शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई राज्यले संवोधन गर्नु पर्ने, समितिले संसद्को कार्य प्रणालीमा सहयोग पुर्याेउने एवम् सरकारलाई सांसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन प्रभावकार भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने, लगायतका १९ वटा माग समावेश गरी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।
पुष ४ गते अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको, विभिन्न ऐन कानुन तथा नीति नियमहरू बनेको भए पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरू विभिन्न हिंसाको सिकार भएको र न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । साथै उहाँले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्याय, कानुन र मानव अधिकारको सवालमा तयार पारिएको माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पढेर सुनाउँदै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।
यस छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले यस सीमितको क्षेत्राधिकार भित्र परेका ऐन कानुन अनुसार यस ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश गरिएका अपाङ्गता भएका महिलाहरू तथा व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई संवोधन गर्ने सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले यस समितिमा आएका कानुनी विधेयकहरूलाई अपाङ्गता अनुकूल बनाउन, अपाङ्गताका सवाल समावेश गर्न, यस ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरूलाई संसदमा पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने यस समितिका साथै आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यसै गरी आयोजक संस्था अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी महासचिव रमा ढकालले सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने भन्दै लोकसेवामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भए पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पनि प्रतिशतको आवश्यकता रहेकोले यस विषयमा पनि उक्त समितिले ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
यसै क्रममा नेपाल नेत्रहिन संघका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपानेले बैङ्कहरूमा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खात खोल्न पाउने व्यवस्था नगरिँदा उपलब्ध भएको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
सो छलफलमा स्पाइनल कार्ड खेलकुद संघकी अध्यक्ष देवी आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका ऐन कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने, अपाङ्गताको विविधता अनुसार आवश्यक र गुणस्तरीय सहायक सामाग्रीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था गर्न पहल गर्नु पर्ने, सहयोगी सेवाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई हस्तान्तरण गरेको अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्याय, कानुन र मानव अधिकारको सवालमा तयार पारिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको विश्लेषण, अपाङ्गता, हिंसा, र विभेद सम्बन्धी तथ्यहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरू, अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई न्यायको पहुँचमा भएका चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको थियो ।
साथै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यका अन्य निकायहरूमा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको सवालमा भए गरेका कामकारबाही अध्ययन, अनुगमन गरी सरकारलाई निर्देशन तथा राय, सल्लाह दिनुका साथै सचेत गराउने र ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने । समग्रता र महिलाका निम्ति बनेका ऐन, नीति तथा नियमावालिहरुको पुनरावलोकन, अध्ययन र समीक्षा गरी अपाङ्गताको सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि अपाङ्गता समावेशी बनाउन संशोधनको प्रस्ताव गर्नु पर्ने । समितिमा छलफलका लागि आउने हरेक ऐन, नीति तथा नियमावालिहरुलाई न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अपाङ्गता समावेशी बनाउन अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गरी सुझावहरूलाई समावेश गर्नु पर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलालाई विभेद गर्ने किसिममा विभेदकारी ऐन, नीति तथा नियमावलीहरू खारेज गरी नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने ।
साथै समितिमा रहनु भएका सदस्यहरू तथा कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गता सम्बेदंनशिलता, मर्यादित भाषा, आवश्यकता पहिचान, अपाङ्गताको पहिचान लगायतका विषयमा सामान्य अभिमुखीकरण सचेतना फैलाउन अपाङ्गताका विज्ञ तथा संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने । अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरू माथि हुने हिंसा, बलात्कार यौनजन्य दुर्व्यवहार धेरै हुने भएकाले उनीहरूको न्यायका लागी विशेष कानुन, ऐनहरू र नीतिगत व्यवस्थामा विशेष व्यवस्था गर्ने गरी सम्बोधन हुनु पर्ने लगायतका १९ वटा मागहरू समावेश गरिएको छ । Marrakesh Treaty २०१३ (प्रकाशनको प्रतिलिपि हकको व्यवस्था सम्बन्धी) लाई जति सक्दो चाँडो नेपालको सांसदबाट अनुमोदन गराउन समितिले दबाब दिइ दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु पर्ने । बहिरा संस्कृतिको विकास गर्न बहिराको सूचना र शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नेपाली साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्र भाषाको रूपमा पहिचानका लागि समितिले संसदमा प्रस्ताव पेस गर्नु पर्ने ।
समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्याय तथा मानव अधिकारको सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार र कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, परिषद्, आयोगहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारका काम कारवाईका सन्दर्भमा अपाङ्गता केन्द्रित अनुगमन, निरीक्षण गरी अपाङ्गता सवाल समावेशिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने लगायतका १९ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ ।
२०८१ आश्विन २२ - मंगलवार
