काठमाडौं –नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगरत्न कंसाकारले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियममितता नभएको दाबी गरेका छन् । आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कंसाकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकै कारण विमान खरिद प्रक्रियामा झमेला भएको दाबी गरे । ‘टेन्डरिङ प्रक्रियाबाट वाइडबडी आएको छ’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘प्राइभेट सेक्टरको भएको भए यति ठूलो झमेला हुँदैहुँदैनथ्यो । सरकारी भएर झमेला भयो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको विनियामवली अनुसार नै विमान गरिद गरिएको पनि उनले बताए ।
कंसाकारले पुरानो जहाज किन्न टेन्डर आह्वान गरेर तेही मुल्यमा नयाँ जहाज पाउनु नै निगमको लागि ठुलो सफलता भएको बताय । उनले जहाज किन्न टेन्डर आह्वान गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि एघार कम्पनीलाई प्रस्तिस्पर्धा गराएर सबैभन्दा कम टेन्डर हाल्ने कम्पनीबाट नै नयाँ जहाज किनिएकोसमेत बताए । यता समिति बैठकमा सभापति भरत शाहले संस्थाले कम्पनीको ब्रान्ड उल्लेख गरेर पुरानो जहाज किन्न टेन्डर आह्वान गरेर नयाँ जहाज किनिएको कुरा स्वभाविक मान्न नसकिने बताए । पुरानो जहाज किन्ने भनेर टेन्डर निकालेर नयाँ किन्नु कानुनविपरित भएको उनले बताए । निगमले १ हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्दै आह्वान गरेको टेन्डरमा अमेरिकी कम्मनी एएआर कर्पोरेशनले सबैभन्दा कम कबोल गरेको थियो। उसले अरूभन्दा कम मूल्यमा नयाँ जहाज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति वाइड बडी जहाज खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको थियो । कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंह संयोजक रहेको उपसमितिमा नेकपाका सांसद नारदमुनि राना र संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद रेनुका गुरूङ सदस्य छन्। उपसमितिले छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । उपसमितिले जहाज खरिद प्रक्रियादेखि बजारीकरणसम्मका विषयमा छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने छ । यस्तै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले पनि विमान खरिद प्रक्रियाका फेहरिस्त समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सोअघि सांसदहरुले विमान खरिद प्रक्रिया र अनियमितताका विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रश्न गरेका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगरत्न कंसाकारले लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेका दुईवटा वाइडबडी ए३३०-२०० विमान खरिद गर्ने सिलसिलामा भए गरेका विभिन्न कृयाकलापहरु
१)आव २०७३/७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा “आगामी आर्थिक वर्षमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाई दिने छ।” भनि उल्लेख गरेको।
२)संचालक समितिले २०७१ जेष्ठमा स्वीकृत गरिएको दश वर्षे व्यावसायिक योजनामा २०७४ आषाढ मसान्त सम्ममा दुईवटा वाइडबडी प्राप्ती गर्ने लक्ष राखिएको।
३)वाइडबडी खरिद प्रकृया शुरु गर्दा निगमले अबलम्बन गरेको कानूनी ब्यवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक विनियमावली, २०६५ लाई आधार मानिएको।
४)खरिद प्रकृया व्यवस्थापनले तीन वर्ष पहिले मिति २०७२-७-११ मा एक ‘इन्टर्नेसनल सेक्टर एयरक्राफ्ट पर्चेज, फाइनेन्सिँग एण्ड एक्जीस्टीँग एयरक्राफ्ट स्टडी टिम’ नाम दिइएको एक कमिटी गठन गरि सुरुआत गरिएको हो। त्यसपश्चात निम्न बमोजम विभिन्न मितिमा ६ वटा कमिटीहरु गठन गरिएको थियो:-
-मिति २०७३-१-२ मा संचालक समितिले ४ सदस्यीय ‘वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति’ गठन गरियो।
-मिति २०७३-७-२३ मा ११ सदस्यीय मुल्यांकन कमिति गठन गरियो।
-मिति २०७३-१०-३ मा आपूर्तिकर्ता कंपनी संग छलफल गर्न र एमओयुको अध्ययन विश्लेषण गर्न संचालक समितिले ४ सदस्यीय उपसमिति गठन गरियो।
-मिति २०७३-१०-६ मा व्यवस्थापनले ९ सदस्यीय एमओयू नेगोसियसन तथा फाइनल गर्ने कमिटी गठन गरिएयो।
-मिति २०७३-१०-१५ मा व्यवस्थापनबाट ११ सदस्यीय एसपिए (खरिद सम्झौता) नेगोसियसन तथा फाइनल गर्ने कमिटी गठन गर्एको।
-मिति २०७३-११-२६ मा संचालक समितिबाट एसपिए मस्यौडा माथी छलफल तथा वार्ता गर्न ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको।
५)यसरी विभिन्न ७ वटा कमिटीहरुको प्रयास र मेहनत पछि मिति २०७३-१२-२५ मा निगम र विमान आपूर्तिकर्ता कंपनीहरु हाइफ्लाईएक्स्, एएआर, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एयरलाइन्स बिच खरिद सम्झौता भएको।
६)खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरे अनुसार विमान खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा “उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक” मध्य कसैले पनि टेण्डर प्रस्ताव पेश गर्न सकिने प्रष्ट देखिएको। वाइडबडीको टेण्डरमा ११ वटा बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता कंपनीले निगमको स्पेसीफीकेसन अनुसारको विमान उपलब्ध गराउन सक्छु भनि दावा गरि प्रस्ताव पेश गरे पनि विमान उत्पादक कंपनी एयरबसले टेण्डरमा भाग लिएन।
७)निगमको नै पहलमा रकम भुक्तानीको मामलामा बढी सुरक्षित गर्न इस्क्रो एजेन्टको व्यवस्था गरिएको र विश्व प्रख्यात नर्टन रोज नामको ल फर्म नियुक्त गरिएको।
८)विमान हस्तान्तरणको कुरा गर्दा पहिलो पाइलाको रुपमा विमान निर्माता कंपनी एयरबस र हाइफ्लाइएक्स बिच बिल अफ सेल मा दुबै पक्षले हस्ताक्षर भएको हो र त्यसपछि तुरन्तै सो को जानकारी निगमलाई दिएको र त्यस पश्चात केहिबेर मै निगम र हाइफ्लाइएक्स बिच बिल अफ सेलमा हस्ताक्षर भएको हो। बिल अफ सेलमा दुबै पक्षले हस्ताक्षर गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा ल अफ इँगल्याण्ड एण्ड वेल्स अनुसार विमानको स्वामित्व हस्तान्तरण ठहर्छ।
९)बिल अफ सेल सम्पन्न भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीनवटा सर्टिफिकेटहरु (सर्टिफिकेट अफ रेजिस्ट्रेसन, सर्टिफिकेट अफ एयरवर्डिनेस र सर्टिफिकेट अफ मोबाइल स्टेसन रेडियो लाइसेन्स) जारी गरिएको हो र त्यसपछि मात्र फ्रान्सबाट विमान उडाएर नेपाल लिएर जान फ्रान्सको नियमन निकायले अनुमति दिएको हो।
१०)एमटिओडब्लू भन्ने विमानको तौल सम्बन्धमा एएआरको कन्सोर्टियमले पेश गरेको कागजातहरुमा दुई ठाउँमा भिन्ना भिन्नै तौल २४२ र २३० टनको एमटिओडब्लू उल्लेख गरेकोले दुई विकल्प मध्य एक छान्न प्राविधिक विश्लेषण गरिएको र विमान निर्माता कंपनी एयरबस संग समेतको सल्लाहमा २३० टनको विकल्पमा जाँदा निगमको संचालन खर्चमा किफायत हुने प्रष्ट देखिएको।
११)एएआर कंपनीको कन्सोर्टियमले टेण्डर हाल्दा पेश गरेको टेण्डर डकुमेन्टमा नै आयरल्याण्डमा दर्ता हुने स्पेसल पर्पोज कंपनी (एसपिसी) मार्फत कारोबार गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको र यो एसपिसी स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारीक कारोबारमा चलनचल्तीको प्रथा रहेछ। सो को आधारमा बिक्रेताको तर्फबाट कानुन बमोजिम स्थापना हुने स्पेसल पर्पोज कंपनी र निगम बिच सम्झौता गर्ने सहमती भए तापनी निगमको पहलमा कन्सोर्टियमको तीनवटै कंपनीका आधिकारीक प्रतिनिधीहरुबाट समेत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको थियो।
१२)वारेन्टी सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम विमानको स्वामित्व हस्तान्तरण सँगै स्वत: निगममा हस्तान्तरण हुने हुँदा एयरबस र इन्जिन निर्माता रोल्स रोयस कंपनीबाट उनिहरुको स्टायन्डर र इण्डष्ट्री प्राक्टिस अनुसार वारेन्टी प्राप्त भैसकेको।
१३)विमानको एमएसएन नम्बरको हकमा निगमले जारी गरेको टेण्डर डकुमेन्टमा एमएसएन नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने कुनै प्रावधान नराखेको। कुनै पनि विमान उत्पादन गर्दा फाइनल एसेम्बली लाइनमा प्रवेश गर्दा फ्याक्ट्रीले दिइने एक नम्बरलाई एमएसएन नम्बर भनिन्छ र यो विमानको गुणस्तर आदि संग पटक्कै सरोकार नभएको विषय हो।
