‘पत्रकारहरुको माग पूरा गर्न नेपाल बार संगै लड्न तयार छ’
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानमै सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले भने,‘मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुनको जरुरी छैन्।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले फौजदारी आचार संहिता ल्याउनुअघि वकिलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘देवानी संहिता खिलराज रेग्मी र फौजदारी संहितामा कल्याण श्रेष्ठको सहभागिता थियो । आचार संहिता आउँदा वकिलहरुसँग छलफल गरिएको होईन ।’ केसीले सञ्चार हक नै पर्याप्त भएको जिकिर गर्दै सञ्चारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्ष केसीले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका सवालहरु सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुलाई हिरासतमा राख्ने कुरा गलत हो । मिडियाले केही लेखेकै भरमा जेल हाल्ने कुरा गलत छ । यसलाई सरकारले खारेजी नै गर्नुपर्छ।’
पत्रकार महासंघले उठाएका सवाल तथा मागहरु जायज रहेको बताउँदै उनले यसमा आफ्नो संगठनको पूर्ण समर्थन रहेको पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘मुलुकी ऐन न्यायाधीशले बनाएको हो । त्यसैले यसमा कोर्टलाई समस्या छैन ।’ पत्रकारले समाचार लेखेको भरमा, बोलेको भरमा र फोटो खिचेकै भरमा जेल जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘आश्वयक परे पत्रकारहरुसँगै हामी कानून व्यवसायीहरुपनि आन्दोलनमा उत्रिन तयार छौं।’
पत्रकारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरुलाई सरकारले अब विलम्ब नगरी सच्याउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । केसीले भने,‘सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा त्यस्ता प्रावधानहरुको करेक्शन गर्नुपर्छ । मौलिक हकलाई कानुनले बाँध्नुहुँदैन्।’ पत्रकारले लेखेको भरमा गल्ती भए त्यसमा क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुन बनाउन सकिने पनि केसीले बताए ।
२०८१ बैशाख ८ - शनिबार
