• ३०० घरधुरी बिपन्न परिवारलाई एनआरएनए बाट राहत सामग्री हस्तान्तरणश्रममन्त्री श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री अवारबीच भेटवार्ताखेलकुद मन्त्रीको स्वागतसुमनको सहयोगबाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आह्वाननेप्से आज १८.०६ अंकले बढेर दुई हजार ७ सय ६९ दशमलब १३ विन्दुमापछिल्लो २४ घण्टामा ६७२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिआपसी समझदारीमा नै न्यायालयको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, भोलिसम्म सोलुसन निस्कियोस भन्ने शुभेच्छा छ’ : पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीPakistan Embassy helds talk Programme on Kashmir Disputeयस्तो छ आज देशभरिको मौसम पूर्वानुमान

    के अब प्रदेश राजधानीमा महँगी बढ्छ ?

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७४, सोमबार १२:३४

    उमेशलाई छ डर
    बुटवल उपमहानगरपालिका–११ देवीनगरमा किराना पसल सञ्चालन गरेका उमेश खनालले ‘बुटवल नगरपालिका व्यवसायी कर’ भन्दै ३ हजार रुपियाँ तिरे ।गुल्मी नयाँगाउँ घर भएका खनाल लामो समय दुबईमा काम गरी बुटवलमा आएका थिए । उनले यहाँ पसल सञ्चालन गरेको ६ महिना भयो ।पसल सञ्चालन गर्दा ‘प्यान नम्बर’ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लिएका थिए । त्यहाँ पनि कर बुझाउनुपर्छ । उनले फेरि नगरपालिकामा ३ हजार तिरे ।

    अब विदेश नजाने सोचसहित उनले पसल खोलेका थिए । पसलमा दैनिक ६ देखि ८ हजारसम्म कारोवार हुन्छ । जसको आम्दानीवाट ४ जनाको परिवार राम्रोसँग पालिएको छ ।तर, आफू बसेको सहर प्रदेश राजधानी भएपछि उनलाई महँगी बढ्ने डर छ । उनले भने– ‘राजस्वको कर, नगरपालिको कर, अब प्रदेशको पनि कर तिर्ने होला ।’उनका अनुसार धेरै ठाउँ कर तिर्दा किराना व्यावसायीले समानको मूल्य बढाउनुपर्छ ।उनले सुनाए, ‘किराना व्यावसाय ठूलो मार्जिन राखेर गर्ने व्यापार होइन । अब कर बढाएपछि मारपर्ने उपभोक्तालाई नै हो । कर बढेपछि महँगी पनि बढ्छ नि ।’

    बेगम भण्डारीलाई लागिसक्यो झट्का
    रूपन्देहीको देवदह खैरनीकी बेगम भण्डारी सुन्दरनगरमा भाडामा बसेको ६ वर्ष भयो ।बुटवल ५ सुन्दरनगर प्रदेशसभा भवन अर्थात् बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यालयभन्दा एक सय मिटर पर एकतले घरमा दुईवटा भाडा लिएर भण्डारी बसेकी छन् ।२ महिना पहिले उनको कोठा भाडा मासिक ३५ सय थियो । अहिले प्रदेशको राजधानी बनेपछि घरधनीले भाडा ५ हजार पुर्याएका छन् ।श्रीमान् सानो जागरी गर्छन् । छोराले मिस्त्री काम गछनर्् । तीन जनाको परिवार छ । अन्यत्र जान पनि उनलाई मन छैन ।

    ‘सुकुम्बासी बस्ती भए पनि यहाँबाट जहाँ पनि सहज छ । सुविधा सबै छ । खानेपानी विद्युत छ । घरमै गाडी ल्याउन सकिन्छ । सबै हिसाबले पायक परेको ठाउँ भएकाले यहाँ बसेका हौँ । अन्यत्र अब कोठा पाउन पनि गाह्रो छ ।’ उनले भनिन् ।प्रदेश राजधानी बने पनि कोठा महँगिए ।भण्डारीले भनिन्– ‘यहाँ एक गए अर्को कोठा खोज्न आउँछन् । घरधनीले किन भाडा नबढाऊन् ?’उनले राजधानी हुँदा हुन सक्ने चापतर्फ सङ्केत गर्दै सुनाइन्न्– ‘अझै कति मान्छे थपिने हुन् ।

    ’प्रदेशको राजधानी बनेपछि बुटवलमा एक एकपछि गर्दे मानिसहरूको चाप बढ्दै छ ।त्यसो त राजधानी नबन्दै घर जग्गा, कोठा भाडादेखि व्यापारिक प्रयोजनको लागि खोलिएका सपिङ सेन्टरहरूको भाडादर बढेको छ ।कोठाभाडादेखि खाद्यान्नको वृद्धि भइसकेको छ ।रूपन्देहीका खुद्रा किराना व्यवासयी सङ्घका जिल्ला सचिव कृष्ण पाण्डेका अनुसार अहिले तरकारी र चामलको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ ।

    सुब्बा पनि डराए

    बुटवलको मिलनचोक रहेको आत्रेय स्येपर एन्ड रिकन्डिसनमा शुुक्रबार बिहान एक अधवैंसे युवक मोटर साइकल किन्न आए । तीनवटा मोटरसाइकल हेरे । त्यसपछि होन्डाको सेकेन्ड हेन्ड मोटरसाइलक ९० हजारमा खरिद गर्ने निधोमा पुगे ।उनी बुटवलको एक सरकारी कार्यलयमा सुब्बा रहेछन् । उनले आफ्नो नाम चाहिँ नलेख्न आग्रह गरे ।उनले नयाँ मोटरसाइकलभन्दा रिकन्डीसनमा किन्दा सस्तो बजेटमा काम हुने सुनाए ।

    केही वर्ष चल्ने र रकम पनि कम भए पुग्ने भएकाले आफू यो निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।उनले भने– ‘नयाँ किन्दा धेरै महिनाको तलब जम्मा पार्नुपर्छ  । ‘यस्तै सेकेन्ड हेन्ड लगेर पनि काम चल्छ । पैसा भए फेरि नयाँ किनौँला ।’आत्रेय स्येपर एन्ड रिकन्डिसनका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेयलका अनुसार प्रदेशको राजधानीपछि पुराना बेच्ने र नयाँ खरिद गर्ने ग्रहकमा वृद्धि भएको छ । उनले यहाँ ६ वर्षदेखि आफ्नो व्यापार गर्दै आएका छन् ।

    उनका अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका बाहिरी जिल्लाबाट मानिस थपिएका छन् ।पहिला गुल्मी अर्घाखाँची, पाल्पामा धेरै ग्राहक थिए ।अहिले रोल्पा, प्युठान, रुकुमबाट आएका मानिस मोटरसाइकल किन्न र हेर्न आएका छन् ।त्यसैले उनको कारोवार पनि वृद्धि भएको छ ।माथिका यी तीन घटना र पात्रका कथाले प्रदेशको राजधानीपछि बुटवलमा आर्थिक गतिविधि बढेको र मानिसहरूमा महँगी बढ्ने भय थपिएको देखाउँछ । मानिसहरू मँहगी थप बढ्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।

    स्वाभाविक मान्छन् व्यवसायी
    अर्थशास्त्रको नियम छ– माग धेरै भएपछि मूल्यवृद्धि हुन्छ ।अर्को अर्थशास्त्रको सिद्धान्त ठीक उल्टो छ– मागको वृद्धि हुँदा धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ । धेरै उत्पादन गर्दा लागत घट्छ तसर्थ मूल्य पनि घटाउनुपर्छ ।यी सिद्धान्तका कुरा भए ।

    तर, बुटवलमा भने एकपछि अर्को महँगी बढ्दैछ ।बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव हरिप्रसाद अर्यालकाअनुसार बुटवलमा प्रदेशको राजधानीसँगै केही महँगी बढ्नु स्वभाविक हो । बजारमा आर्थिक गतिविधि पनि बढेका छन् ।उनका अनुसार घर जग्गा, गाडी, स्टेसनरीका सामना, होटल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार वृद्धि हुने छ । आन्तरिक पर्यटनको पनि वृद्धि हुने छ । यस्तै आवास चाहियो ।आवास निमार्णका लागि निर्माण सामग्रीको कोरोबार थपिएको छ ।यस्तै पहिलाको गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाका मानिसको बजार केन्द्र रहेको बुटवलमा अक रोल्पा, रुकुम र बाँके–बर्दियासम्मका मानिस भेटधाट गर्ने थलो पनि बनेको छ ।

    नेता तथा सरकारी कामको आउने मानिसहरूको यहाँ आएको बेला बजार पनि गर्ने छन् ।यस्तै प्रदेशको राजधानीपछि यहाँ प्रदेशस्तरको विश्व विद्यालय स्थापना हुने छ ।शैक्षिक संस्थामा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने छ ।शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थामा पनि थप कारोबार हुने छ ।बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रदेशको यहाँ राजधानी बनाउन पहिलेदेखि पहल गरेको थियो । यसको उद्देश्य यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाउनु थियो ।

    प्रदेशले के–के कर उठाउन सक्छ ?
    –करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर निर्धारण तथा असुली गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुनेछ । यसले केही न केही महँगी बढाउने छ ।घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । योसँगै यस क्षेत्रका कारोवारमा पनि महँगी थपिनेछ ।अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमुना कानुन प्रदेशमा पठाएको छ । संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन् । अब ती सरकारले नयाँ कर लगाउनेछन् ।

    प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि महँगी बढाउनेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ ।

    यो पनि महँगी बढ्ने अर्को कारण हुन सक्छ ।प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र कर, भिडियो कर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ  । यसले यो क्षेत्रमा पनि महँगी बढ्न सक्छ ।कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार छ । सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्कसमेत उठाउन पाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ ।कर प्रदेश सरकारको आय हुनेछ । सरकारको आय बढाउने सूत्रको खोजीमा लाग्दा त्यसको मार सर्वसाधरणले व्यहोनुपर्ने हुन सक्छ ।तर, करसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    संविधानमा के छ ?
    नेपालको संविधानको धारा १९७ अनुसार प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमुना विधेयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमुना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

    प्राध्यापक दीपक ढकाल भन्छन्– दूधको मूल्यवृद्धि हुँदा कालो चियाको मूल्यवृद्धि हुन्छएम्सका कलेज बुटवलका अर्थशास्त्राका प्राध्यापक दीपक ढकालका अनुसार प्रदेशको राजधानीपछि आर्थिक गतिविधिका तीव्र हुने छन् ।उनले भने, ‘यहाँको बजार निकै अनौठो छ । दूघको मूल्यवृद्धि हुँदा कालो चियाको मूल्यवृद्धि हुन्छ । अर्थात् बजारको कुनै सिद्धान्त छैन । राज्यको कन्ट्रोलमा पनि छैन । यस्तो अवस्था प्रदेशको राजधानी बनेपछि बुटवलमा एक प्रकार बजारको उथलपुथल जस्तै हुन्छ ।’

    उनले भैरहवामा एयरपोर्ट थप चलाएमान बन्ने बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीको विकाससँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा वृद्धि हुने छ । मानिसको चाप बढ्ने छ । सवारी सधान पनि यस्तै हुने छन् । सेवामूलक वस्तुको माग बढेपछि मूल्य स्वाभिक रूपमा बढ्ने हुन्छ ।उनले अगाडि भने, ‘नेपालमा तीव्र बसाइँ सराइका दृष्टिकोणले तेस्रो मानिएको रूपन्देहीमा आर्थिक गतिविधिले थप तीव्रता पाउने छ । एक त रूपन्देहीको घर जग्गा पछिल्ला एक दशका महँगी छ ।

    अब थप महँगिने निश्चित छ । यस्त मानिसको चापले यहाँको बजारको विभिदीकरण  हुनेछ ।’प्राध्यापक दीपक ढकाल भन्छन्, समृद्धिसँगै समस्या पनि आउँछन् । प्रदेशको राजधानीसँगै बुटवलबासीलाई केही बेफाइदा पनि छन् । प्रदूषण वृद्धि हुनेछ । ट्राफिक जाम बढ्ने छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै अपराध पनि वृद्धि हुन्छ ।

    राजधानी हुँदाका नराम्रा पक्ष

    मुल्य वृद्धिका कारण तत्लो वर्गका मानिसका लागि अब थप समस्या आउने छ ।मानिसको चाप वृद्धिसँगै अपराधमा पनि वृद्धि हुन्छ ।ठूला होटल तथा अन्य  ठाउँमा सेवा लिन पैसावालहरू पुग्ने भएकाले तत्लो वर्गका मानिसलाई असर पर्छ ।केही समय बैङ््कहरूले लोनमा कडाइ गरेपछि रोकिएका घडेरीको कारोबार बुटवलम फेरि फस्टाएको छ ।बुटवल उपमहानगर पालिका, सैनासैना नगरपालिका, देवदहदेखि जिल्लाका प्रायः सबै ठाउँका घडेरीहरू कारोबार फेरि हुन थालेको सैनामैनाका घर जग्गा व्यापारी सम्राट चन्द्र चुनाराको बुझाइ छ ।

    रोकिएका घडेरीका प्लटिङहरूमा कारोबार सुरु भएको उनले बताए । कर्मचारी नेता तथा अन्य व्यपारीहरूले घडेरी खरिदतिर ध्यान दिन थालेपछि  १६, १७ लाख रूपियाँ पर्ने घडेरीलाई २०/२२ लाखसम्म कारोबारीले पार्न थालेका छन् ।रूपन्देहीको सबैभन्दा महँगो ठाउँ अहिले लुम्बिनीको पर्सा चौराहा हो, जहाँ पछिल्लो समय ठूलाठूला होटलहरू स्थापना  गर्नका लागि महँगो मुख्यमा जग्गा खरिद गरेका छन् ।

    राजधानी हुँदाको सहजता
    १.    न्याय, प्रशासन सहज पहुँच बन्ने छ ।
    २. स्थानीय आम्दानीले स्थानीयको विकास गर्न सकिन्छ । जस्तै प्रदेशले लगाएको सडक करले आफ्नो क्षेत्रको सडक विस्तार र मर्मत गर्न सकिने अपेक्षा जनताको छ ।
    ३. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ सडक, खानेपानी, विद्युतको विस्तार हुने छ ।
    ४. राजधानीसँगै उद्योग व्यपार वृद्धिले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
    ५. बुटवलबासीलाई गौरवको अनुभवी हुने छ ।
    ६. बुटवल नजिकका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले हिरयो तरकारीदेखि कुटिर उद्योगद्वरा उत्पदान वृद्धि हुने छ ।
    ८. शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरउन्नति हुने छ ।

     

    जनताका अपेक्षा छन्
    पाल्पा जिविस पूर्वसभापति झपेन्द्र  जी.सी.

    रेलदेखि नेल बनाउने अधिकार पाएको प्रदेशबाट जनताका धैरे अपेक्षा पनि छन् ।
    १. प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक कानुनहरू अविलम्ब तर्जुमा गर्नुपर्छ । कानुन विकासमैत्री, जनमैत्री, समाधानमुखी हुनुपर्छ ।

    २. प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा गर्नका लागि संविधान भावना अनुसार अधिकार र सधानस्रोत सविधान तह निदेशित गर्नुपर्छ धेरै अधिकार प्रदेशमा अड्काएर राख्ने अधिकार आफू केन्द्रित गर्न खोज्ने पुरानो मनस्थिति हटाउनुपर्छ ।

    ३. प्रदेश तहको आवधिक र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । सोही अनुसार निर्देशन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रदेश तहले संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम काम गर्नुपर्छ ।

    ४. प्रदेशले अधिकार निजी क्षेत्र र सहकारी सबैलाई समन्वयन गर्नुपर्छ ।
    विकास साझेदार बनाउने टेन्डरभन्दा उपभोक्ता जिम्मा दिनुपर्छ ।

    ५. उत्पदान वृद्धि नगरिएमा महँगी बढछ् । उत्पदान र विवतरण सँगैसँगै लैजाने नीति निमार्ण र समन्यन गर्नुपर्छ ।

    तेजेन्द्र के.सी.-रातोपाटि 

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु