प्रहरी महानिरीक्षकमा बसन्त कुँवर नियुक्तनेपाल फाईभ पी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सुरुराष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिकस्पाइनल इन्जरी भएका व्यक्तिहरूको अधिकार तथा क्षमता अभिवृद्धि” सम्बन्धी ३ दिने सो गोष्ठीयस्तो छ तपाईंको आजको राशिफलग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले पायो ‘एनएबीएच’ मान्यताबुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने काठमाडौंमा गरियो सार्वजनिक सुनुवाईठेक्का सम्झौताको २७ वर्षसम्म पाएनन् व्यवसायीले भुत्तानी, सर्वोच्चको फैसलासमेत कार्यन्वयन नभएको भुजेलको गुनासोदुबईमा बेचिएकी नेपाली चेलीको उद्दारस्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रजातान्त्रिक समूहद्वारा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको महाधिवेशन बहिस्कार

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन १७, बुधबार १३:२२

काठमाडौँ, १७ असोज । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपाले एकलौटी गरेको भन्दै प्रजातान्त्रिक समुहले बहिष्कार गरेको छ ।
देशभरिबाट आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका प्रजातान्त्रिक धारका प्रतिनिधिहरुले आफुहरुसामु नेकपाको दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै सामुदायिक वन महासंघको विधानले परिकल्पना गरेको अवधारणविपरित आम सहमतिलाई ख्यालै नगरी एकलौटी रुपमा चुनाव गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले अंगिकार गरेको आम सहमतिको पद्धतिको अन्त्य भएको भन्दै प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं समुदायको अधिकारका लागि उनीहरुले छुट्टै अबधारण अगाडी ल्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन ।
बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका निवर्तमान उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले आफुहरुले उपभोक्ता समुह र त्यसभित्रका विपन्न, गरिब, दलित र जनजाति समुदायको अधिकारको लागि लडाई गरेको भएतापनि त्यसको ख्याल नगरेको बताए ।

खड्काले विगत केही समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त श्रोत र साधनको नेकपाले निजी सम्पतिका रुपमा दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाए ।
त्यस्तै, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष दिर्ग खत्रीले सामुदायिक वन अभियान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आमसहमति र समावेशीकरणको नमुनाको रुपमा सिकाई पाठशालाको रुपमा विकास भएको भएतापनि नेकपाका कार्यकर्ताको दम्भका कारण विस्तारै बद्नामी कमाउन थालेको गुनासो पोखे ।
यस्तो परिवेशमा प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र आमसहमतिका नाममा बद्नाम हुने कार्यमा आफुहरु समावेश हुन उचित नभएकोले बहिष्कार गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

वन ऐन–२०४९ को अवधारणाअनुरुप सामुदायिक वन समुहको हकअधिकार रक्षाको निमित्त नयाँ परिस्थितिको निर्माण गर्न उनीहरुले जोड दिएका छन ।
कार्यक्रममा देशका ७७ जिल्लाबाट आएका प्रजातान्त्रिक धारका सबैैको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन अभियन्ता कमला विष्टले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने आफुहरुको समुहमाथि नेकपाको समुहले पटक–पटक लखेटिएकाले आफुहरु बहिष्कार गर्न बाध्य भएको बताएकी छिन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दे डिल्ली गिरीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भने,‘आउने निर्वाचनको परिणामप्रति हाम्रो कुनैपनि सहभागिता हुँदैन् । निर्वाचनको परिणाम र पद बहालीमा सहभागी नहुन सबै प्रतिनिधिहरुलाई आग्रहसमेत गर्दछु ।’

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु