स्पाइनल इन्जरी भएका व्यक्तिहरूको अधिकार तथा क्षमता अभिवृद्धि” सम्बन्धी ३ दिने सो गोष्ठीयस्तो छ तपाईंको आजको राशिफलग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले पायो ‘एनएबीएच’ मान्यताबुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने काठमाडौंमा गरियो सार्वजनिक सुनुवाईठेक्का सम्झौताको २७ वर्षसम्म पाएनन् व्यवसायीले भुत्तानी, सर्वोच्चको फैसलासमेत कार्यन्वयन नभएको भुजेलको गुनासोदुबईमा बेचिएकी नेपाली चेलीको उद्दारस्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाFlag Hoisting Ceremony on National Day of PakistanNation celebrates Pakistan Day with renewed pledge to work for progress of true Islamic welfare stateसत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकार विस्तारबारे छलफल

खातीको चेतावनी : अदालतलाई निर्देशित र नियन्त्रण गर्न खोजे कसैको भलो हुँदैन्

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण १७, बिहीबार १४:२९

काठमाडौं-नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव खम्मबहादुर खातीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई सुनुवाई समितिले न्यायालयलाई होच्याउनेगरि प्रश्न सोधेको गुनासो पोखे ।बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘समितिका सदस्यहरुले जुन किसिमले प्रश्न सोध्नुभएको छ, यो अदालतलाई मानमर्दन र होच्याउनगरि सोधिएको छ । आज प्रश्न के हो भने हामी कस्तो पद्धती बसाल्न गैरहेका छौ भन्ने हो ।’

महासचिव खातीले प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशको नाम समितिले अस्विकृत गरे उहाँको स्टाटस के हुने भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए । उनले भने,‘उहाँको नाम अस्विकृत भयो भनेपनि उहाँ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहिरहनुहुन्छ। न्यायाधीको प्रमाणपत्रको बारेमा समितिलाई छलफल र अनुशन्धान गर्ने अधिकार छैन । हिजो ५ वर्षसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा यो प्रश्न उठेन तर अहिले प्रधानन्यायाधीश हुन खोज्दा प्रश्न उठ्ने । यदि यो विषय उठ्यो भने संवैधानिक परिषद नै अयोग्य हुनेछ । किनकी संवैधानिक परिषदले तीन जनामध्ये जोशी नै योग्य र उपयुक्त व्यक्ति भनेर सिफारिश गरेको हो, यदि उहाँ अयोग्य हुनुहुन्थ्यो भने किन उहाँको नाम सिफारिश गर्यो त ? ।’

संविधान, ऐन र कानून विपरित गएर सरकारले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि अंकुश लगाउने काम गर्न खोजेको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘सरकारले पार्टीको दृष्टिकोणले न्यायालयमा लविङ गर्यो । सरकारको यो गलत कदम देशको लागि भयानक र खतरनाक छ। सरकारसँग दुई तिहाई छ, त्यसैले उसले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ अदालतलाई निर्देशित र नियन्त्रण गर्न खोजे यसले कसैलाई भलो नगर्ने उनको ठोकुवा छ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु