युनाइटेड नेचर इन्टरनेशनल पिस नेपाल च्याप्टरको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमसत्यनारायणको आवाजमा मल्ल राजाहरुको मल्लकालिन गीतमय सरगमहिमाल र योङगीलाई यु–१९ सिंगल्स स्वर्णशम्भुले सिकागो म्याराथनमा दौड्नेएसिया रग्बी सेभेन्समा फिलिपिन्सलाई दोहोरो उपाधिनवरात्रको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको पूजा, शक्ति पिठहरुमा घुइँचोएसियाली ट्रायल रेसका पदक विजेता पुरस्कृतउर्जामन्त्री खड्काको सक्रियतामा मन्त्रालयको फोहोर व्यवस्थापनबिजया दशमीको आज तेस्रो दिन,चन्द्रघण्टा भगवतीको विशेष पूजा गरिदैआज शनिवार, राशिफल हेरेर जान्नुहोस् कस्तो रहला तपाईको आजको दिन ?

बजेटले भरोसा र विश्वास जगाएर लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन्ः डिल्लीराज खनाल

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८१ जेष्ठ १६ गते, बुधबार १९:५४

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटलाई लिएर प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । बजेटलाई केहीले चमत्कारिक भनेका छन् भने धेरैले जनतामा भरोसा र विश्वास जगाउन नसकेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबीच अगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले अर्थविद्हरुसँग साक्षत्कार कार्यक्रम गरेको छ । साक्षत्कार कार्यक्रममा अर्थविद् डिल्लीराज खनालले निरन्तरता र नयाँपनको अन्तर्विरोधबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे । बजेटले मूल रुपमा परम्परालाई नै समेटेको उनको भनाइ छ । बजेटले भरोसा र विश्वास जगाएर लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपालको अवस्था र स्थिति, सामथ्र्यका आधारमा अहिलेको बजेट यथार्थभन्दा टाढा रहेको बताए ।

राजश्व कम अनुमान गरे पनि स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्नचिन्ह कायमै रहेको बताए । साथै, अनुदान र विदेशी सहायता पनि अनुमान गरेअनुसार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेटले ठूलो आकारमा अन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भन्दै उनले यसले विभिन्न प्रकारका समस्या ल्याउने बताए ।

चालु खर्च बजेटले अनुमान गरेअनुसार नै हुने र अनुदान, वैदेशिक सहायता नआउने अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा असर पर्ने उनले बताए । उनले अहिलेको बजेट प्रणालीमा ठूलोमात्रामा सुधारको खाँचो रहेको बताए । बजेटले संघीयतामाथि कन्जुस्याँइ गरेको उनको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा साना प्रकृतिका कार्यक्रम पठाएर एकीकृत ढंगबाट संघीय सरकार अगाडि बढ्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरियो भने अपेक्षा गरिएको कुरा प्राप्त हुनसक्ने बताए । अन्यथा अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प नरहने उनको बुझाइ छ । अर्थविद् खनालले यस्तो अवस्थामा झन निराशा थपिँदै जाने बताए । सरकार बजेटमा गरेको कमिटमेन्टलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु