नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ काठमाडौमा  महेश कुँवरको नेतृत्वविकास शिल्ड उपाधि पुरुषतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र महिलातर्फ सुदुरपश्चिम प्रदेशलाईमधेशी एकता समाजको होली समारोह धुमधाम र भव्यताका साथ दुबईमा सम्पन्नHONOR Wins 45 Media Awards at MWC 2024नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन जना मन्त्री नियुक्तनेपाल मेडिकल कलेजमा श्रवण सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचलक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘कर्पोरेट लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’, को हुन् उनी ?राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १९ सदस्यले आज शपथग्रहण गर्दैविकास शिल्ड राष्ट्रिय ह्वीलचियर बास्केटबल च्याम्पियनसिपः सुदुरपश्चिम र लुम्बीनी फाइनलमा प्रवेशतपाईंको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस् राशिफल

न्यायापालिकालाई व्यवस्थापिकाको अण्डरमा राख्ने प्रयास भयो : अधिकारी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण १७ गते, बिहीबार ०८:४४

काठमाडौं-डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले संवैधानिक परिषदले आधार र कारण खुलाई प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको नाम सिफारिश गरेकोले अहिले आएर शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद झिक्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका अभिलेखहरु न्याय परिषदले राख्छ । ०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उहाँ यही प्रक्रियाबाट आउनुभएको हो । त्यतिवेला शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठेन, अहिले आएर के आधारमा उठाएको हो ? त्यो पनि संवैधानिक परिषदले सबै कुरा ठिक छ भनेर नाम सिफारिश गरेको छ।’

सुुनुवाई समितिले संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर प्रश्न सोध्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई विगतमा उहाँले गरेका फैसलाहरु र भावी योजनाबारे प्रश्न सोध्नुपर्दथ्यो । तर त्यो विषयमा प्रश्न सोधिएन ।’

सरकारको पछिल्लो गतिविधि र सुनुवाई समितिको कदमले न्यायापालिकालाई व्यवस्थापिकाको अण्डरमा राख्ने प्रयासको भान आफूहरुलाई भएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशको सर्टिफिकेट ठिक छ वा गलत छ भन्ने कुरा स्वयम् उहाँलाई थाहा होला । तर उहाँको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेभन्नेबारे समितिले ढिलो निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो ।’

स्वतन्त्र न्यायापालिकाको आत्मबल कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउँदै उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न अब कुनै ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु