सेन्ट जर्ज स्कुलमा गुरुपूर्णिमा सम्पन्नरुपन्देहीमा सिद्धार्थ डेरी साइकल यात्रीलाई मोही वितरणकाभा यू–२० महिला भलिबल ः नेपालले सेमिफाईनलमा कीर्गिस्तानसँग खेल्नेप्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईतिहाई सांसदको समर्थन, पाए विश्वासको मतकवि राजेन्द्र ओझा ‘नयन’द्वारा रचित ‘अभिलाषाका झारहरू’ कवितासङ्ग्रह विमोचनचितवनमा “तपाईं बजार” को शुभारम्भलोक दोहोरी गीत ‘दमौलीमा गेट" को रिमेक भर्सन बजारमा [भिडियो]गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैदाना कपमा नेपाली टोली डेन्मार्क प्रस्थाननेपाल बक्सिङ महासंघको चौथो पूर्ण कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न

एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक १७ गते, शनिबार १८:३६

काठमाडौं, १७ कात्तिक । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो । संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुमार राउतले कर्मचारीसँग खोसिएका परिचयपत्रहरु तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘हटाएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल हाजिर गराउनुपर्छ ।’ सरकारसँग भएको सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए श्रमजिवी आधिकारिक सबै ट्रेड युनियनहरुले सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि राउतले चेतावनी दिए ।
संघकी महासचिव विमला आचार्यले पनि सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताईन् । सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमतिको निर्णय नम्बर २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ बैशाख २१ गते को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ जेष्ठ ३ गतेको फैसलाअनुसार सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।


उनले भनिन्,‘यदि एक महिनाभित्र सरकारले हामीसँग गरेको सहमति अनुसार कार्यान्यन नगरे सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौं ।
संघीय र प्रादेशिक संरचनाले गर्दा खारेजी र समायोजनमा परेका (मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरु) मा परेका अस्थायी करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुलाई तत्तत् स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यदि त्यसो नभए सम्मानजनक रुपमा उनीहरुलाई घर पठाउनुपर्ने पनि उनले बताईन् ।

संघले निर्णय नम्बर ३ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ भदौ २ मा भएको अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ को सन्दर्भमा दोहोरो सुविधा नलिनेगरि व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गर्नेपनि जनाएको छ । त्यस्तै संघले सहमतिको निर्णय नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएबमोजिम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकमा नघट्नेगरि उपलब्य गराउन पनि सबै सरकारी निकायहरुमा अनुरोध गरेको छ ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सचिव र यातायात व्यवसायिक संघ र परिषदका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले पनि सरकारले कर्मचारीहरुसँग गरेको सहमति छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक (सरकारी निकाय) मा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरे ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु