• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढंगले ब्याजदर बढाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बुँदे निर्देशनकेही दिनदेखि जारी वर्षा अझै केही दिन कायम रहनेचीनले नेपाललाई थप २० लाख मात्रा खोप अनुदान दिनेकोजाग्रत पूर्णिमा २०७८ को शुभकामनाआज मिति २०७८ कार्तिक ३ गते, बुधवारको राशिफलकोरोना महामारीको शान्ति र विश्व कल्याणको लागि पशुपतिमा कात्तिक ४ देखि १३ गतेसम्म ९ दिवसीय महायज्ञ हुनेसन्त पाख्रिन र रीता केसीको ‘पाइन्ट लाउने चाहिँ’ सार्वजनिक (भिडियो)पछिल्लो २४ घण्टामा १,०९६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिपासाङको 'टारी खेत'मा पुष्प र एलिशा सार्वजनिक ( भिडियो )देशका अधिकांश भू-भागमा अबको तीन दिन वर्षाको सम्भावना

    अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ता गर्न माग

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७४, बिहीबार ०६:१२

    भारतीय दुतावास अगाडी दलितले दिए धर्ना
    काठमाडौं- भारतीय सरकारले भारतीय दलित समुदायका १२ जनाको हत्या गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले काठमाडौंमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले भारतमा जारी दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् ।गत २० मार्चमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले अनुसुचित जाति र अनुसुचित जनजातिमाथि आक्रमण रोकथाम अधिनियम १९८९ मा परेको संशोधनमाथि गरेको फैसलाले भारतमा रहेका उत्पीडित जातिमाथि अन्याय हुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

    सो आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले दमन गरी १२ जनाको ज्यान लिएको र १ सय २७ जनालाई व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले बुधबार काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावास अगाडी दिउँसो ४ बजेदेखि ४५ मिनेट धर्ना दिएका हुन् ।साथै उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जाल र एकृकीत उत्पीडित मोर्चाको अगुवाईमा भएको सो धर्नापछि भारतीय दुतावासमा पक्राउ गरिएकाहरुको रिहाई, घाइतेहरुको उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

    सो धर्ना कार्यक्रम सांसद लक्ष्मी परियार, सञ्जालकी नेतृ धनकुमारी सुनार, गौरा नेपाली, एकृकीत उत्पीडित मोर्चाका अध्यक्ष हस्तबहादुर विक, नन्द घतानी लागयतले भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले दलितहरुमाथि अन्याय गर्न नहुने बताए ।उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु