रास्वपाले १० वैशाखमा उपचुनाव हुने ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार घोषणारसुवागढी नाका आजदेखि पूर्णरुपमा दुईतर्फी सञ्चालनमाकांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्नेखेलकुद सामान्य क्षेत्र होइन– प्रधानमन्त्री दाहालचैत, १८ गते शनिबार : यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफलतारकेश्वरमा शाखा राख्न शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रस्ताव, साङलामा डायलसीसका लागि प्राविधि सहयोग गर्नेसरकारले पूर्णता पायो, अब देशमा विकासले गति लिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहालहेरेको तिमीलाई'मा सिम्पल र कुन्साङको रोमान्स ( भिडियोआजबाट एसइई परिक्षा सुरु, ५ लाख १६ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदैआज नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी

अपराधपीडित संरक्षण र बालबालिका विधेयक पारित

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र ३१, आईतवार १०:१०

काठमाडौँ, ३१ भदौ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले मौलिक हकसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, २०७५’ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ‘बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ लाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदद्वय सञ्जयकुमार गौतम र गगनकुमार थापाले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ मा बालबालिका आयोग गठन, बालबालिका संरक्षण मापदण्डलगायत विषय छुट भएको जनाउँदै सच्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आएका विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद राजनकुमार केसी, पुष्पा भुसाल र अञ्जना शिसङ्खेले बालबालिका विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । सदनको अर्काे बैठक सोमबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
मौलिक हकका १५ विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी हालसम्म १५ विधेयक पारित गरेको छ । ती वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ छन् ।

यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ र भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक २०७५, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लगायत छन् । संविधानमा असोज २ गतेभित्र सदनले मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।

-अनलाइन नेपालगंज

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु