काठमाडौं– चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी खुलाउने प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना देखिएको छ । श्रम सम्झौता गरी बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन बुधबार नेपालबाट एक उच्चस्तरीय टोली मलेसिया पुगेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सहसचिवहरुको तीन सदस्यीय टोली मलेसिया गएको हो । नेपालबाट वार्ताका लागि गएको टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिणपूर्व एसिया महाशाखा हेर्ने सहसचिव तापस अधिकारी र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कविन्द्र गौतम रहेका छन् ।
टोलीमा मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल तथा काउन्सेलर श्रम बद्री कार्की पनि सहभागी हुने बताइएको छ । गत जेठ २ गते देखि नेपालबाट कामदार जान बन्द भएपछि कार्यवाहक राजदूत खरेल निरन्तर रुपमा मलेसियाली अधिकारीको सम्पर्कमा रहेका छन् । नेपाली टोलीले मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका समकक्षीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको एओयूमा राख्ने विषयवस्तुका बारेमा छलफल गरी त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउने मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दियो । असोज १२ र १३ गते नेपाल र मलेसियाबीच वार्ता हुने सहसचिव स्तरीय छलफलको तयारी छ ।
मलेसियाले यसअघि पठाएको श्रम सम्झौता (एमओयू) को मस्यौदामा नेपालले आफ्ना दृष्टिकोणसहित पत्राचार गरिसकेको छ । नेपालले ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ र कामदारको २४ घण्टे विमालाई उच्च महत्व दिएको छ । त्यस्तै नेपालले स्वास्थ परीक्षण गर्ने वायोमेट्रिक, भीषा स्ट्याम्पिङ अघिको सेक्युरिटी क्लियरेन्स ‘जीएसजी’ र राहदानी संकलन केन्द्र ‘वनस्टेप सेन्टर’बारे असहमति जनाएको छ । तर ‘एमओयू’को मस्यौदामा त्यसको विकल्प खोजिएको बताइएको छ । नेपालले ‘एमओयू’मा यी विषयका अतिरिक्त नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको छ । कामदार लैजाने विषयमा सहसचिव तहमा सहमति बनेपछि यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा मसेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरन नेपाल आई ‘एमओयू’मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको श्रोतले बतायो ।
मानव संशाधन मन्त्री सेगारन सम्भवतः ओक्टुबर १३ तारेखमा नेपाल आउने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा कामदारबाट अवैध रुपमा रकम असुलेको भन्दै गत जेठ २ गते कामदारको श्रम स्वीकृति रोकी एकपक्षीय रुपमा कामदार पठाउन रोकेको थियो । नेपालको उक्त निर्णयलाई मलेसियाले नेपालको एकपक्षीय निर्णय भन्दै आएको छ । सन् २००१ देखि नै नेपाललाई श्रोत मुलुकमा राखेको मलेसियाले सुरक्षा गार्ड नेपालबाट मात्रै लैजाने निर्णय भने चार महिनासम्म कामदार नजाँदा पनि परिवर्तन गरेको छैन । सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपश्चात दश हजार बढी कलिङ भिषा आएका कामदार जान पाएका छैनन् । मलेसियामा ६ लाखबढी नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ ।
नेपालले सम्झौतामा कामदारमाथि आर्थिक भार हटाउनुपर्ने, कामदारको तलब कामदारकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने, नेपालबाट क्वालालम्पुर विमानस्थलमा आइसकेपछि रोजगारदाता ढिलो पुग्दा नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने गरेकाले रोजगारदाताले बढीमा ५देखि ६ घण्टाभित्रै कामदार जिम्मा लिइ सक्नुपर्ने बूँदा समावेश गरेको छ । यसैगरी नेपालले कामदार मलेसिया आउँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, मासिक न्युनतम तलब बृद्धि गर्नुपने, दुई देशका अधिकारीहरु सामेल हुने गरी संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्ने, करार अवधि थपिएपछि भिसा र सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि दुतावासलाई समेत बुझाउनुपर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै सम्झौतामा रोजगारदाताले समयमै भिसा नवीकरण गराइदिनुपर्ने, नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य भई आएका नेपाली कामदारको मलेसियामा पुनः परीक्षण गर्दा अयोग्य देखिएमा त्यसबापत कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने, कामदारले काम गर्ने समय मात्र नभई २४ सैं घण्टा लागु हुनेगरि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कारणवश कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा १ लाख रिंगिटसम्मको बिमाको सुनिश्चित गराउनुपर्ने लगायतका सुविधा नेपाली कामदारले पाउनुपर्नेलगायत छन् ।
श्राेतः janasawal.com
२०८१ भाद्र २६ - बुधबार
