काठमाडौं, ६ मंसिर । विगत लामो समयदेखि जिल्लामा (साविकका) स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा नपुग्दै नियोजित रुपमा सेवाबाट हटाईएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उक्त समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले उचित काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
स्थानीय शान्ति समिति रसुवाका सचिव केदार काफ्लेले द्वन्द्वकालिन घट्नाका मुद्दामा अनुशन्धान, छानविन र सत्य निरुपण गर्न सरकारद्धारा गठित दुई आयोगलाई सरकारले दिएको समयावधी नसकिँदै कर्मचारी हटाएर सरकारले गल्ती गरेको जिकिर गरे ।
उनले भने,‘सरकारको कदम पनि पीडितको पक्षमा छैन्, सरोकारवाला निकायसँग पीडितहरुलाई जोड्न पुलको रुपमा काम गरिहेका कर्मचारीहरु हटाएर पीडितहरुमाथि अन्याय गर्ने काम भएको छ, द्वन्द्वकालिन मुद्दा समाधान गर्नको लागि गठन गरिएका दुईवटै आयोगले उपलब्धि देखिनेगरि काम गर्न लगाएका स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीलाई यतिबेला बेवास्ता गर्नु दुःखद् हो ।’
आफूहरुको सवाल जागिरको भन्दापनि पीडितको न्यायको कुरा भएको उनको जिकिर छ । उनले अघि थपे,‘पिडितले पटक–पटक हाम्रोसामु पीडा सुनाउँदै रोएका छन । त्यो पीडालाई सरकार र सरकार मातहतका आयोगले पूरा गरेर देखाउन जरुरी छ । जिल्लामा रहेको स्थानीय शान्ति समितिका प्रायजसो द्वन्द्व पीडित परिवारकै सदस्य कर्मचारी रहेको अवस्था सरकारले यसरी कर्मचारी हटाउनु पीडितमाथि अन्याय भएको द्वन्द्वपीडित परिवारबाट कर्मचारी रहेकी रेखादेवी चौधरीले बताईन् ।
उनले सरकारले सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउँदा पीडितले न्याय पाउने कुरामा अन्यौलता छाएको पनि गुनासो पोखिन् ।
प्रेस विज्ञप्ती
२०७५÷०८÷०६
वि.स.२०६३ चैत्र १२ गते सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात २०६६ सालमा विधि प्रक्रिया पुरा गरी सो मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न जिल्लामा कार्य संचालनका क्रममा जिल्ला तहमा स्थापना भएको स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा रही १ जना शाखा अधिकृत (कार्यालय सचिव) १ जना कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु.) र १ जना कार्यालय सहयोगी गरी ७५ जिल्लामा हामी २२५ जना कार्यरत रहेकोमा हाल २०४ जना निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेका छौं ।
सशस्त्र द्वन्द्वका द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारहरूलाई राहत वितरण तथा अन्य कार्यमा सहजीकरणका लागि तथ्याङ्क संकलन तथा द्वन्द्वका क्रममा भएका भौतिक संरचनाहरूको विवरण संकलन र पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमन, पीडित परिवारका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति, घाइते अपाङ्गहरूको औषधी उपचार लगायतका कार्यहरूमा सिफारिश तथा सहजीकरण जस्ता संवेदनशील कामकाजहरू हामीले दैनिक रुपमा गर्दै आईरहेका छौ । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरेका सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग गरेका छौ । हामीबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको काममा सहयोग भएको छ ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा समेत जिल्लास्तरमा स्थानीय शान्ति समिति साथै स्थानीय स्तरमा गा.वि.स तथा न.पा स्तरीय शान्ति समिति गठन गरी स्थानीय निकायका कार्यालयहरू समेत र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्य गरेको अनुभव समेत हामीसँग रहेको छ ।
२०६६ सालदेखि निरन्तर रुपमा तथ्याङ्क संकलन लगाएत कार्यालयका विविध कामहरू गर्दै आइरहेका कम्प्युटर अपरेटर र द्वन्दपीडित तथा सहिद परिवारका सदस्यहरू सम्मिलित कार्यालय सहयोगीहरू समेत निरन्तर हामीसँगै काममा छन । तसर्थ हाल आएर स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो अनुभवले हामी निर्विवाद रूपमा त्यहाँ गई कामकाज संचालन गर्न सक्छौ र जान तयार छांै ।
हाम्रो पटक पटक म्याद थपिदै आए पनि हाल आएर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको खारेजी पश्चात गृह मन्त्रालय अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहतमा रही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कामकाज गरी रहेको अवस्थामा हामीलाई कतै अर्को विकल्प नगरिए हाम्रो उमेर एवं अन्य कारणले गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत तथा हामी २०८ जनासँग आश्रित परिवारहरूको बिचल्ली हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूर्ण रुपमा पूरा भई नसकेको र जिल्ला स्थित द्वन्दपिडितहरूको स्थानीय सम्पर्क शुत्र समेत नभएको यस अवस्थामा यो संरचाना र जनशक्तिको अत्याआवश्यक रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार अन्तरगतका विभिन्न निकाय वा आयोजनाहरूमा अस्थायी तथा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको च.नं.३२२ मिति २०७५÷५÷१५ को विभिन्न निकायहरूलाई प्रेषित पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र साविक स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीहरूको विषयमा उल्लेख नगरिएको हँुदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५÷५÷२ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा आयोजनाहरूमा अस्थायी तथा करारमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५÷५÷१२ विभिन्न निकायहरूमा गरिएको परिपत्रको बुँदा नं.६ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट संचालित आयोजना वा कार्यक्रमहरूमा नियुक्त स्थायी, अस्थायी वा करार तर्फका कर्मचारीहरूलाइ उक्त आयोजना वा कार्यक्रम जुन तहमा हस्तान्तरण भएको छसोही तहमासाविक बमोजिम नै कार्य गर्ने गरी हस्तान्तरण गरी कामकाज गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख भएअनुसार स्थानीय शान्ति समिति र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको हुँदा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत समायोजनका लागि तपसिल अनुसारको व्यवस्था गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।
तपसिल
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला दैवीप्रकोप, राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा (जुन गृह मन्त्रालयमा छ त्यसको जिल्ला शाखाको रुपमा रहने गरी) बनाई त्यसैमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजमा लगाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
वा
२. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट दरबन्दी सृजना गरी उक्त दरबन्दीमा समायोजन गरी कामकाजमा लगाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
वा
३. स्थानीय तहमा पदीय हैसियत बमोजिम स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता बुझ्ने गरी समायोजन गरी कामकाजमा लगाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
