दशै आयो : सरकारी सहुलियत पसलमा किन्दा कति छुट पाइएला

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १२:५९

काठमाडौँ : सरकारले चाडपर्वका बेला उपभोक्ताका लागि सहुलियत पसल खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।  ती पसलमा नुन, चिनी, चामल, घिउ लगायतका वस्तुसहित खसीबोका बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। यस्ता पसलले उपभोक्तालाई केही राहत दिने गरेको भए पनि ती खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

दशैँ, तिहारदेखि छठसम्मका लागि खुल्ने त्यस्ता पसल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत् सञ्चालन गरिने बताइएको छ। साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकामा नौवटा पसल र तीनवटा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने र देशका अन्य भागमा २२ वटा स्थानमार्फत् सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर ती पसल खुल्ने सबै स्थान प्रष्ट भइसकेको छैन।

योजना
भाडावृद्धिले चौतर्फी भाउ बढाउने चिन्ता
नेपालको व्यापार घाटा कसरी कम होला
खाद्य संस्थानले सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर सबै प्रदेशमा सहुलियत पसल राख्ने र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना भण्डार रहेका ठाँउहरूबाट उपलब्ध गराउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रवारदेखि सुरु हुने त्यस्ता पसलमा पाइने सामान र बजार मूल्यबीच हुने मूल्यको फरकबारे मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले भनिन्, मोटा चामलमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ, नुनमा २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, बासमती चामलमा १० रुपैयाँ, खसी बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट छुट दिएर उपलब्ध गराइने छ। दुग्ध संस्थानले घिउमा ५० रुपैयाँ र पनिरमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिनेछ।

यसरी उपलब्ध गराइने सामानमध्ये प्रतिपरिवार ६ किलो चिनी, ६ किलो नुन र ३० केजी चामल सस्तो मूल्यमा लिनसक्ने बताइएको छ। त्यसका लागि सरकारले खाद्य संस्थानलाई २ करोड र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ।

सरकारले राख्ने यस्ता पसलहरु सहरकेन्द्रित रूपमा मात्रै राख्न लागिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ।

आशङ्का
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले सहुलियत पसल प्रभावकारी हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, त्यसले केही न केही राहत पुर्‍याउने गरेको छ। तर झारा टार्ने हिसाबले केही ठाँउमा राख्ने गरिएको छ। छुट पनि देखिने खालको छुट भएन, एकदमै कम भयो।

वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र निम्न आयस्रोत भएकाहरूसम्म पुगे वा नपुगेको अनुगमन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहसम्ममा संयन्त्र बनाइएको र नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्राेतः janasawal.com

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु