हामी अर्को पार्टी निर्माण गर्छौं, ६ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन्छौं ः मेटमणि चौधरी (भिडिओसहित)एनआरएन अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा नन्द गुरुङको पल्ला भारी, आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा गुरुङ र रेग्मी प्रतिस्पर्धामापछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिएनआरएनए अस्ट्रेलियाको चुनाबमा एनएसडब्लुको प्रदेश सहसचिव पदमा जोशीको उमेदवारीदमौलीमा सञ्चालनमा आयो ‘लमजुङ सिद्धार्थ होटल एण्ड लज’हेर्नुस् आज के छ देशभरिको मौसम पूर्वानुमानदैब नी बोल्यो पापी होस् भनेरजुडो टोली स्विट्जरल्यान्ड जानेआज मिति २०७८ साउन १५ गते, शुक्रवारको राशिफलपछिल्लो घण्टामा देशैभरी ३,३६५ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए
  • तोकिएको संख्यामा कामदार विदेश नपठाएपनि मेनपावरको लाईसेन्स खारेज नहुने

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७६, सोमबार ०७:३९

    काठमाडौं । तोकिएको संख्यामा कामदार विदेश नपठाएपनि मेनपावरको लाईसेन्स खारेज नहुने सरकारको निर्णयको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वागत गरेको छ । संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले कोरोना सङ्क्रमणका कारण कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा धेरै मेनपावर कम्पनीहरु संकटमा पर्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय लिएकोमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ धन्यबाद ज्ञापन गर्द भनेका छन् ।

    आदरणीय व्यवसायी ज्यू हरु,
    नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण इजाजतपत्रवाला संस्थाको छाता संगठन भएकोले आफ्ना सवै सदस्य संस्थाहरुको कानूनी हक र हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु यस संघको प्रमुख कर्तव्य र सांगठनिक दायित्व हो।

    वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति २०७५।११।१९) ले थप गरेको दफा १३(२) (घ२) ले “लगातार २ वर्ष सम्म वार्षिक एकसय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजत रद्ध गर्न सक्नेछ जस्ता व्यवस्था रहेको र ऐनको सो व्यवस्था विपरित संशोधित नियमावलीको नियम ८(१) (क१) ले इजाजतपत्र नवीकरणका निमित्त इजाजतपत्रवालाले “पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशक रोजगारमा पठाएको हुनै पर्ने” जस्ता ऐन को मर्म र भावना बिपरित बाध्यकारी नियमावली को व्यवस्था ल्याइएको हुदा व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा पर्न गएको मार्का र व्यवसायीहरुको कानून प्रदत्त सारवान अधिकारमा पर्न गइरहेको आघातका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मन्त्रालय, बिभाग तथा सरोकार वाला निकायहरु संग संबाद छलफल र लिखित जानकारी गराँउदै न्यायोचित समाधान खोज्न यस संघले अनुरोध गर्दै आएको हुदा अस्ती चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बार्षिक १०० जना कामदार पठाउनु पर्ने जस्ता बाध्यात्मक ब्यबस्था हटाउन बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने गरिएको निर्णय प्रति सरकार, मन्त्रालय र मन्त्री ज्युलाई बिशेष धन्यबाद दिन चाहान्छु।

    इजाजतपत्र नवीकरणका निमित्त २ महिना मात्र शेष रहेको र कोरोन भाइरसको प्रकोपले देश नै Luckdown भएको अवस्थामा बैशाख महिना सम्म पनि संसद Parliament बस्ने/नबस्ने अन्योल को अवस्थामा तत्कालै बै.रो.ऐन संशोधन को प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन समय अभाव हुन सक्ने हुदा ऐन संशोधन को प्रक्रिया लाई थाती राखी मन्त्रिपरिषद् Cabinet बाट बैदेशिक रोजगार (पाचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ संशोधन गरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने अथवा इजाजतपत्र नवीकरणका निमित्त बैदेशिक रोजगार बिभागले स्वबिबेकीय अधिकार Discretionary Power प्रयोग गरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ तसर्थ सबै व्यवसायीहरु एक जुट भई आ आफ्नो क्षेत्र बाट सहयोग गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

    सुजित श्रेष्ठ
    महासचिब
    नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघ

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु