संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निजी सचिवालयले, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई पत्राचार गर्दै व्यावसायिक सटरको टुंगो प्रदेश सरकारबाट नै लगाउन हुन निर्देशानशुसार अनुरोध गरेपछि बोलपत्र स्थगित भएको हो ।

देश प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अञ्चल अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने, सेवा थप गर्ने र आधिकारिक सेवा प्रर्वाह गर्ने दायित्व समेत सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई स्वतः जाने हुँदा प्रक्रियामा रहेको सटरको बोलपत्र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गर्न अस्पताललाई भनिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा कृष्ण खनालले सरकारले पत्राचार गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बोलपत्रका लागि पत्राचार गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “पहिले हामीलाई जानकारी भएन र समन्वय गरिएन । अहिले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको छ । सो पत्र प्रदेश नं– ५ का सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ पठाइएको छ ।”

विवादास्पद सो व्यावसायिक सटरमा अहिले खास गरी औषधि व्यवसायी लगायतले महँगो पैसा तिरेर औषधि पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले रु ५० हजारदेखि रु तीन लाख ५० हजारसम्म मासिक भाडा शुल्क तिर्दै आएका छन् । करीब ७० व्यावसायिक सटरका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हँुदै आएको छ । रासस