दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ मस्यौदा उपर परामर्श गोष्ठी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७४ पुष ६ गते, बिहीबार ११:२५

 ५ पुष २०७४ शर्मिला विश्वकर्मा,

काठमाण्डौं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र माइराइटको सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ मस्यौदा उपर परामर्श गोष्ठि काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो । सो गोष्ठीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अपाङ्गता अधिकार प्रर्वद्धन शाखाका शाखा प्रमुख तथा उपसचिव केशव प्रसाद भट्टराईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७४ को मस्यौदामा भएका व्यवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सो मस्यौदामा अपाङ्गताको वर्गिकरण, अपाङ्गा परिचय पत्र लिने प्रक्रियाका बारेमा, सेवा सुविधाका बारेमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो । साथै उहाँले यो नियमावली बनाउनको लागि थप सल्लाह सुझाब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा दिनु हुन पनि आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी माइराइट नेपालका राष्ट्रिय संयोजक शिव रायमाझीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्याउनको लागि सरोकारवाला निकाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुको साथ र सहयोग रहेको बताउनु भयो ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महसंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई नियमावली बनाएर कार्यन्वयन गर्नको लागि यो गोष्ठीबाट आएका सल्लाह सुझाब अनुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई बुझाउने बताउनु भयो ।

सो गोष्ठीमा प्रत्येक प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विचमा उक्त ऐनलाई नियमावली बनाउनको लागि समुहगत छलफल गरि सल्लाह सुझाब संकलन गरिएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु