काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति अब सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुलाई विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण (रि–इन्ट्री) गर्न दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदले पास गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यो व्यवस्थासहितको विधेयक अब संसदमा दर्ता हुनेछ ।
हाल विदेशमा काम गरिरहेकाहरूले करार अवधि सकिएपछि पनि सोही मुलुकमा फेरि अर्को अवधि काम गर्न चाहेमा नेपालमा आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले कामदारको लागत खर्च ह्वात्तै बढ्न गएकाले सम्बन्धित मुलुककै दूतावासबाट स्वीकृति दिने तयारी थालिएको हो । सामान्यतयः एकपटकमा दुई वर्षको करार गरी श्रम स्वीकृति दिने चलन छ । केही मुलुकमा तीन वर्षका लागि पनि स्वीकृति दिने गरिएको छ । तर दक्षिण कोरियामा जानेको करार अवधि भने चार वर्ष १० महिना हुन्छ ।
यो ऐन पारित भएपछि नियमावलीमा संशोधन गरेर सरकारले विदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया थाल्नेछ । एक कामदारले कम्तिमा दुईपटकसम्म विदेशमा नै श्रम रि–इन्ट्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानुन औद्योगिक र घरेलु दुबै कामदारको हकमा लागू हुनेछ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वैधानिक रुपमा विदेश पुगेकाको हकमा दुईपटकसम्म सम्बन्धित देशको दूतावासबाट श्रम रि(इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नियमावली संशोधनपछि आफ्नो भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अब सरकारले विदेशस्थित राजदूतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत नै श्रमको रि(इन्ट्रीको व्यवस्था गर्नेछ ।
‘दुईपटक भन्दा बढी रि–इन्ट्री दिँदा कामदार स्वेदेश नै फर्किन नचाहाने पनि हुन सक्छ । त्यसैले सबै पक्षलाई हेरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि यसअघि नै ऐन संशोधनमा गृहकार्य सुरु भएको बताएका थिए । यो व्यवस्था पछि घरेलु कामदारका रुपमा विदशेमा अवैधानिक रुपमा बसिरहनु परेकाहरुलाई पनि सहज हुनेछ । सरकारले विदेशमा नै श्रम रि(इन्ट्रीको व्यवस्थाका लागि २ वर्ष अघि नै गृहकार्य गरेको थियो । तर, सफल हुन सकेका थिएन । यो पटक भने श्रममन्त्री बिष्टले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
श्राेतः janasawal.com
