एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग बैठक आह्वानप्रेरणाका पात्र : मार्बल बोन डिजिज सर्भाइभर अनिल कुमार महर्जनझापा एफसीमा अल्हाजी गेरोको आगमन!नेसनल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिपको तयारी पूरामहिला लघुवित्तको सातौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्नराष्ट्रिय जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघको अध्यक्षमा वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवं कलाकार वसन्तराज रिजालउद्योगमा लोडसेडिङ भए पनि घरायसी उपभोक्तालाई नियमित विद्युत आपूर्ति हुने : ऊर्जामन्त्रीएसइई परीक्षा आजदेखि देशभर सुरु, ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागीFonepay द्वारा "Digi-Smart Nepal" अभियानSparrow SMS Celebrates 15 Years of Transforming Enterprise Messaging in Nepal

अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ता गर्न माग

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र २९ गते, बिहीबार ०६:१२

भारतीय दुतावास अगाडी दलितले दिए धर्ना
काठमाडौं- भारतीय सरकारले भारतीय दलित समुदायका १२ जनाको हत्या गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले काठमाडौंमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले भारतमा जारी दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् ।गत २० मार्चमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतले अनुसुचित जाति र अनुसुचित जनजातिमाथि आक्रमण रोकथाम अधिनियम १९८९ मा परेको संशोधनमाथि गरेको फैसलाले भारतमा रहेका उत्पीडित जातिमाथि अन्याय हुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

सो आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले दमन गरी १२ जनाको ज्यान लिएको र १ सय २७ जनालाई व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको विरोधमा नेपालका दलितहरुले बुधबार काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावास अगाडी दिउँसो ४ बजेदेखि ४५ मिनेट धर्ना दिएका हुन् ।साथै उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जाल र एकृकीत उत्पीडित मोर्चाको अगुवाईमा भएको सो धर्नापछि भारतीय दुतावासमा पक्राउ गरिएकाहरुको रिहाई, घाइतेहरुको उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

सो धर्ना कार्यक्रम सांसद लक्ष्मी परियार, सञ्जालकी नेतृ धनकुमारी सुनार, गौरा नेपाली, एकृकीत उत्पीडित मोर्चाका अध्यक्ष हस्तबहादुर विक, नन्द घतानी लागयतले भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले दलितहरुमाथि अन्याय गर्न नहुने बताए ।उनीहरुले जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनहरुको सम्मान गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा संशोधन गरिएको ‘अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–१९८९’ मा आएको प्रतिगामी संशोधन तत्काल फिर्ताका लागि जोडदार माग पनि गरेका छन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु