिस, प्रशासन तथा अन्य न्यायीक प्रणाली÷संयन्त्रका संरचना र कार्यरत जनशक्तिहरू अपाङ्गता महिला मैत्री नहुनाले कानुनी प्रकृयामा समस्या हुनु आदि रहेका छन् ।
    अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, घोषणापत्र, संन्धि संझौता, राष्ट्रिय कानुन, न्यायलय र प्रशासनका संरचना अपाङ्गता मैत्री छैनन् जति पनि महिलाका पक्षमा बनेका कानुनहरु पनि अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँचमा छैनन् र कतिपय नीतिमा भए पनि कार्यान्वय पक्ष फितलो छ । तसर्थ अपाङ्गता भएका महिला र बालिको सामाजिक तथा कानुनी न्यायको पहुचका लागि राज्यले निम्न कुराहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अदालती कारवाहीमा मुद्दाको पेशी तोक्दा अपाङ्गता भएका महिला सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई अग्राधिकार सहित प्राथमिकतामा राख्ने, द्रुत कार्यविधी वा निरन्तर सुनुवाईको माध्यमबाट निर्णय गर्ने कुरा कानुनमै व्यवस्था गरिनु पर्ने, अदालत तथा अन्य न्यायीक निकायहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाहरु समाबेश भएको कुनैपनि मुद्धा तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाहरुलाई अपाङ्गता भएका महिलालाई कुटपिट, अङ्गभंग वा शारीरिक पिडा पु¥याएमा थप सँजायको व्यवस्था नभएकोले यसले अपाङ्गता भएका महिलाहरु माथि पर्न जाने आघातलाई समेट्न नसकेकोले थप सँजाय सहित क्षतिपूतिीको समेत ब्यबस्था उल्लेख हुुनुपर्ने, पिडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सरकारबाट व्यवस्था गर्ने र सरकारले बिलम्ब गरि पिडकबाट असुल उपर गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको लागि उजुर गर्ने हदम्याद आजिबन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाहरु निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व र सहभागितामा बृद्धि गरि नीति निर्माण र राजनैतिक नेतृत्वमा पहुँच बृद्धि गरिनु पर्ने, शिक्षीत अपाङ्गता भएका महिलालाई क्षमता अनुासरको रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्ने, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी संविधानका धाराहरुमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाका बारेमा विशेष अधिकारहरु उल्लेख हुनुपर्ने, अपाङ्गता मैत्री सुरक्षित आवास गृह सहित पेशा व्यवसाय सञ्चालन र जीकिकोपार्जनका उनीहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारका तामिल र स्वरोजगार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, सरोकारवाला निकाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र हिंसा प्रभावित महिलाहरु सम्मीलित समुदायस्तरमा हिंसा, नीति नियम ऐन कानुन सम्बन्धि सचेतना तालिम, कार्यशाला तथा शिक्षा र सुचनामुलक सामग्री उत्पादन गरि सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने, प््राहरी प्रशासन, स्थानिय निकाय तथा अदालमा हिंसा सम्बन्धि खण्डिकृत तथ्यांक राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, न्यायीक निकायका पदाधिकारीहरु, अधिबक्ता र न्यायधिशहरु अपाङ्गताका समस्याका बिषयमा जानकार भई बिद्यमान संरचना र पिडितको मनोवल उच्च बनाउन अपाङ्गता मैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने, बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको हकमा उनीहरुको अभिभावक वा संरक्षणको बोलीलाई प्रमाणको रुपमा लिई अदालती प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने, राज्यका नीति निर्माण तहका हरेक निकायहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अर्थपूण र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, परम्परागत हानिकारक सामाजिक मुल्य मान्यताहरुमा परिवर्तन र चुनौतिको सामाना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएक महिला माथि हुने हिंसामा सुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने, अति र पुर्ण असक्त अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई सुरक्षा र स्याहार सुसारको लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षीत आबास गृह तथा पुर्नस्थापना गृह अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्ने, नागरिकता अपाङ्गता परिचयपत्र अनिवार्य बनाई सम्पतिमाथि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदि जस्ता कुराहरुको शिघ्र व्यवस्था गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको छ ।

    अन्त्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ऐन, नीति नियम र प्रतिवद्धताहरुमा अपाङ्गता भएका महिलालाई बिशेष सम्बोधन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि महिलाका पक्षमा बनिने योजना छुटिट्ने बजेटहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि पनि व्यवस्था गर्ने जस्ता बिषयमा बिशेष ध्यान दिने भने पक्कै पनि अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाहरुले सामाजिक न्याय र कानुनी न्याय पाएका अनुभत गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ यसको लागि राज्य, सरकार, सरोकारवाला निकायहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरु र नागरिक समाज सवै पक्षबाट उत्तिकै जिम्मेवारी भई अभियान चलाउने, कानुन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्र यस्ता दिवसहरु मनाउनुको सार्थकता हुन्छ ।

    (धिताल नेपाल अपांगं महिला संघकी अध्यक्ष हुन्।)

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु