काठमाडौं-बीमा सर्भेयर संघ नेपालले हालै सरकारले ल्याएको बीमा विधेयक–२०७५ लाई अपष्ट र अपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ ।सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बीमा सर्भेयर संघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।संघका अध्यक्ष सर्यप्रसाद जोशीले प्रस्तुत बीमा ऐनमा ‘सर्भेयर’लाई विस्थापित् गरि मध्यस्तकर्ता स्थापित् गर्नेगरि भएको परिभाषाबाटै सर्भेयर शब्द हटाउनु अव्यवहारिक रहेको बताए ।
उनले भने,‘ऐनमा सर्भेयरले गर्दै आएको कामलाई समेत मध्येनजर नगरी इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नविकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित रहेको छ, सर्भेयरलाई पेशाबाट विस्थापित् गर्नेगरि ल्याएको यो विधेयकलाई सम्बन्धित विषयको जानकार र विज्ञसँग छलफल गरि पुनः बीमा विधेयक ल्याउन माग गर्दछु ।’त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले संसदमा प्रस्तुत बीमा विधेयक २०७५ गृहकार्य बेगर ल्याएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
बिधेयक फिर्ता हुनुपर्छ, हाईन भने आन्दोलन हुन्छ
उनले भने,‘सरकार दुईतिहाईको दम्भले चलेको भान भईरहेको छ, मन लाग्दी तरिकाले भावि समयमा प्रभाव पार्ने खालका ऐन नियमलाई कुनै विज्ञ, विषेशज्ञसँग छलफल नगरिकन ल्याएको छ, कसैको कुरा सुन्ने सरकारलाई फुर्सद छैन्, बीमा विधेयकको बारेमा हामीले पटक पटक सरकारलाई यो प्रकारको विधेयक आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका थियौं,तर त्यसको कुनै सुनावाई गरेन ।’
उनले अघि थपे,‘विधेयकको विभिन्न दफाहरुमध्ये सर्भेयरसँग सम्बन्धित दफा पेशा रोजगारको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो नभए पेशाबाट विस्थापित् गर्नेगरि र गर्दै आएको कामबाट वञ्चित गर्नेगरि विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ३-४, दफा ९४ को १-२, दफा ९५ को १-४-५, दफा ९७ को ३ ‘ग’, ९९ को ५, १०० को १ र २, १०२ को २, १४० को उप दफा १-११, १४२ को १ ‘ङ’, १४३ को ३ र १४७ मा रहेको प्रावधानहरु सरकारले छलफल नगरिकनै सर्भेयरलाई विस्थापित् गर्ने मनसायबाट ल्याएको विधेयमा प्राधिकरणले दण्ड सजाय तोक्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नेगरि व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको छ।’
अधिवक्ता ठाकुरले भने,‘त्यस्तो सजाय गर्न छानबिन गर्न न्यायिक न्यायाधिकरणको व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गर्न जोडदार माग गर्दछु, त्यस्तो न्यायाधिकरण विषय विज्ञहरु हुनुपर्नेमा आफू खुशि मनपरि छानविन गर्ने, सजाय तोक्नेगरि ल्याएको विधेयक तत्काल फिर्ता हुुनपर्छ, पेशा र रोजगारको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ, अन्यथा रेमिन्यान्सबाट राज्य चलाउने मनोवृत्तिबाट दक्ष जनशक्तिलाई पलायन गराउनेगरि ल्याएको यो बिधेयको बिरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ, त्यसको समाना सरकारले गर्न सक्नेछैन्।’
२०८२ बैशाख ३० - मंगलवार
