आज मंसिर १३ गते बुधबार यस्तो छ तपाईंको राशिफलकाभ्रे हेभी इक्युपमेन्ट ब्यवसायी संघको जिल्ला अधिबेशन तथा बार्षिक साधारण सभा सम्पन्नस्वर्णिम क्वाटरफाइनलमाएनआरएनएको अनलाइन निर्वाचनमा गम्भीर ७ त्रुटि, कारबाहीको माग गर्दै अध्यक्ष शर्माद्वारा पत्रकार सम्मेलनगायक दिपक भुजेलको 'तिमी आईदेउ' सार्वजनिक ( भिडियो )यस्ताे छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दरराजेन्द्र कुमार कार्कीको 'बुट्टा भरेर' बोलको नयाँ गित सार्वजनिकगायक तथा मोडल मुन थकालीको 'कदम कदम' बोलको नयाँ गित सार्वजनिकप्रमोद खरेलको अर्कैको सिन्दूर लायौ’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिकसर्ट फिल्म 'उडान' को टिजर सार्वजनिक

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ मस्यौदा उपर परामर्श गोष्ठी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७४ पुष ६ गते, बिहीबार ०५:४०

 ५ पुष २०७४ शर्मिला विश्वकर्मा,

काठमाण्डौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र माइराइटको सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ मस्यौदा उपर परामर्श गोष्ठि काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो । सो गोष्ठीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अपाङ्गता अधिकार प्रर्वद्धन शाखाका शाखा प्रमुख तथा उपसचिव केशव प्रसाद भट्टराईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ को मस्यौदामा भएका व्यवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सो मस्यौदामा अपाङ्गताको वर्गिकरण, अपाङ्गा परिचय पत्र लिने प्रक्रियाका बारेमा, सेवा सुविधाका बारेमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो । साथै उहाँले यो नियमावली बनाउनको लागि थप सल्लाह सुझाब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा दिनु हुन पनि आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी माइराइट नेपालका राष्ट्रिय संयोजक शिव रायमाझीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्याउनको लागि सरोकारवाला निकाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुको साथ र सहयोग रहेको बताउनु भयो ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महसंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई नियमावली बनाएर कार्यन्वयन गर्नको लागि यो गोष्ठीबाट आएका सल्लाह सुझाब अनुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई बुझाउने बताउनु भयो ।

सो गोष्ठीमा प्रत्येक प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विचमा उक्त ऐनलाई नियमावली बनाउनको लागि समुहगत छलफल गरि सल्लाह सुझाब संकलन गरिएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु