काठमाडौं, १७ मंसिर । गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको लोकतान्त्रिक पक्षधरले हालै सम्पन्न भएको महासंघको नवौं महाधिवेशन राजनीतिक आस्था र कानुनविपरित भएको आरोप लगाउँदै तत्काल विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ ।
महासंघका निवर्तमान महासचिव मिलनकुमार श्रेष्ठले महासंघको नवौं महाधिवेशन विधि र विधानविपरित दुई तिहाई सरकारको दम्भका आधारमा गरेको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले तत्काल विशेष महाधिबेशन गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
https://youtu.be/t_YUs1M2ZiQ
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर महासंघका लोकतान्त्रिक पक्षधरले तत्काल विशेष महाधिवेशन नगरे ७७ वटै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्ने पनि चेतावनी दिएको छ । श्रेष्ठले महासंघको मंसिर १४ र १५ गते राजधानिमा सम्पन्न २४ औं साधारण सभा, ९औं महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनमाथि राजनीतिकरण भएको आरोप लगाएका हुन ।
उनले भने,‘१४ र १५ गते सम्पन्न महाधिवेशनमाथि पूर्णत राजनीति भयो, यो विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थाहरुको महासंघ हो, यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन थियो, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, महासंघको विधान र कानुनविपरित गरिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै पुरै निश्तेज गरि एकलौटी रुपमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरिने काम भयो । जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमार्फत विषेश महाधिवेशनको माग गर्दै उनले भने,‘दुईतिहाई सरकार र विचारकै आधारमा सामाजिक संस्थाहरुमा राजनीति गर्न पाँईदैन, ७७ वटै जिल्लामा भएका संस्थाहरुको छाता संगठनलाई प्रभावित पार्नेगरि जुन काम भयो त्यो ठिक छैन, कानूनी उपचारको लागि कानून विज्ञहरुसँग परामर्श लिँदैछौैं, तत्काल् विषेश महाधिवेशन नगरिए समानान्तर समिति बनाएर काम गर्छौं।’
त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका पूर्व पदाधिकारी तथा सामाजिक अभियान्ता करुणा सागर सुवेदीले राजनीतिक आस्थालाई लिएर महासंघमा विवाद सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
उनले भने,‘राजनीतिक विचारहरु एक ठाउँमा हुन्छन् । तर, सामाजिक संस्थाहरुको बारेमा अहिले ठूलो राजनीति भयो, यसो हुनुहुँदैन थियो, नागरिक आन्दोलनका रुपमा २०४८ सालमा स्थापना गरिएको संस्थालाई कमजोर बनाउने कि बलियो र भरपर्दो अधिकारपूर्ण संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा सबैले विचार पु¥याउनुपर्छ ।’
सुवेदीले वर्तमान सरकार नागरिक संगठनहरुमाथि दिनप्रतिदिन नियन्त्रणकारी बन्दै गएको आरोप लगाए । ‘‘यो महाधिवेशनमा सबै मिलेर सरकारको स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा अहिले दुईतिहाइको दम्भमा नागरिक आन्दोलनलाई नै झन कमजोर बनाउने कार्य भएको छ’–सुवेदीले थपे,‘यो विषयले आम गैससकर्मीहरुलाई दुःखी तुल्याएको छ।’
उनले महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन गर्नेजस्तो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा समेत यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने विकास नियोगहरुसमेत प्रभावित हुने खतरा औंल्याए ।
मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा यसरी एकलौटी ढंगबाट महाधिवेशन सम्पन्न गुर्न अप्रजातान्त्रिक र खेदपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरु परमानन्द कंडेल, भीम प्रसाद शर्मा, लक्ष्मण खड्का, नेत्रकला शाही, प्रिज्मासिंह थारु, भरतनारायण प्रधान, सिद्धराज पाठक, बालकृष्ण ओझा, सरिता आङदेम्वेलगायतले हालै सम्पन्न महासंघको महाधिवेश विधिसम्वत नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ती
देशभरीका करीब ६३०० गैससहरुको छाता संस्था गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको मिती २०७५ मंसीर १४ र १५ गते काठ्माण्डौमा आयोजित २४ औं साधारण सभा, ९ औं महाधिबेशन एवं राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनबाट केन्द्रिय कार्य समितीको निर्वाचन प्रकृयामा भएका त्रुटी, कानुनी गल्ती र गैसस माथी भएको राजनैतीक हस्तक्षेप प्रती हामी लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थामा आस्था र विश्वास राख्ने आम नेपाली गैससकर्मी सामाजिक अभियन्ताहरु घोर भत्र्सना गर्दछौं ।
नेपालको संविधान २०७२, संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकको समृद्धिमा देश भरी दुरदराज सम्म आफ्ना सामुदायिक विकासका गतिविधीहरु सञ्चालन गर्ने हामी गैससकर्मी सामाजिक अभियन्ताहरुले गैसस महासंघ नेपालको ९ औं अधिवेशन प्रती निम्नानुसार निश्कर्ष सहित यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छौं,
१. देशभरी फैलिएर रहेका लोकतान्त्रीक पद्धतीमा आस्था एवं विश्वास राख्ने यस अधिवेशनमा सहभागी निष्ठावान गैससकर्मीहरुले यही २०७५ मंसीर १५ गते भएको निर्वाचन प्रकृयामा थुप्रै त्रुटी, गल्ती एवं राजनैतिक आस्थाका आधारमा अभिप्रेरित भएर सम्पन्न गरिएको ठहर गर्दै यसको छानबिनको लागि सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।
२. समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आस्था, विश्वास र विचारको समेत सम्मान हुने गरी राजनैतिक तहमा भएको भद्र सहमति तोडी एकलौटी किसीमबाट सहअस्तित्व र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी चुनाव सम्पन्न गरिएकोमा हामी लोकतन्त्रवादी गैससकर्मीहरु वर्तमान केन्द्रिय कार्यसमितिमा रहन नसक्ने जानकारी गराउँदछौं ।
३. गैसस महासंघ नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, प्रथम जनआन्दोलन पश्चात तत्कालमा जनमुखी र जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाबाट नेपालको नागरिक आन्दोलनका एक नक्षत्र स्व. जगदीश घिमिरेको नेतृत्वमा नेपालको नागरिक आन्दोलनलाई सशक्त पार्दै मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी मानव अधिकार, शान्ति, सुशासन एवं समृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्धेश्यले २०४८ सालमा स्थापना गरिएको हो । विगत १ दशक यता महासंघका गतिविधीहरु दलगत राजनीतिलाई पक्ष पोषण गर्दै अगाडी बढेको र ईतिहासको मर्मलाई छोडी नागरिक संगठनको भूमिका दिनानुदिन कमजोर बनाउदै गईरहेको यो अवस्थामा देश भरीका गैससहरु, विकास सरोकारवालाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय गैससहरु, दातृ तथा विकास नियोगहरुको गम्भिर ध्यान आकर्षण गराउदै गैसस महासंघ नेपालको आवद्धताबाट देश भरीका अधिकांश गैससहरु बाहिरिन सक्ने जानकारी गराउदछौं ।
४. नागरिक आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउदै वर्तमान सरकारको गैसस, अन्तराष्ट्रिय गैसस र नागरिक संगठनहरु प्रति बढ्दै गएको कुदृष्टि र नियन्त्रणकारी भूमिकालाई निस्तेज पार्न देशमै पहिलो, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको लोकतान्त्रिक गैसस महासंघ नेपाल (फेडेन) लाई कुनै राजनैतिक दलको संगठन अन्तर्गत नराखी एक स्वायक्त नागरिक संगठनको अगुवा छाता संस्थाका रुपमा विकास गर्दै देशभरीका गैससहरुलाई समेटी स्वायक्त, स्वतन्त्र र विकासमुखी अभियानमा समर्पित भएर लाग्ने जानकारी सहित आह्वान गर्दर्छौ ।
करुणा सागर सुवेदी (सामाजिक अभियान्ता)
मिलनकुमार श्रेष्ठ (निवर्तमान महासचिव)
धन्यवाद !
२०७५ मंसीर १७ गते, काठ्माण्डौ
