देशकाे बिकासकाे मेरूदण्ड भनेकै युवा सक्षमता हो : सांसद पाण्डेमार्च ८ देखी १० सम्म नेपाल महिला चेम्बर ट्रेड फेयर २०२१ आयोजना गरिदैराष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सद्स्य मा श्रेष्ठचेम्बरको ७० औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा युथ चेम्बरद्वारा निबन्ध तथा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजनाचर्चित सेफ सन्तोष साहलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागतहेर्नुस् आज २०७७ साल फागुन १४ गते, शुक्रवार को राशिफलडा. गौरी शंकरलाल दास हेम बहादुर मल्ल सम्मानबाट विभुषितअन्जु पन्तको ´म मरेको` बोलको गितमा जिबि चिरन र सत्यकलाको अभिनयसञ्चारकर्मी ठकुरीको “मनै फाट्यो नि”नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिकराजेन प्रिक्वाटरफाइनलमा

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी छैन : बिडारी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७५, बिहीबार १४:३१

काठमाडौं-सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् कानूनविद् रामनारायण बिडारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीविरुद्ध पार्टीले महाअभियोग लगाउनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘महाअभियोग लगाउनेबारे हाम्रो पार्टीमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले महाअभियोग लगाउँछौं भन्नुभयो होलाजस्तो मलाई लाग्दैन् । महाअभियोग छलफल गरेर, यति हल्का रुपमा लाग्ने विषय हो र ? लाग्ने हो भने ड्याम्मै लाग्छ । यसअघि महाअभियोग लगाउँदा मैले नै थाहा पाईँन । मेरो हस्ताक्षरपनि त्यहाँ रहेछ ।’

यद्धपी उनले महाअभियोग विशेष परिस्थितिमा त्यो पनि विशेष कारणले लगाउने कुरा भएको स्पष्ट पारे ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बिडारीले अहिले नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध सरकारले महाअभियोग लगाउन थाल्यो भनेर पूर्व अनुमान गर्न नपाईने स्पष्ट समेत पारे । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे समितिका सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र अधिकार रहेको उनले सुनाए ।

विडारीले भने,‘हाम्रो पार्टीले समितिका सदस्यहरुलाई कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । ह्विप जारी गरेको छैन । त्यो गर्नपनि मिल्दैन् । सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम स्विकृत गर्नपनि सक्छ वा नगर्नपनि सक्छ । यो समितिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । दुई तिहाईले निर्णय गरेको कुरा कानूनसम्मत् हुन्छ । अर्को कुरा सुनुवाई समिति ४५ दिनसम्म मौन बस्नपनि सक्छ ।’

यद्धपी उनले आफूले यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो निर्णयमा पुग्न समितिका सदस्यहरुलाई सल्लाह दिएको पनि सुनाए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नक्कली सर्टिफिकेट भएको कारण उनको नाम अनुमोदन गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरु बाहिर आएको छ नि भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘न्यायाधीशहरुको योग्यता र शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका विषयहरुको अभिलेख न्याय परिषदमा सुरक्षित हुन्छ । सुनुवाई समितिलाई छानबिन गर्ने अधिकार छैन।’ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई ठूलो कुरा बनाएर मुख्य विषयवस्तुलाई ट्विस्ट गर्ने काम भएको पनि उनको गुनासो छ । उनले भने,‘यो कुरामा कुनै तर्क छैन । र युक्तिसंगतपनि छैन्।’

न्यायाधीश भनेको मुलुकको गरिमामय पदमा आसिन व्यक्ति भएकोले उनीहरुले को सँग बोल्ने ?कस्ता मान्छेसँग खान हुने ? को सँग नाँच्न हुने ? कहाँ जाने ? कुन–कुन ठाउँमा गएर सुत्न हुने ? त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने बिडारीको भनाई थियो । उनले भने,‘यति कुरा त उहाँहरुले पनि जान्नुपर्यो । सुनुवाई समितिले पनि बिना पूर्वाग्रह छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफ्नो पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टीले प्रवक्ताबाट नहटाएको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने,‘नाराणकाजीलाई हटाएको हो र ? होईन नि । नारायणकाजीलाई कुरा सोध्नपनि नपाईने ? के हो तिमीले त फलानोलाई गएर सुटुक्क भेटेछौं नि ? भनेर सोध्दा के भाको ? राजिनामा भन्न पाईन्छ ? त्योपनि गलत हो । हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा थियो त्यो । बाहिर ल्याउनुहुँदैन थियो । राजिनामा दिएपछि बाहिर आयो ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले सडकमा आएर सरकारविरुद्ध बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता बिडारीले आपत्ति जनाउँदै भने,‘ठूलो पदमा बसेको व्यक्तिले त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले सडकमा आएर नाराबाजी गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा दे भन्न सुहाउँछ ?, आगो बल्छ र बीसौं हजार मान्छे मर्छन भन्न मिल्छ ?’

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु