देशकाे बिकासकाे मेरूदण्ड भनेकै युवा सक्षमता हो : सांसद पाण्डेमार्च ८ देखी १० सम्म नेपाल महिला चेम्बर ट्रेड फेयर २०२१ आयोजना गरिदैराष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सद्स्य मा श्रेष्ठचेम्बरको ७० औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा युथ चेम्बरद्वारा निबन्ध तथा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजनाचर्चित सेफ सन्तोष साहलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागतहेर्नुस् आज २०७७ साल फागुन १४ गते, शुक्रवार को राशिफलडा. गौरी शंकरलाल दास हेम बहादुर मल्ल सम्मानबाट विभुषितअन्जु पन्तको ´म मरेको` बोलको गितमा जिबि चिरन र सत्यकलाको अभिनयसञ्चारकर्मी ठकुरीको “मनै फाट्यो नि”नामक म्युजिक भिडियो सार्वजनिकराजेन प्रिक्वाटरफाइनलमा

अपराधपीडित संरक्षण र बालबालिका विधेयक पारित

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७५, आईतवार १०:१०

काठमाडौँ, ३१ भदौ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले मौलिक हकसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, २०७५’ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ‘बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ लाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदद्वय सञ्जयकुमार गौतम र गगनकुमार थापाले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ मा बालबालिका आयोग गठन, बालबालिका संरक्षण मापदण्डलगायत विषय छुट भएको जनाउँदै सच्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आएका विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद राजनकुमार केसी, पुष्पा भुसाल र अञ्जना शिसङ्खेले बालबालिका विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । सदनको अर्काे बैठक सोमबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
मौलिक हकका १५ विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी हालसम्म १५ विधेयक पारित गरेको छ । ती वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ छन् ।

यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ र भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक २०७५, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लगायत छन् । संविधानमा असोज २ गतेभित्र सदनले मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।

-अनलाइन नेपालगंज

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु