काठमाडौं–कर छलीको आरोप लागेका नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले आफविरुद्धको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । तामाङले आफुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउदाको  सबै कर चुक्ता गरेको बताए । जनसवालसंग छोटो कुरा गर्दै उनले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत उताबाट आएको रेमिटेन्सको पुन कर तिर्नुपर्ने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले यताबाट कर चुक्ता गरिसकेपछि दोहोरो कर कसरी लगाइन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । तामाङले भने–  ‘रेमिटेन्सको पुन कर तिर्नुपर्ने हो भने यति धेरै रेमिटेन्स कम्पनीहरुले भित्राएका रेमिटेन्सको दोहोरो कर तिरेका हुन्छन त ? तिनीहरुलाई के हुन्छ त अब ?’ उनले भने–‘मेरो बारेमा निस्केको समाचार बारेमा मेरो साथिहरुले चासो ब्यक्त गर्नु भएको छ । यसमा सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । राजश्व अनुसन्धान बिभागले सम्मानित जिल्ला आदालतमा बिगो कायम गरि मुद्दा दर्ता गरेको छ अब कानुुनुको नजरमा जे ठहर्छ सोही अनुसार मैले आत्मसात गर्नु पर्छ नै । तर, पनि फेरि म आफै उत्तरविहिन छु ।
तामाङले भने– ‘नेपालमा संविधान सुन्दर बन्छन्, ऐन पनि शुन्दर बन्छन् तर नियमावली र निर्देशिका बन्दैनन् । २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनको कारण नेपालमा २०६३ मा अन्तरिम संविधान बन्यो । सोही अन्तरिम संविधान अनुसार बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४  संसदबाट  पारित गरियो र ऐनको दफा २४ मा शेवाशुल्क र प्रवद्र्धन खर्च तोक्नेछ भनेर लेखियो । तर, २०६४ नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा आयो।ऐनको दफा २४ अनुसार नियमावली, निर्देशिका तथा अन्य  कही सरकारले निर्णय गरेन । म संघको अध्यक्ष रहँदा सेवा शुल्क बिदेश जाने कामदारहरुलाई रसिद संस्थाबाट लिने र बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संस्थाले रसिद दिने बातावरण बनाउन कोसिस गरें तर व्यवासायीहरुको बिरोधले सो काम पुरा गर्न सकिएन ।’
उनले अगाडि थपे –तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले  २०७२ साल जेठ २६ गते राज्यमन्त्रीस्तरीय  निर्णयबाट रोजगारदाता कम्पनीले इजाजतपत्रवाला संस्थालाइ सेवा शुल्क नदिएमा रु १०,००० (रु दस हजार ) मात्र लिने ब्यवस्था भयो र २०७२ साल साउन २१ गतेबाट लागू गरियो । सो निर्णयपश्चात् मात्र बैदेशिक रोजगार संस्थाले कानुनी रुपमा आर्थिक कारोबार गर्न पाउने ब्यबस्था भयो । २०७२  साल साउनन २१ गते पछि पनि पुर्व स्वीकृतिमा शेवाशुल्कमा निशुल्क लेखियो र म आफै तत्कालीन महानिर्देशकँंग गई निशुल्कको ठाउँमा शेवा शुल्क कम्पनीले दिने बनाएको थिए । त्यतिबेला  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिए पछि इजाजतपत्रवाला पाउने संस्थाले लिन पाउने सेवा शुल्क २०६४ साल देखि २०७२ साल साउन २१ गतेसम्म निर्णय गरेको कारण अहिलेको  परिस्थितिको सृजना भएको छ ।
तामाङले आफुविरुद्ध लगाइएको करछलीको आरोपबारे यसरी प्रशन पनि उठाएका छन् ः
१. मैले कम्पनीबाट आएको रकमबाट चलन चल्तिको तलबको २५ प्रतिशत बराबर कर हरेक आर्थिक बर्षमा तिरेको छु।सोही शिर्षकमा किन फेरि कर निर्धारण गरियो?
२.२०६४ देखि २०७२ साल साउन २१ गतेसम्म किन बिना शेवाशुल्क जथाभावी पैसा उठाउन छुट सरकारले छुट दियो ?ऐन अनुसार किन शुल्क तोकिएन ?
३. शेवाशुल्क नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नै मेरो खातामा आएको हो, यदि करयोग्य हो भने सोही बेला नै  कर मागिएन ?
यदि मलाई निशुल्क रुपमा बैदेशिक रोजगारमा पठाए बापत राजश्व अनुसन्धान बिभागले कारबाही गर्ने  हो भने किन निशुल्क पठाउने र ?
अब मैले नबुझेको कुरा
१. १ लाख देखि १२ लाख सम्म प्रति ब्यक्ति लिने संस्था तथा ब्यक्तिलाई नेपाल सरकारको राजश्व  अनुसन्धान बिभागले नदेख्ने तर प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा निशुल्क रुपमा बिदेश पठाए बापत चाहिँ कारबाही हुनुपर्ने ? एउटै शिर्षक तथा सोही ब्यक्तिको दुइचोटी कर तिर्नु पर्ने हो र ?
२. मैले निशुल्क पठाए बापत कम्पनीबाट देशमा बिदेशी मुद्रा भित्रएको कारण कारबाही गर्ने हो भने बार्षिक ७ खर्व बिप्रेषण प्राप्त हुन्छ ,२०६६ देखि २०७५ सम्म ९ बर्षमा लगभग  रु  ६३,००,००,००,००,००० राष्ट्र बैंकबाट भित्रिएको छ, ६३ खर्बवाट  २५ प्रतिशतले कर लिए देशलाई १५ खर्व , जरिवाना र  ब्याज जोड्दा ५० खर्व सरकारलाई प्राप्त हुने रहेछ, तर म संग मात्र किन राज्श्व अनुसन्धान बिभागले मुद्दा दर्ता गरेको होला ?
३. ब्यक्तिगत खाताहरु जन्म देखि मृत्युु सम्म हेरेर कर निर्धारण गर्ने हो भने २ करोड ७० लाख नेपालीहरुको खाताहरु राष्ट्र बैंकले सबै बैकहरुबाट स्टेटमेन्ट लिएर कर निर्धारण गर्न सके राजश्व अनुसन्धान बिभागले खर्बौं आम्दानी जुटाउन सक्थ्यो , १० बर्षको बजेट सरकारलाई खोज्नु पर्दैन थियोे तर मेरो मात्र किन ?
बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तामाङविरुद्ध १९ करोड़ ५८ लाख कर छलीको मुद्दा
नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङविरुद्ध १९ करोड़ ५८ लाख  रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ । राजधानीको महाराजगञ्जस्थित स्काई ओभरसिजका सर्भिसेज प्रालिका संचालक रहेका तामाङविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले १९ करोड़ ५८ लाख रुपैयाँ करछली अभियोगसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
तामाङविरुद्ध विभागले ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो रकम र १३ करोडभन्दा बढी जरिवानासहित ३ वर्षको कैद हुनुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पहिलोपटक अनुसन्धान अगाडि बढाएको र अन्य मेनपावर व्यवसायीको पनि अनुसन्धान भैरहेको जनाएको छ । केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले राजस्व छली गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्य केहि व्यवसायी अनुसन्धानकै दायरामा रहेको जनाइएको छ ।
स्काई ओभरसिज र जेरी भर्घिज मेनपावरका  संचालक तामाङले साउदी, युएई, कतार, मलेसिया र बहराइनलगायतका देशमा कामदार पठाउँदै आएका थिए  । तामाङ संघको अध्यक्ष हुँदा उनले ९९ प्रतिशत व्यवसायीले नक्कली कागज बनाएर काम गर्छन् भनेर चर्चामा आएका थिए । उनी संघको अध्यक्ष हुदा यस क्षेत्रमा धेरै सुधारका प्रयास भने गरेका थिए । तामाङले बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाएबापत ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्समार्फत  विभिन्न देशबाट रकम भित्राएका थिए  । सोही बराबर विगो रकम र १३ करोडभन्दा बढी जरिवानासहित राजस्व अनुसन्धान विभागले तामाङविरुद्ध १९ करोड़ ५८ लाख रुपैयाँ करछली अभियोग लगाएको छ  ।