‘सरकारलाई दियो ७ बुँदे सुझाव, आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाउनुपर्ने’
काठमाडौं, २२ असोज । नेपाल–कान्सा (UNFCCC) ले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे भए गरेका कामकाजलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नागरिक स्तरको मुल्यांकन–२०१८ आज सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कान्साले नवीकरणीय उर्जामा नेपाल धनी नै मानिएपनि यसको उत्पादन तथा प्रयोगमा उचित ढंगले कार्य नभएकोले आफूहरुको मुल्यांकनले देश अहिले उल्टो दिशामा गैरहेको ठहर गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोतविद एवम् पूर्व जलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासको लागि अहिले नीतिगत प्रयास भएपनि कार्यगत प्रगति नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘जलवायु परिवर्तनबारे नीतिगत प्रयासहरु उल्लेख्य मात्रामा भएका छन्, तर नीतिहरुको उचित कार्यान्वयन भएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।’
ज्ञवालीले नविकरणीय उर्जामा युरोपका आईसल्याण्ड र नर्वेले उल्लेख्य प्रगति गरेको सुनाउँदै नेपालले पनि त्यस्तै प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याए । उनले थपे,‘नविकरणीय उर्जामा आईसल्याण्ड र नर्वेले गरेजस्तो प्रगति हाम्रो देशलेपनि गर्नसक्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतले उर्जा क्षेत्रमा हालसालै नयाँ रणनीतिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले पनि उर्जासम्बन्धी आफ्नो रणनीतिक नीति चाँडै ल्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले नेपालमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर सरकारले भनेपनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिलेपनि उद्योगमा लाईन काटिएको छ । सरकारको यो नीतिले त नेपालमा उद्योग नै नखोल भन्ने देखिन्छ । नेपाली युवाहरुलाई फेरी खाँडीमा पुर्याउन यसले मलजल गर्छ ।’ उनले विद्युत ऐन पुरानो भएकोले तत्काल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि आवश्यकत्ता औंल्याए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद दुर्गा प्रसाद उपाध्यायले नेपालले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (-UNFCCC) मा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बनेको सुनाए । उनले भने,‘त्यसपछि बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका नीतिहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको हिसाबले सुस्त देखिन्छ । त्यसैले अब कार्यान्वयन पक्षमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले दिगो विकासका लागि अनुकलन र न्यूनिकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
उपाध्यायले पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगपनि अपत्यारिलो तरिकाले बढ्दो भएसँगै कार्बन उत्सर्जनपनि सोही गतिमा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको सुनाउँदै भने,‘नविकरणीय उर्जाको प्रशस्तता हुँदाहुँदैपनि आयातित खनिज तेलमा बढ्दो निर्भरता छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो । अब नेपालले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा विकास कोष स्थापन गर्नुपर्छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थ र यसबाट चल्ने सवारी साधनमा जलवायु कर लगाई सो करबाट उठेको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सो संकलित रकम जलविद्युत, सौर्य उर्जा र वायु उर्जाजस्ता नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।’
सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी विज्ञ प्रणय श्रेष्ठले बायो ग्याँस क्षेत्रको खस्केको साखःलाई जोगाउनको लागि अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताबीचको सहकार्य बढाउने बेला आएको आवश्यकत्ता औंल्याए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अभियन्ता शंकर प्रसाद शर्माले खनिज तेल र सवारी साधनहरुको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘सन् १९९३÷९४ जुन वर्ष नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि -UNFCCC) पक्ष राष्ट्र भएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात झण्डै ५ अर्ब बराबरको थियो । जबकी गत आर्थिक वर्ष सन् २०१७÷१८ मा सो को आयात ३० गुणाले बढेर १ सय ५० अर्बसम्म पुगेको थियो । यो हाम्रो देशको लागि चिन्ताको विषय हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’
नेपाल–कान्साले नेपालजस्तै नविकरणीय उर्जामा धनी देशहरु ( नर्वे र आईसल्याण्ड) ले दरिलो नितिगत अठोटका साथ आफ्नो क्षेत्रलाई उत्खनित उर्जामुक्त गराई नविकरणीय उर्जामा पूर्ण आधारित भएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यस्तो सफल बाटो भने नअपनाएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल–कान्सालेले यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु भन्दै सुझावका रुपमा ७ वटा सुझावहरु समेत अघि सारेको छ ः
१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरु विश्वसनीय ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
२. नेपाल सरकारले आफ्नो गाम्भिर्यता जनाउन (peak emission year) घोषणा गर्नुपर्छ ।
३. नेपाललाई नविकरणीय उर्जाको भविष्यतर्फ डोर्याउन बुढिगण्डकीमा जस्तै गरेर सम्पूर्ण आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाई नविकरणीय उर्जा कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
४. सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न passenger-mile-per vehicle जस्ता ईण्डिकेटरहरु लागु गरी सोही अनुरुपको कर प्रणाली अपाउन आवश्यक रहेको यस अध्ययानको ठहर छ ।
५. नयाँ व्यवस्था अनुरुप गाउँर नगरपालिकाहरुले फोहर छुट्याएर जैविक फोहरबाट बायोग्याँस तथा मल उत्पादन गर्ने नीति र कार्य योजना अपाउन आवश्यक छ ।
६. त्यसैगरि नयाँ व्यवस्थाको सफलताको लागि नयाँ विद्युत एन आवश्यक छ । जस अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट थोकमा विद्युत खरिद गरी स्थानीय स्तरमै वितरण गर्ने व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ ।
७. नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी तथा सामूदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा विद्युतको सही उपयोग प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुलको संरचना परिवर्तन गरी दैनिक र मौसमी दररेटको व्यवस्था गरे उर्जा क्षेत्रमा (र फलस्वरुप वातावरण अनुकलतामा) ठूलो योगदान पुग्ने यस अध्ययनले दर्शाउँछ ।’
