शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ ( निडा ) आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने एक सामाजिक संस्था हो । यस संस्थाले स्थापना कल देखि नै आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्र ILO 169, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिको (CEDAW) का आधारमा रही अध्ययन अनुसन्धान, सचेतना तथा पैरवी गर्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने क्रममा हिजो साउन ३० गते मङ्गबारका दिन काठमाडौँमा आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, युवाहरूमा हुने विभिन्न हिंसा तथा विभेदका सवालमा सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद गरिएको छ । Asia indigenous Peoples Pact (AIPP) / Ford foundation सहयोगमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई समावेश गरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका ऐन कानुनको कार्यान्वयनका लागि अनुगम गरी पहल गरेको, अपाङ्गताका सवाल संवोधन गरिनु पर्ने भनी नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव बुझाई रहेको बताउनु भयो । साथै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सल्लाह सुझाव अनुसार आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई संवोधन गर्नका लागि पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्रा कुमारी शर्माले राष्ट्रिय महिला आयोग मार्फत सबै वर्ग, समुदायका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्याय तथा अधिकार प्राप्ति लागि वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको बताउनु भयो । त्यसै गरी उहाँले अबका दिनमा आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, युवा तथा महिलाहरूको हक हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न के कस्ता कामहरू गर्नु पर्ने हो सल्लाह सुझाव दिनु हुन आग्रह गर्दै उक्त सुझाव अनुसार काम गर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी इण्डिजिनियस टेलिभिजनका कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नीति बनेका भएता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सबै सरोकारवाला निकायहरूले ती ऐन कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी उहाँले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई आफू आवद् सञ्चार माध्यमबाट संवोधन गरिएको र आगामी दिनमा पनि उनीहरूको सञ्चारमा पहुँच पुर्याञउनका लागि सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा UN का प्रतिनिधि देवकुमार सुनुवारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई संवोधन गराउनका लागि त्यसमा आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई पनि समावेश गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू बिचमा छलफल गरेर आवश्यक बुँदाहरू तयार पार्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल संवेदनका सवालमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।
यसै क्रममा संविधान सभा सदस्य इन्द्रमाया गुरुङले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका साथै महिलाहरूको सबै निकायहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन, विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण गर्न, न्यायमा पहुँच पुर्याणउनका लागि पनि सरोकारवाला निकायहरूले साथ दिनु पर्ने र सबै सरोकारवाला निकायहरू अपाङ्गता मैत्री बनाइनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ ( निडा ) ले Asia indigenous Peoples Pact (AIPP) / Ford foundation सहयोगमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला तथा युवाहरूको हिंसा विरुदको सवालमा सरोकारवाला निकायहरूसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रका अध्यक्ष उदय बहादुर लिम्बुले राज्यका ३ वटै तहहरूका सरकारहरूले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी आयोजक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निड ) का अध्यक्ष खड्ग बहादुर सार मगरले अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेको, यसका लागि विभिन्न अवरोधहरू रहेको, राज्यका मूलधारमा आउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा उनीहरूलाई पनि राज्यका सबै निकायहरूमा अर्थ पूर्ण सहभागीताका लागि सबैले पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । यसै क्रममा उहाँले नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका प्रत्येक सवालहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ स्थान दिनु हुन पनि आग्रह गर्दै आगामी दिनमा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपाङ्गता मैत्री संरचना, न्यायमा पहुँच तथा अर्थ पूर्ण सहभागिता गराउनु पर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।