काठमाडौं, ११ असोज । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालले हालसम्मका सबै तहका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी, ओकिल, न्यायाधीश, प्रशासक, ठूला पत्रकारलगायतको स्रोत नखुलेको सम्पति राष्ट्रियकरण नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा अभियान नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिवक्तासमेत रहेका संयोजक नेपालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने,‘राज्यको तर्फबाट राजनीतिककर्मीहरुले प्राप्त गरेको सेवासुविधा नामका सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्न जोडदार माग गर्दछु, स्रोत नखुलेको सम्पूर्ण सम्पति राष्ट्रियकरण गरिने हो भने १० वर्षको वजेट बन्ने प्रक्षपण हामीले गरेका छौं, चार वर्षदेखि निरन्तर यसका बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आईरहेका छौं, सरकारले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्ने काम गरेन भने हामीले सामाजिक आन्दोलनको लागि आग्रह गर्नेछौं ।’
यही असोज १६ गते नेपालको मध्यविन्दु नवलपरासीबाट सूरु गरिने राष्ट्रिय अभियानमा सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्दै संयोजक नेपालले भने,‘संविधान सभाको पहिलो, दोस्रो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका ७३ जिल्लामा पुगेर जनताको भावना र कस्तो संविधान बन्नुपथ्र्यो भन्ने आवाज सुनेको एक्लो व्यक्ति म हुँ, जनताले चाहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने व्यवस्थाको लागि हामी निस्किएका हांै, मध्यविन्दुमा पुगेर माटोको टिका लगाएर अकुत सम्पति राष्ट्रियकरणका अभियान सञ्चालन गर्दैछौं ।’
सांसद किनबेच हुने प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर मन्त्री, प्रधानमनन्त्री, राष्ट्रपति छान्ने व्यवस्था नभएसम्म विदेशीको ईशारामा सरकार ढल्ने र बन्ने जिकिर गर्दै संयोजक नेपालले भने,‘हाम्रो देशमा जनताको चाहना र भावनाअनूसार सरकार बन्दैन तबसम्म बिदेशी हस्तक्षेप जारी रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाईको भरमा छैनन्
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक नेपालले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई तिहाईको भरमा नभएर विदेशीको भरमा सरकार चलाईरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘वर्तमान सरकार जनताको दुईतिहाई मतको भरमा चलेको छैन्, विदेशीको भरमा चलेको छ, एकमात्रै सिट भएको राजनीतिक दललाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले साथमा लिनुपरेको छ, यो कस्तो बाध्यता हो ? सांसद किनबेचको अन्त्य नभएसम्म हाम्रो देश बन्ने देखिन्न, जनताले आँफैले मन्त्री प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाको लागि हाम्रो लडाई सुरु गरिएको छ ।’
उनले भने,‘हाम्रो देशका नेताहरु कुनैपनि काम नगरेर राजनीति गर्छन्, जनताकोबीचमा जाँदा ठूलो सपनाहरु बाँड्छन्, जसको कुनैपनि जागिर, व्यवसाय छैन्, तर हाम्रा नेताहरुका शहरमा ठूला घरहरु छन्, जसका छोराछोरीहरु महंगा स्कुलमा पढ्छन्, ५० हजार मासिक रुपमा फी बुझाउँछन्, यो कसरी सम्भव भयो ? यसका बारेमा जनताले आवाज उठाउनुपर्छ, सरकारले १ महिनाभित्र हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरे त्यसको परिणाम स्वयम सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ ।’
अकुत सम्पतिको बारेमा छानविन नगरेमा आफूहरुले तयार पारेको बिना स्रोतको धन सम्पतिको विवरणहरु सबै शाखामार्फत सबै वडाबाट प्राप्त हुने विवरण आँफै सार्वजनिक गर्ने, त्यति गर्दापनि कारबाही नगरे घेराउ आदिका कार्यक्रम गर्ने, सो पश्चात्पनि सरकारले गतिपूर्ण रुपमा काम नगरे सबै जिल्लामा अभियानको तर्फबाट कब्जा गरिने र त्यस्ता स्थानहरुमा यूवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने अभियानले जानकारी दिएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समिति खारेजीको माग
नेपालले संसदीय सुनुवाई समिति खारेजीको माग गरेका छन् । उनले भने,‘जनताले चुनेका तर संसदीय मान्यतामा पुगेर किनबेच हुने सांसदको रोहबरमा बनेको संवैधानिक परिषदले नियूक्ति गर्ने र सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः त्यही सुनुवाई समितिले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालिन् सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले अमेरिकी अभ्यासलाई नेपालको संविधानमा घुसाएका हुन, जुन कुरा कुनैपनि मुलुकमा यस्ता अभ्यास गरिएको छैन् ।’
संयोजक नेपालले वर्तमान सरकार र संविधान दुवै निरंकुश भएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘वर्तमान सरकार जनताको मतका आधारमा चलेको छैन्, केही शक्ति र विदेशी शक्तिको भरमा सरकार चलाउने काम भएको छ, अल्पमतले शासन गरिरहेको छ।’
२०८० मंसिर २१ - बिहीबार
