काठमाडौं, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री  रवीन्द्र अधिकारीले दुई वटा एयरबस ए ३३० जहाजको स्वामित्व नेपाल एयरलाइन्समै रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध  समितिको बैठकमा अधिकारीले नेपाल एयरलाईन्स ती जहाज किनेर ल्याएको र तिनको स्वामित्व पनि आफूसँगै भएको जानकारी दिएका हुन् । एयरलाईन्सले कानूनअनुसारको खरिदप्रक्रिया पूरा गरि जहाज ल्याएको र अहिले व्याजसायिक उडानमा रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल एयरलाईन्सको वाइडडी जहाज पहिलो असार १४ मा र दोस्रो जहाज साउन १०मा आएको थियो ।
संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदका कागजात २४ घण्टाभित्र संसदीय समितिलाई बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरुले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै खरिद प्रकरणका कागजपत्रहरु माग गरेपछि मन्त्री अधिकारीले २४ घण्टाभित्र बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सार्वजनिक चासोको विषयमा संसदीय समितिमा छानबिन हुनु सकरात्मक भएको भन्दै उनले समितिबाट हुने छानबिनमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग हुने बताए । आफू मन्त्री हुँदा उक्त विमान खरिद प्रक्रिया पूरा भइसकेको तर, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने  बताए । समिति बैठकमा सांसदहरुले वाइडबडीको स्वामित्व प्रष्ट नभएको भन्दै प्रमाण पेश हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विमानबारे नेकपाका सांसद भीम रावल,  कांग्रेस सांसद सुजाता कोइराला, दिव्यमणि राज भण्डारी, प्रकाशमान सिंह, डा. नारायण खड्का, नेकपा सांसद अग्नि सापकोटा, सांसद नारदमुनी रानालगायतले आ आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

यता नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वाइड बडी जहाजको निगमलाई प्राप्त स्वामित्व अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै भएको बताएका छन् । उनले यो अनाबस्यक बिबाद मात्रै भएको दाबि समेत गरे  । कंसाकारका  अनुसार एयरबस कम्पनीले हाइफ्लाईएक्सलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरे लगतै हाइफ्लाइएक्सले निगमलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो । हाइफ्लाइएक्सले उक्त विमान बुझेर लिनु अघि निगमको एक प्राविधिक टोली र हाइफ्लाइएक्सको टोलीले संयुक्त रुपमा टेक्निकल इन्स्पेक्सन गरिएको र त्यसपछि बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको हो । त्यसपश्चात एयरबस कम्पनीले हाइफ्लाइएक्सको नाममा नामसारी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको लगत्तै हाइफ्लाइएक्सको नामबाट निगमको नाममा नामसारी अथवा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो ।

यो हस्तान्तरण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार खरिद सम्झौतामा नै समावेश गरिएको ढाँचामा बिल अफ सेल्समा हस्ताक्षर गरि नामसारी कार्य सम्पन्न गरिएको हो । यो प्रकृया इंगल्याण्डको कानून (द ल अफ इंगल्याण्ड एण्ड वेल्स) अनुसार गरिएको र सो बमोजिम कुनै प्रकारको कंपनी स्टाय्म्प वा छापको आवश्यकता नहुने हुँदा युरोपमा हस्ताक्षर गरिएको कुनै पनि कागज पत्रहरुमा हाइफ्लाइएक्स र निगम दुबै तर्फबाट कुनै स्टाम्प नलगाइएको हो ।
यसरि निगम र हाइफ्लाइएक्स बिच ट्रान्सफर अफ टाइटल अथवा बिल अफ सेल्स कार्य सम्पन्न भैसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार उक्त विमान निगमको स्वामित्वमा आएको स्वतः ठहर हुन्छ । यसैको आधारमा फ्रान्सको टुलुस शहरमा नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले सर्टिफिकेट अफ रेजिस्ट्रेसन जारी गरिएको र उक्त सर्टिफिकेटमा विमानको स्वामित्व निगमको नाममा दर्ता गरिएको उल्लेख छ । वास्तवमा उक्त विमान निगमको नाममा दर्ता नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार फ्रान्सबाट उडाएर नेपाल लग्न फ्रान्सको नागरिक उड्डयन नियमन निकायले उडान अनुमति नै दिन पाइदैन ।

पछिल्लो समय निगमले खरिद गरेका वाइडबडी जहाजको स्वामित्वबारे उठेको विवादलाई कंसाकारले अनावश्यक र स्वार्थ समूहको प्रोपोगोण्डा मात्र भएको पनि बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र निगमको आर्थिक विनियमावलीको हरेक दफा हूबहू पालना गरेर टेण्डर आव्हान गरिसकेपछि ६ वटा मूलूकको ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकोलाई ती ११ वटा कम्पनीले कंसाकारको निर्देशनमा एक आपसमा मिलोमतो गरी टेण्डर प्रस्ताव पेश गरेको भन्नु केटाकेटीपनको पराकाष्ट नै मान्नू पर्ने हुन्छ’, कंसाकारले बताए । कंसाकारले पछिल्लो समय विभिन्न स्वार्थ समूहले निगमलाई बदनाम गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने र निगमलाई धराशायी बनाउने लक्ष्यका साथ वाइडबडी जहाज खरिदबारे तथ्यहिन र दुराशययुक्त अफवाह फैलाइरहेको आरोप पनि कंसाकारले लगाए । उनले यस्तो अनाबस्यक रुपमा  बिबाद ल्याइनु दुखद भएको समेत बताए ।

छानबिनका लागि ३ सदस्यीय उपसमिति गठन
अन्तर्राष्ट्रिय समितिले शुक्रबार विमान खरिद प्रक्रिया छानबिन गर्नका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिमा नेकपाका सांसद नारदमुनी राना र सङ्घीय समाजवादी फोरमकी रेनुका गुरुङ सदस्य छन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण छानबिनका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले शुक्रबार विमान खरिद प्रक्रिया छानबिन गर्नका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँगको छलफलपछि समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको हो । प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिमा नेकपाका सांसद नारदमुनी राना र सङ्घीय समाजवादी फोरमकी रेनुका गुरुङ सदस्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले उपसमितिलाई छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक महिनाको समय दिएको छ । शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले वाइडबडी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि उपसमिति गठन गरी आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । सांसदले विमान खरिदसम्बन्धी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्री अधिकारी तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले छानबिनमा सहयोग गर्ने बताउँदै सहयोग नगर्ने कर्मचारीलाई प्रशासनिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

श्राेतः janasawal.com