पत्रकार महासंघका १२ एसोसिएट संस्थापक अध्यक्षहरू सम्मानितअग्रणी व्यापारिक प्रतिष्ठान फेसियल हाउसलाई "नेपाल्स नम्बर वान ब्युटी सैलुन "अवार्ड प्रदानतिमी जुन हौ भने` बोलको गित सार्वजनिकललितपुर महानगरपालिकको प्रांङ्गणमा महिला हस्तकला मेला सुरुपाँचौ जिल्लास्तरीय शिन क्योकुशिन कराँते प्रतियोगिता- २०७७ भब्य रूपमा सम्पन्न( खेलाडीहरुको नामावली सहित)अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस अवसरमा राष्ट्रिय नागरिक बिकास समाज द्वारा भब्य कार्यक्रम सम्पन्नआज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेआजदेखि नेपालमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइँदैसुन न सरकार!!बालुवाटार र ग्रेट हिमालयको विजयी सुरुवात

नेपाल र मलेसियाबीच भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएसी र आइएसी गरेर नै कामदार मलेसिया लैजाने सम्झौता , श्रम सम्झौता चाँडै हुने

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७५, आईतवार १३:२४

नेमलेसिया, –पाली कामदारको लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सहमतिसहित नेपाल र मलेसियाबीच दुई पक्षीय श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । मलेसियाको पुत्राजयमा सम्पन्न नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीबीचको छलफलबाट श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको हो । कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा दुवै देशका चासोका विषयहरु सम्बोधन भएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत कुमारराज खरेलले जानकारी दिए । नेपालको मुख्य चासोको रुपमा रहेको नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै लागत मलेसियन रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ । दुवै पक्षले आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरेपछि कुटनीतिक माध्यमबाट हस्ताक्षरको मिति यथाशक्य तय गरी सम्झौता हुनेछ ।

 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलसेगरन नेपाल आउने छन् । नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले हस्ताक्षर गर्नेछन् । मलेसियासँग एमओयु गर्न तीन पटक मस्यौदाको ड्राफ्ट आदानप्रदान गरिएको थियो । मलेसियासँग दुुई पक्षीय श्रम सम्झौता एमओयूूमा सहमति जुटेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले खुुशी व्यक्त गरेका छन् । शुुक्रबार मलेसियामा भएको एमओयू सहमतिले दुवै देशका लागि सकारात्मक र सुखद रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् । श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी सहमति जुटेको मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूूत कुुमारराज खरेलले बताएका छन् ।

मलेसिया जाने कामदारसँग चर्को शुल्क लिने विभिन्न संस्था श्रममन्त्री विष्टले खारेज गरेपछि मलेसिया जाने प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो ।
कामदार रोकिए पनि अरु भने मन्त्रीले खारेज गरेकै संस्थाबाट मलेसिया उडिरहेका थिए । वार्ताका लागि मलेसिया पुगेको तीन जना सहसचिवको टोली समेत मन्त्री विष्टले खारेज गरेको भिएलएनबाटै भिसा लगाएर मलेसिया गएका हुन् । ती संसथाले अनावश्यक रुपमा कामदार ठगेको भन्दै मन्त्री विष्टले खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । कामदारले तिर्नु पर्ने शुल्क रोजगारदातालाई तिराउने सहमति भएपनि खारेज गरिएका संस्था के गर्ने भने विषय भने सार्वजानिक गरिएको छैन । मलेसियाले भने सबै देशबाट कामदार लिने एउटै प्रक्रिया र नीति बनाउने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने यो निर्णय कार्यनवयन नहुने बताएका छन् । एमओयूमा सहमति जुटेको विषयलाई लिएर उनले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् कार्यन्वयन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय उदाहरण दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘कागजमा लेखेका निर्णय कार्यन्वयन हुने भए दुनियाँ कति सुन्दर र शान्त हुुने थियो ।’ उनले यो निर्णयलाई व्यवहारिक भन्दा लोकप्रिय निर्णय गर्न खोज्ने र दुई दिन रमाउनेहरु भनेका छन् ।

मलेसियासँग एमओयूमा भएको सहमति कार्यन्वयन गराउन कल्पनै नगरेका चुनौती रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् । शून्य लागत शब्द मात्रै सुन्दर भएको भन्दै उनले किन, कसरी र के कारण शून्य लागतमा नेपाली कामदार लिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । मलेसियाले लिनुपर्ने नेपाली कामदारको कोटा निर्धारण नगरी कार्यन्वयन गर्न नसकिने बरु नेपाली कामदारको साटो अरु देशबाट कामदार लिने गुरुङको प्रतिक्रिया छ ।

 

नेपाल र मलेसियाबीच भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएसी र आइएसी गरेर नै कामदार मलेसिया लैजाने सम्झौता 

मलेसिया जाने कामदारबाट नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारको एक महिनाको तलवको आधा रकम मात्र सेवा शुल्क पाउने भएका छन् । कामदारले पाउने पहिलो एक महिना तलवको आधा रकम सेवा शुल्कका रुपमा म्यानपावर कम्पनीहरुले पाउने भएका हुन्। यो नयाँ व्यवस्था केही दिन भित्रै लागु हुने भएको छ। नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारका अधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा कामदारको आधा महिनाको तलव मात्र म्यानपावरहरुलाई मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले  नै दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने कामदारको एक महिनाको तलव सेवा शुल्कका रुपमा उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
मलेसियासँग केही दिनभित्रै श्रम सम्झौता हुदैँछ। भी एल एन, जिएसजी, आइएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदार आफैँले तिर्नुपर्ने नयाँ श्रम सम्झौताको बुदाँमा राखिएको छ । कामदारले जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको रकम नेपालमा तिरेर मलेसिया जान्छन्, मलेसिया पुगेपछि कामदारको तलवमा सो रकम रोजगारदाता कम्पनीले हालिदिने व्यवस्था हुन लागेको छ,ु बार्तामा बसेका एक सरकारी  अधिकारीले बताए  ।

ओएससी र भिएलनको रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिरीदिने हुन लागेको नयाँ श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।  कामदारको टिकट पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यवस्था गर्नेमा दुइ देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने यसरी मलेसियामाले कामदार लिदाँ महँगो पर्ने र नेपाली कामदार प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ।

 

भिसा प्रक्रिया मलेसिया भिएलएन नेपालबाटै गर्न पनि २ देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले ४ महिनाअघि जेठ २ गतेदेखि भिएलएनलगायतका  संस्थाहरु खारेज गरेको घोषणा गरेपनि मलेसियन सरकार नयाँ व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै ती संस्थाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा थियो । भिसा प्रक्रिया मलेसियाले अन्य देशहरुबाट पनि नेपालको जस्तै भिएलएनमार्फत नै गरिरहेको छ। तेसैले नेपालमा पनि तेहिबाट गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ, नेपालबाट हटाउदाँ अन्य देशहरुमा पनि हटाउनु पर्ने भन्दै तत्काल त्यो सम्भव नभएको मलेसियन अधिकारीले छलफलमा बताएका थिए।

भिसा प्रक्रिया भिएलनबाटै भए ती संस्था खारेजीको घोषणा गरेका मन्त्री विष्ट नैतिक संकटमा पर्ने मेनपावर  व्यवसायीहरुले बताएका छन्। ‘के कारणले मन्त्रीले खारेजी गरेरु अहिले फेरी तिनै कम्पनि बैधानिक रहेछन हिजो कसरि अबैधानिक भए त ?’ एक व्यवसायीले प्रस्न गरे ।
सम्झौतामा भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएसी र आइएसी गरेर नै कामदार मलेसिया लैजाने उल्लेख गरिएको छ । ‘ अहिले यी सबै कम्पनहिरु यथावत नै राखेर कामदार पठाउनेृ सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ’। मलेसियासागको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

श्राेतः janasawal.com

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु