काठमाडौं– कतारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई अक्टोबर २८ अथवा आजदेखि कतारबाट बाहिरिँदा ‘एक्जिट परमिट’ नचाहिने भएको छ । कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले गत महिना आप्रवासी कामदारको प्रवेश, गमन तथा आवास प्रावधान २०१५ को श्रम कानून नम्बर २१ केही परिमार्जित गर्दै २०१८ को कानून नम्बर १३ जारी गरेका हुन् जुन भोलिबाट कार्यन्वयन हुँदैछ । यो नियम सबै कामदारलाई भने अझै पनि लागु नहुने मानव अधिकार समिति कतारका नेपाली प्रतिनिधि रमजान अलिमियाले जानकारी दिए ।
गहना पसल, बैंकका कर्मचारी लगायत कामको प्रकृति हेरेर पूरा कामदार मध्येको ५ प्रतिशतलाई अनुमतिबिना देश छोड्न नदिने अधिकार भने अझै पनि कम्पनी सँग सुरक्षित रहनेछ । अब जारी नयाँ कानून अनुसार कामदारलाई देश छोड्न नदिने कम्पनी वा मालिकले कामदारको नाम, कामको अवस्था तथा स्पष्टिकरण सहित प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ। यसरी स्विकृति लिएर पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि कामदार रोक्न पाउने छैनन् ।
कतार छोड्न कम्पनीले रोके वा कुनै पनि कारणले देश छोड्न नपाउने कामदारले गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन । केन्द्रले तीन दिन भित्र घर फर्कने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ। श्रम कानून अन्तर्गत नपर्ने कामदारहरुको भने कतार छोड्न लाग्ने प्रक्रिया बारे मन्त्रालयले निर्णय लिनेछ ।
नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचको समन्वयमा समिति गठन भएको थियो । कानून अनुसार आप्रवासी कामदारले आफ्नो करार अवधिभर बिदामा वा कुनैपनि बेला कम्पनी वा मालिकको अनुमति बिना नै देश छोड्न पाउनेछन् । यो नियम घरेलु कामदारको हकमा पनि लागु हुने छैन। भनेको बेला देश छोड्न नपाएका र बिदामा घर जान नपाएका कामदारले मदिनात खलीफा स्थित गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा गएर निवेदन दिन सक्निे छन् । केन्द्रले बढीमा ३ दिन भित्र घर पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ । घर जान अगाडि तलब तथा बाँकी हिसाब नपाएमा श्रम विवाद समाधान समितिमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ ।
श्राेतः janasawal.com
