आज मंसिर १३ गते बुधबार यस्तो छ तपाईंको राशिफलकाभ्रे हेभी इक्युपमेन्ट ब्यवसायी संघको जिल्ला अधिबेशन तथा बार्षिक साधारण सभा सम्पन्नस्वर्णिम क्वाटरफाइनलमाएनआरएनएको अनलाइन निर्वाचनमा गम्भीर ७ त्रुटि, कारबाहीको माग गर्दै अध्यक्ष शर्माद्वारा पत्रकार सम्मेलनगायक दिपक भुजेलको 'तिमी आईदेउ' सार्वजनिक ( भिडियो )यस्ताे छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दरराजेन्द्र कुमार कार्कीको 'बुट्टा भरेर' बोलको नयाँ गित सार्वजनिकगायक तथा मोडल मुन थकालीको 'कदम कदम' बोलको नयाँ गित सार्वजनिकप्रमोद खरेलको अर्कैको सिन्दूर लायौ’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिकसर्ट फिल्म 'उडान' को टिजर सार्वजनिक

अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ता गर्न माग

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र २९ गते, बिहीबार ०६:१२

भारतीय दुतावास अगाडी दलितले दिए धर्ना
काठमाडौं- भारतीय सरकारले भारतीय दलित समुदायका १२ जनाको हत्या गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले काठमाडौंमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले भारतमा जारी दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् ।गत २० मार्चमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले अनुसुचित जाति र अनुसुचित जनजातिमाथि आक्रमण रोकथाम अधिनियम १९८९ मा परेको संशोधनमाथि गरेको फैसलाले भारतमा रहेका उत्पीडित जातिमाथि अन्याय हुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

सो आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले दमन गरी १२ जनाको ज्यान लिएको र १ सय २७ जनालाई व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले बुधबार काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावास अगाडी दिउँसो ४ बजेदेखि ४५ मिनेट धर्ना दिएका हुन् ।साथै उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जाल र एकृकीत उत्पीडित मोर्चाको अगुवाईमा भएको सो धर्नापछि भारतीय दुतावासमा पक्राउ गरिएकाहरुको रिहाई, घाइतेहरुको उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

सो धर्ना कार्यक्रम सांसद लक्ष्मी परियार, सञ्जालकी नेतृ धनकुमारी सुनार, गौरा नेपाली, एकृकीत उत्पीडित मोर्चाका अध्यक्ष हस्तबहादुर विक, नन्द घतानी लागयतले भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले दलितहरुमाथि अन्याय गर्न नहुने बताए ।उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु