काठमाडौँ–गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको सुरक्षाका लागि गृह प्रशासनले क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उनले एकाध घटनासँग जोडेर प्रहरी प्रशासनको इमान्दारी र निष्ठाप्रति उठाइएको प्रश्न जायज नभएको बताए । गृहमन्त्रीले भने, “लागूऔषधको कारोवार, मदिरा सेवन र अश्लील वेबसाइटले महिला हिंसा र बलात्कारको घटना वृद्धि गराउन सहयोग गरेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न  जनता, नागरिक समाज र सरकारका निकायले वडा तहदेखि नै सशक्त रुपमा अभियान चलाउनुपर्छ ।”

समाजमा  देखिएका यावत् विकृतिजन्य घटना नियन्त्रण गर्न परम्पराभन्दा माथि उठेर नीति, नेतृत्व र संरचनामा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताउँदै उनले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याको घटनामा संलग्न दोषीलाई यथाशक्य छिटो कानूनी कठघरामा उभ्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय प्रहरी प्रशासनको कमजोरी र लापरवाहीका कारण जसरी अनुसन्धान अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको स्वीकार्दै गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, “सामन्ती सोच र पूँजीवादको उपजका रुपमा यस्ता घटना हुने गर्छ । अपराधलाई राजनीतिकीकरण तथा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न हुँदैन, अपराध नियन्त्रण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।”

पन्तको हत्यासम्बन्धी प्रहरीले तयार गरेको मुचुल्कामा भारतमा रहेका उनका बाबुको पनि सहीछाप परेको भनी प्रहरीबाट कागज तयार गरिएको घटनालाई अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटिका उदाहरणका रुपमा लिँदै गृहमन्त्रीले समितिलाई त्यसबारे जानकारी दिएका थिए । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धमा नीति कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालयबीच एकरुपता नदेखिएको जानकारी दिए । उनले भने, “बेरोजगारीसम्बन्धी समस्याले पनि महिला हिंसासम्बन्धी घटनालाई मलजल गरेको देखिन्छ, समाजलाई मर्यादित तुल्याउन अश्लील वेबसाइट हटाउनुपर्छ भन्नेमा गृह मन्त्रालयको जोड बल रहेको छ, एकै खालका घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विभेद हुन नदिनेतर्फ मन्त्रालयले आगामी दिनमा ध्यान पु¥याउने छ ।”

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी चेन अफ कमाण्डका आधारमा सञ्चालन भइरहेकामा कुनै आशङ्का नगर्न सुझाव दिँदै मुलुकभित्र भएका जुनसुकै अपराधका घटनालाई प्रहरीबाट दरिलो र गहिरो ढङ्गबाट अनुसन्धान हुँदै आएको जानकारी दिए । उनले भने, “अहिले कुनै पनि अपराधी जोगिने अवस्था छैन, अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ, प्रहरीले निर्बिघ्न र दृढताका साथ काम गरिरहेको छ, आपराधिक घटनामा संलग्न ९० प्रतिशत अपराधीलाई तत्कालै पक्राउ गर्न प्रहरी सफल हँुदै आएको छ ।”
नपुंसकदेखि आजीवन कारावास

बैठकमा सदस्य रेखा शर्माले पछिल्लो समय एकपछि अर्काे महिला हिंसासम्बन्धी घटना भएकाले यो सङ्गठित रुपमा भएको त होइन  भनी  प्रश्न उब्जिएको आशङ्का गरे । सांसद विन्दा पाण्डेले विकास र विकृति एउटै नदीका दुई किनार भएको हुँदा अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने पाटोलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सांसद सुजिता शाक्यले पछिल्लो समय बलात्कार र महिला हिंसाका घटना एकाएक वृद्धि भएका घटनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
सांसद झपट रावल र अमरेशकुमार सिंहले चेन अफ कमाण्ड र राजनीतिक धार नमिलेका कारण प्रहरी कमजोर भएपछि अपराधीको मनोबल बढ्न गई महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको त होइन भनी जवाफ माग गरे । सांसद नवराज सिलवालले राजनीतिक हस्तक्षेपले खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रहरी सङ्गठनलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हो भने हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सुझाव दिए ।

सांसद राजकिशोर यादवले विगतका कमजोरी देखाएर गृह प्रशासनको नेतृत्व पन्छन मिल्दैन भन्दै अहिले अपराधी बलियो भएका हुन् कि प्रहरी कमजोर भएको हो भनी प्रश्न गरे । सांसद रामसहायप्रसाद यादवले समाजमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थित सोच र योजनाको अभाव हुँदा अपराधका घटना वृद्धि भएको धारणा व्यक्त गरे । सांसद मीना पाण्डे, प्रेम सुवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, छक्कबहादुर लामा, तीर्था गौतमलगायतले  पन्तको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नसके अरू अपराधीको मनोबल बढ्न सक्ने पक्षलाई हेक्का राख्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।