एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग बैठक आह्वानप्रेरणाका पात्र : मार्बल बोन डिजिज सर्भाइभर अनिल कुमार महर्जनझापा एफसीमा अल्हाजी गेरोको आगमन!नेसनल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिपको तयारी पूरामहिला लघुवित्तको सातौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्नराष्ट्रिय जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघको अध्यक्षमा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवं कलाकार वसन्तराज रिजालउद्योगमा लोडसेडिङ भए पनि घरायसी उपभोक्तालाई नियमित विद्युत आपूर्ति हुने : ऊर्जामन्त्रीएसइई परीक्षा आजदेखि देशभर सुरु, ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागीFonepay द्वारा "Digi-Smart Nepal" अभियानSparrow SMS Celebrates 15 Years of Transforming Enterprise Messaging in Nepal

प्रदेश पाँचमा जमिन बाँजोराख्न नदिनेगरी नीति आउदै छ :आरती पौडेल

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र २६ गते, सोमबार १२:१६

कृषि वार्ता/मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नः ५

विद्यालयमा वि.स २०४१ सालबाट कोहलपुर त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अनेरास्वीयुबाट राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेकी आरती पौडेल बाँकेबाट राजनीतिक यात्रा सूरु गरेकी हुन । अखिल नेपाल महिला संघको गाउ, ईलाका क्षेत्र सहित जिल्ला अध्यक्ष समेत भईन् । अहिले प्रदेश सदस्य, राष्ट्रिय परिषद सदस्य छिन् । यस्तै किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्य छिन् । पार्टीको जिल्ला कमिटि सल्लाहकार कमिटिमा समेत रहेकी मन्त्री पौडेल केही समय पहिला प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्ति भएकी छिन् । प्रदेशीकी एक्ली महिला मन्त्री रहेकी पौडेलसंग बुटवल सहकर्मी कृष्ण खनालले कृषि क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रको विषयमा गरिएको कुराकानी –

अहिले के गरिरहनुभएको छ ?

–हामी कृषिमा अहिले नीति तथा नियम बनाई रहेका छौ ।

कहाँ पुग्यो नीति निर्माणको काम ?

–अहिले नीति निर्माणको काम अगाडी बढाएका छौ । प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माण हुन्छ । त्यहाँबाट काम अगाडी बढेको छ । भेटेनरी सम्बन्धी कृषि सम्बन्धी कार्य अगाडी बढेका छन् । विभिन्न सेक्टरवाईज काम अगाडी बढिरहेका छौं ।

नयाँ योजना के छन् ?

–कृषिमा हामीले बाँजो जग्गा रहन नदिने गरी भु–उपयोग नीतिको कुरा अगाड बढाएका छौ । जग्गाको बैज्ञानिक नापजाँच गर्ने योजना रहेको छ । बाँजो जग्गा राख्ने प्रवित्तीलाई निरुत्साहित गर्ने छौ ।

कहिलेबाट सुरु होला काम ?

–ठ्याक्कै अहिले नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन । किनकी अहिले छलफलमा चलिरहेको छ । सबै मन्त्रालयबाट कार्यक्र आएपछि कार्य हुन्छ । त्यहि प्रक्रियामा चलिरहे छौ । जुन मुख्य मन्त्रीबाट प्रमाणित भएपछि काम अगाडी बढ्छ ।

किसानले प्रदेश सरकार र मन्त्रालय आयो भन्ने आवास कहिले पाउन सक्छन् ?

–मन्त्रालय आयो भन्ने आभास दिन सकिन्छ । तर पनि अहिले नै ट्वक्कैयोजना निर्माण भएर किसानको खेतवारीमा कार्य अगाडी बढ्न सकेको छैन । नीति निर्माणले गर्ने कुराले किसानलाई खासै प्रभाव पार्दैन । तर हामी सोचीराखेका छौ । कसरी युवाहरुलाई आर्कशित गर्ने भन्ने विषयमा लागिरहेका छौ । पाखुरामा बल भएको मनमा जोस भएको अलिकती गर्न सक्ने हिम्मत राख्ने युवाहरु अहिले बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कसरी कृषिमा आर्कषित गर्ने भन्ने र उहाँहरुको कृषि मार्फत समृद्धि गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । यान्त्रीकीकरणमा समेत जोड दिने छौ । विगतगका जस्तो हलो जोतेर, डोकोमा मल बोकेर अवको किसानहरुले काम गर्दैन । त्यसबाट लागत पनि उठ्दैन । त्यसको लागि हामी बैज्ञानिक खेती पद्धती अवम्बन गछौं ।

नीति निर्माण गर्दा केन्द्र संगको संमन्वय हाम्रो कस्तो हुन्छ ?

–केन्द्रबाट संमन्वय हुन्छ । मुल हामीले केन्द्रबाट जारी गरेको नीति नियम संग संमन्वय गरेर अगाडी बढ्ने हो । यस्तै तल्लो निकाय स्थानिय तह संग पनि हामीले टेकेर अगाडी बढ्ने हो । हाम्रो परिवेश सुहाउदो थपघट गरेर काम अगाडी बढाउछौं ।

प्रदेश पाँचमा कृषिमा के के छन् संभावना ? जसमा हामीले ठोस काम गर्न सक्छौं ?

–प्रदेश पाँचमा पशुपालनको संभावना राम्रो छ । मासुमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ । यस्तै खाद्यान्नमा पनि हामी धान, गहुँ, मकै तरकारी जन्य उत्पादनमा राम्रो छ । फलफुलहरु पहाडमा, पशुपालन पनि पहाडी क्षेत्रमा बढिमात्रामा जोड दिने छौ भने तराईको क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादनमा नै हाम्रो मुख्य जोड हुने छ ।

कृषि क्षेत्रमा सैद्धान्तिक रुपमा बढि हुन्छ तर व्यवाहरिक रुपमा लाभ पाएका छैनन् ? किसानले प्रत्यक्षरुपमा लाभ पाउने गरी के छ यहाँको योजना ?

– किसानले लाभ पाउने गरी के सोँचीराखेका छौ भने यो सहकारी रहेका छन् । ति सहकारीहरुलाई हामी गाउ गाउमा उत्पादनमा लगाउने र सहरको सहकारीलाई बजारकरणको काम अगाडी अगाडी बढाउने योजना हामी गरिरहेका छौ । गाउको सहकारीले उत्पादन गर्छ, सहरको सहकारीले बजारीकरणको लागि सहजीकरण गर्छ ।

अन्य प्रदेश भन्दा फरक पाँच नम्बर प्रदेशको लागि यहाँको मन्त्रालयले ठोस के काम गर्छ ?

–अर्गानिक कृषिलाई हामीले जोड दिएका छौ । रोल्पा र रुकुम जिल्ला ले अहिले अर्गानिक जोनको रुपमा काम अगाडी बढाउनुभएको छ । त्यो कुरा दुई वटा कुरालाई जोड दिएर अर्गानिक जोन बनाउने । युवा विद्यार्थीहरुलाई जोड दिएर कृषिको कार्यक्रम बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ । विद्यार्थीहरुलाई ६ कक्षा देखि नि नै व्यवसायीक शिक्षा अगाडी बढाउने योजना रहेको छ । माटो प्रतिको मोह विद्यार्थीहरुलाई नै जगाउने योजना हाम्रो रहेको छ ।

कृषि शिक्षालाई आधारभुत तह देखि नै प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउनु खोजेको हो ?

–त्यो कुरा संमन्वय गर्नु पर्दछ । त्यो कुरा मेरो मनमा लागिरहेको छ । किनकी ८ कक्षा सम्मको पढाई सकेपछि ९, १०, ११ र १२ मा अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारले कृषि विषय पठाउने गरी योजना ल्याउने ईच्छा हो तर यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय संग आवश्यक छलफल गर्ने प्रक्रियामा छौ । ८ कक्षा पढेपछि सामान्य ज्ञान विद्यार्थीले पाईसको हुन्छ । त्यसपछिको पढाई व्यवसायीक जिविकोपार्जनको लागि योजना बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्त्यता हो ।

ठ्याक्कै योजना तै सुरु भएको छैन ?

–योजना मैले बनाएको छु, यसको लागि सामाजिक विकास मन्त्री संग म सल्लाह गर्छु , उहाँसंग बसेर हामी अगाडी बढाउने योजनामा रहेका छौ । गाउँगाउको विद्यालयहरुलाई कृषिमा पढाईमा जोड दिने योजनामा छौ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु